राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले संसदीय दलको विधानमा समसामयिक संशोधनका लागि एक उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गरेको छ। बुधबार पार्टी सभापति रवि लामिछानेको आह्वानमा बसेको संसदीय दलको अनौपचारिक बैठकले मुख्य सचेतक कवीन्द्र बुर्लाकोटीको संयोजकत्वमा उक्त कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरेको हो। यो कदम पार्टीका सांसदहरूलाई संसद्मा अझ प्रभावकारी, जिम्मेवार र जनपक्षीय रूपमा प्रस्तुत गराउने उद्देश्यका साथ चालिएको हो।
संसदीय दलका उपनेता गणेश पराजुलीले जानकारी दिएअनुसार, नवनिर्मित कार्यदललाई पार्टीको विधान २०८३ लाई आवश्यकताअनुसार संशोधन गर्न र त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि विस्तृत कार्यविधि तयार पार्न सात दिनको समयसीमा तोकिएको छ। पराजुलीले यस संशोधनको मुख्य अभीष्ट सांसदहरूलाई संसद्को गरिमा कायम राख्दै आफ्नो जिम्मेवारी पूर्ण रूपमा निर्वाह गर्न, जनपक्षीय आवाजलाई सशक्त ढंगले उठाउन र कानुन निर्माण प्रक्रियामा अझ सक्रिय तथा निर्णायक भूमिका खेल्न सक्षम बनाउनु रहेको स्पष्ट पारेका छन्।
बैठकमा विधान संशोधनको विषयसँगै सरकारको कामकारबाही र पार्टीका सांसदहरूको संसदीय भूमिकाबारे पनि गम्भीर एवं गहन छलफल भएको थियो। यो छलफल पार्टीभित्रबाटै सरकारको कार्यसम्पादनको वस्तुनिष्ठ समीक्षा गर्ने तथा जनताका अपेक्षा र जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरूको संसदीय भूमिकाबीचको अन्तरलाई सम्बोधन गर्ने बृहत्तर प्रयासका रूपमा लिइएको छ।
उपस्थित मन्त्रीहरूले आफूले सम्हालेका मन्त्रालयका कामको प्रगति विवरण, नीतिगत निर्णयहरू र कार्यान्वयनका विभिन्न चरणबारे विस्तृत ब्रिफिङ प्रस्तुत गरेका थिए। उनीहरूले सरकारले हासिल गरेका उपलब्धिहरू र सामना गर्नुपरेका चुनौतीहरूबारे प्रकाश पारेका थिए। यसै क्रममा, पार्टीका सांसदहरूले आ-आफ्ना निर्वाचन क्षेत्रका ज्वलन्त समस्याहरू, विकास निर्माणसँग सम्बन्धित गुनासाहरू र स्थानीय स्तरमा देखिएका चुनौतीहरूलाई उजागर गरेका थिए। यस्तो प्रत्यक्ष अन्तरक्रियाले सरकार र जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरूबीचको समन्वयलाई बलियो बनाउन तथा जनताका सरोकारहरूलाई सीधै सरकारसमक्ष पुर्याउन मद्दत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
उपनेता पराजुलीले बैठकमा सरकारले गरिरहेका विभिन्न जनमुखी कामहरू जनतासम्म किन अपेक्षित रूपमा पुग्न सकेका छैनन् भन्ने विषयमा पनि विस्तृत छलफल भएको बताए। उनले यस सन्दर्भमा कहाँ कमजोरी वा त्रुटि भइरहेको छ, सरकारको प्रयास र जनताको बुझाइबीचको खाडल कहाँनिर छ र त्यसलाई कसरी पुर्न सकिन्छ भन्नेजस्ता महत्वपूर्ण प्रश्नहरूमाथि आत्मसमीक्षा गरिएको जानकारी दिए। सरकारको कार्यसम्पादनमा देखिएका कुनै पनि अवरोध वा कमजोरीहरू पहिचान गरी तत्काल सुधारका लागि कदम चाल्नुपर्नेमा जोड दिइएको थियो।
संसदीय दलको विधान संशोधनको पहललाई सरकारको कामकारबाहीको समीक्षा र सांसदहरूको भूमिकालाई सुदृढ पार्ने समग्र प्रक्रियासँग जोडेर हेर्न सकिन्छ। सांसदहरूको भूमिकालाई थप परिभाषित र सशक्त बनाउँदा सरकारको कामलाई जनस्तरसम्म प्रभावकारी ढंगले पुर्याउन तथा जनगुनासाहरूलाई जिम्मेवारीपूर्वक सम्बोधन गर्न सहज हुने अपेक्षा रास्वपाले गरेको छ। यसले पार्टीलाई जनताप्रति अझ बढी उत्तरदायी र जवाफदेही बनाउने दिशामा महत्वपूर्ण कदम साबित हुने देखिन्छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले आफ्ना संसदीय गतिविधिहरूलाई व्यवस्थित र परिणाममुखी बनाउन आन्तरिक रूपमा सशक्तिकरणको प्रयास थालेको छ, जसले पार्टीलाई भविष्यमा अझ परिपक्व र जनमुखी ढंगले अगाडि बढ्न मद्दत पुग्ने विश्वास व्यक्त गरिएको छ।
प्रकाशित: ३ भाद्र २०८३ १४:१७ बुधबार
