भदौ ५, २०८३ शुक्रबार १८:३८:२४
काठमाडौं : सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाले काठमाडौं उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापनलाई सामान्य क्षेत्राधिकारको विवाद नभई राष्ट्रिय आपतकालको रूपमा घोषणा गरी तत्काल समाधान खोज्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। शुक्रबार पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा आयोजित काठमाडौं उपत्यकाको फोहोरमैला व्यवस्थापनसम्बन्धी महत्वपूर्ण छलफलमा उनले यस्तो धारणा राखेका हुन्।
मन्त्री तिमिल्सिनाले बढ्दो शहरीकरण, जनघनत्व र अव्यवस्थित फोहोरले निम्त्याएको जनस्वास्थ्य, वातावरण तथा समग्र शहरी जीवनशैलीमा पारेको नकारात्मक प्रभावलाई मध्यनजर गर्दै यसलाई तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्ने राष्ट्रिय चुनौतीका रूपमा प्रस्तुत गरे। उनले फोहोर व्यवस्थापनका विषयमा संघीय र स्थानीय सरकारबीचको क्षेत्राधिकार तथा समन्वयलाई सामान्य विवादका रूपमा मात्र हेर्न नहुने स्पष्ट पारे।
स्थानीय सरकारहरूले फोहोर व्यवस्थापनका लागि संघीय सरकारबाट आवश्यक सहयोग, जग्गा तथा प्राविधिक सहायताको अपेक्षा राखेको भन्दै मन्त्री तिमिल्सिनाले ती अपेक्षा पूरा गर्न र आवश्यक सहजीकरण गर्न आफू पूर्ण रूपमा प्रतिबद्ध रहेको बताए। उनले यस विषयमा देखिएका सबै कानुनी तथा प्रशासनिक अड्चनहरू फुकाउन संघीय सरकार सक्रिय रहेको जानकारी गराए।
काठमाडौं महानगरपालिकासहित अन्य स्थानीय तहले फोहोर विसर्जनका लागि आवश्यक जग्गाको माग गर्दै आएको सन्दर्भमा मन्त्री तिमिल्सिनाले भूमि व्यवस्था मन्त्रालय र मालपोत कार्यालयका अधिकारीहरूसँग छलफल गरेको जानकारी दिए। उनले हालको कानुनअनुसार स्थानीय सरकारलाई प्रशासनिक भवन निर्माणबाहेक अन्य ठूला परियोजनाका लागि जग्गा उपलब्ध गराउन कानुनी जटिलता रहेको औँल्याए। फोहोर व्यवस्थापनका लागि दीर्घकालीन रूपमा उपयुक्त स्थानको पहिचान र अधिग्रहण जटिल बन्दै गएकोमा उनले चिन्ता व्यक्त गरे। यसका लागि नयाँ कानुनी आधार तयार गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको उनको भनाइ थियो।
मन्त्री तिमिल्सिनाले फोहोर व्यवस्थापनको दिगो समाधानका लागि आवश्यक परेमा विद्यमान ऐन, कानुन वा नियमावली संशोधन गर्न मन्त्रिपरिषद तयार रहेको प्रतिबद्धता जनाए। यस विषयमा छिट्टै मन्त्रिपरिषदबाट ठोस निचोड निकालिने र कानुनी बाधा अड्चन फुकाएर समाधानको मार्ग प्रशस्त गरिने उनको भनाइ थियो। उनले यस संवेदनशील विषयलाई राजनीतिकरण नगरी दोषारोपणको संस्कृति अन्त्य गर्न र सबै सरोकारवाला निकायहरूलाई एकताबद्ध भई समाधानउन्मुख हुन आह्वान गरे।
फोहोरको स्रोतमा नै वर्गीकरण, पुनःप्रयोग, पुनःचक्रण तथा जैविक फोहोरबाट ऊर्जा उत्पादनजस्ता वैज्ञानिक विधिहरू अपनाएर मात्र दीर्घकालीन समाधान सम्भव हुनेमा उनले जोड दिए। यसका लागि निजी क्षेत्रको सहभागिता, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासको अध्ययन तथा नवीन प्रविधिको प्रयोग महत्वपूर्ण हुने उनको धारणा थियो। मन्त्री तिमिल्सिनाले यो समस्या कुनै एक निकाय वा मन्त्रालयको मात्र नभई समग्र राष्ट्रको चुनौती भएकाले यसको समाधानमा सबै सरोकारवालाको सक्रिय सहभागिता अपरिहार्य रहेकोमा जोड दिए। उनले फोहोर व्यवस्थापनलाई अब थप ढिलाइ नगरी तत्कालै प्रभावकारी र दिगो कदम चाल्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए।
