गृह मन्त्री रमेश लेखकले नुवाकोटको शेरा दरबारले चर्चेको जग्गा अतिक्रमण सम्बन्धी अनुसन्धानलाई द्रुत गतिमा टुङ्गोमा पुर्याउन प्रहरी प्रशासनलाई कडा निर्देशन दिनुभएको छ।
आइतबार गृह मन्त्रालयमा प्रहरी महानिरीक्षक बसन्त बहादुर कुँवर र केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) का प्रमुख अतिरिक्त महानिरीक्षक दीपक थापालाई बोलाएर मन्त्री लेखकले सो निर्देशन दिनुभएको हो। यस विषयमा गम्भीरतापूर्वक छानबिन गरी दोषी जोसुकै भए पनि, कुनै पनि राजनीतिक दलका नेताहरुको संलग्नता भए तापनि उनीहरुलाई कानुनी दायरामा ल्याउन कुनै कसर बाँकी नराख्न उहाँले निर्देशन दिनुभएको छ। गृह मन्त्री लेखकले निष्पक्ष र परिणाममुखी अनुसन्धानको खाँचो रहेको बताउँदै यथाशीघ्र सत्यतथ्य पत्ता लगाई सार्वजनिक गर्न आदेश दिनुभयो।
गृह मन्त्रीको यो निर्देशन नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) ले शेरा दरबारको जग्गा अतिक्रमण सम्बन्धी आफ्नो अनुसन्धान प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाई जग्गा जफत गर्न सिफारिस गरे लगत्तै आएको हो। गत शुक्रबार सिआइबीले नुवाकोटको विदुर नगरपालिका–२ स्थित शेरा दरबारले चर्चेको १८४ रोपनी जग्गामध्ये १६३ रोपनी १३ आना जग्गा निजी कम्पनीबाट जफत गरी नेपाल सरकारको नाममा ल्याउन भूमि, व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई सिफारिस गरेको थियो।
ऐतिहासिक पृथ्वीनारायण शाहको शीतकालीन दरबारका रूपमा प्रयोग भएको शेरा दरबारको यो जग्गाको ऐतिहासिक तथा पुरातात्विक महत्व छ। ब्युरोको अनुसन्धान प्रतिवेदन अनुसार, उक्त १६३ रोपनी १३ आना जग्गा नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता विकेश श्रेष्ठ सञ्चालक रहेको अन्नपूर्ण फार्मिङ कम्पनीको नाममा दर्ता रहेको पाइएको छ। सिआइबीले यसलाई सरकारी जग्गा हिनामिनाको स्पष्ट प्रमाणका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ।
शेरा दरबारले चर्चेको हदबन्दी लागेको सरकारी जग्गा २०३५ सालदेखि गैरकानुनी रूपमा कृषि फार्मिङ कम्पनीको नाममा दर्ता गरी निजीकरणमा लगिएको थियो। केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले विस्तृत अनुसन्धान पश्चात् यो जग्गा नेपाल सरकारका नाममा फर्काउनु पर्ने निष्कर्षसहितको प्रतिवेदन मन्त्रालयलाई बुझाएको हो।
यस प्रकरणमा सरकारी जग्गा हिनामिनामा संलग्न कर्मचारीहरूलाई समेत कारबाहीको दायरामा ल्याउन ब्युरोले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई पत्राचार गरेको छ।
यसरी ऐतिहासिक महत्व बोकेको र सरकारी स्वामित्वमा रहनुपर्ने जग्गाको गैरकानुनी अतिक्रमण तथा निजीकरणको विषयले गम्भीर प्रश्नहरू खडा गरेको छ। गृह मन्त्रालय र प्रहरी प्रशासनको सक्रियताले यस प्रकरणमा न्याय स्थापित हुने र दोषीहरूमाथि कडा कारबाही हुने अपेक्षा गरिएको छ।
