काठमाडौं उपत्यकाका नगरपालिकाहरूको साझा मञ्च, काठमाडौं उपत्यका मेयर्स फोरमले उपत्यकाको समग्र व्यवस्थापनका जल्दाबल्दा विषयहरूमा प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय गरेको छ। मंगलबार सम्पन्न फोरमको आकस्मिक बैठकले फोहोरमैला व्यवस्थापन, सडक बत्तीको शुल्क व्यवस्थापन र स्थानीय तहले उपयोग गरिरहेका जग्गाहरूको भोगाधिकार सुनिश्चिततालगायतका महत्त्वपूर्ण एजेन्डाहरूमा प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष छलफल गर्ने निष्कर्ष निकालेको हो। यस भेटवार्तामार्फत उपत्यकाका स्थानीय सरकारहरूले लामो समयदेखि झेल्दै आएका नीतिगत तथा व्यवहारिक समस्याहरूको समाधानका लागि उच्चस्तरीय राजनीतिक प्रतिबद्धता खोज्ने अपेक्षा गरिएको छ।
फोरमले उठाएका विषयहरूमध्ये फोहोरमैला व्यवस्थापन सर्वाधिक प्राथमिकतामा रहेको छ। काठमाडौं उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापन दशकौंदेखि एउटा जटिल र निरन्तरको चुनौती बनेको छ। अव्यवस्थित फोहोरले जनस्वास्थ्य, वातावरण र सहरी सौन्दर्यमा गम्भीर असर पुर्याइरहेको छ। यस समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि विगतमा विभिन्न प्रयासहरू भए पनि ठोस नतिजा आउन सकेको छैन। विशेषतः तत्कालीन सरकार र ‘नेप वेस्ट’ नामक कम्पनीबीच भएको सम्झौताको कार्यान्वयन पक्षमा फोरमले पटकपटक प्रश्न उठाउँदै आएको छ। उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापन कुनै एक तहको सरकारको मात्र नभई संघीय, प्रदेश र स्थानीय गरी तीनै तहका सरकारहरूको साझा सरोकार र दायित्व भएको फोरमले जोड दिएको छ। यसको एकीकृत र समन्वयकारी समाधानका लागि प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष पहलकदमी अपरिहार्य रहेको मेयर्स फोरमको बुझाइ छ।
फोहोर व्यवस्थापनसँगै सडक बत्तीको शुल्क व्यवस्थापन पनि स्थानीय तहका लागि अर्को महत्त्वपूर्ण बोझ बनेको छ। उपत्यकाका सडकहरूमा जडान गरिएका बत्तीहरूको महसुल भुक्तानीमा स्पष्ट नीति नहुँदा नगरपालिकामाथि अनावश्यक आर्थिक भार परिरहेको छ। यसको दिगो समाधानका लागि संघीय सरकारबाट स्पष्ट कार्यविधि र सहयोगको अपेक्षा गरिएको छ। त्यस्तै, स्थानीय तहले विभिन्न सार्वजनिक सेवा प्रवाहका लागि प्रयोग गर्दै आएका जग्गाहरूको भोगाधिकारको सुनिश्चितता अर्को जटिल विषय हो। सरकारी वा सार्वजनिक जग्गा प्रयोग गर्दा कानुनी स्पष्टता र सुरक्षित भोगाधिकार नहुँदा विकास निर्माण र सेवा प्रवाहका कार्यहरूमा बाधा पुगिरहेको छ। यस सम्बन्धमा प्रधानमन्त्रीमार्फत आवश्यक नीतिगत र कानुनी सहजीकरणको माग फोरमले गर्नेछ।
यसैबीच, फोरमले भदौ ५ गते सिंहदरबारमा फोहोर व्यवस्थापनसम्बन्धी आयोजना भएको बैठकमा सांसद आशिका तामाङबाट फोरमका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूमाथि भएको भनिएको अशोभनीय व्यवहारप्रति घोर आपत्ति प्रकट गरेको छ। सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरूबाट यस्ता महत्त्वपूर्ण बैठकहरूमा मर्यादित र व्यावसायिक आचरणको अपेक्षा गरिन्छ। जनप्रतिनिधिहरूबीचको आपसी सम्मान र सहकार्यले मात्र समस्याको समाधान सम्भव हुने फोरमको धारणा छ। यस घटनाले संघीय संसदका सदस्य र स्थानीय तहका निर्वाचित पदाधिकारीहरूबीचको समन्वयमा चुनौती थपेको फोरमको भनाइ छ। फोरमले यस आपत्तिजनक घटनाबारे पनि प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी गराउँदै भविष्यमा यस्ता घटना दोहोरिन नदिनका लागि आवश्यक कदम चाल्न आग्रह गर्ने निर्णय गरेको छ।
काठमाडौं उपत्यका मेयर्स फोरमले उठाउन लागेका यी मुद्दाहरू उपत्यकाको समग्र सुशासन र विकासका लागि आधारभूत महत्त्वका छन्। फोरमले प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारहरूबीच बृहत्तर समन्वय र सहकार्यको वातावरण निर्माण गरी उपत्यकावासीका समस्याहरूको प्रभावकारी समाधान खोजिनुपर्नेमा जोड दिएको छ। यस भेटवार्ताले उपत्यकाका स्थानीय तहहरूलाई अधिकारसम्पन्न बनाउँदै नागरिकलाई गुणस्तरीय सेवा प्रवाह गर्न मार्गप्रशस्त गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। प्रधानमन्त्रीको सकारात्मक पहलकदमीले उपत्यकाको व्यवस्थापनमा नयाँ आयाम थपिने विश्वास फोरमले लिएको छ।
