काठमाडौं : नेपालमा सवारीसाधन र तिनका पार्टपुर्जाको आयात विगत पाँच वर्षमा अत्यधिक वृद्धि भई मुलुकको अर्थतन्त्रमा ठूलो धनराशी बाहिरिएको छ। व्यापार तथा निकासी प्रवद्र्धन केन्द्रले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कअनुसार आर्थिक वर्ष २०७७/७८ देखि २०८२/८३ (सन् २०२१-२०२६) सम्मको अवधिमा कुल ४ खर्ब ७० अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बराबरका सवारीसाधन तथा पार्टपुर्जा भित्रिएका छन्। यस अवधिमा मोटरसाइकल, कार, जीप, बस, ट्रक लगायत टायर, इन्जिन, ब्याट्री र अन्य आवश्यक पार्टपुर्जाको उल्लेख्य आयात भएको हो। विशेषगरी साना सवारीसाधनको आयातमा तीव्र वृद्धि देखिएको छ, जसमध्ये मोटर कार र मोटरसाइकलले उक्त पाँच वर्षको कुल आयातको ५८ प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा ओगटेका छन्। यसले मुलुकको विदेशी मुद्रा सञ्चितिमाथि दबाब बढाएको र शहरी पूर्वाधारमा चुनौती थपेको छ।
यसरी निजी तथा साना सवारीसाधनको बढ्दो आयातले काठमाडौँ उपत्यका लगायतका प्रमुख शहरी क्षेत्रमा ट्राफिक जाम, सडकको अव्यवस्था र पार्किङको समस्यालाई विकराल बनाएको छ। पूर्वाधार विकास समितिका सभापति तथा सांसद आशिष गजुरेलले सार्वजनिक यातायातलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। उनले भने, “साना सवारीसाधनको अनियन्त्रित आयातले सडकमा अस्तव्यस्तता बढाएको छ। यसको दीर्घकालीन समाधानका लागि सरकारले सार्वजनिक ठूला सवारीसाधनको प्रयोगलाई प्रवद्र्धन गर्नुपर्छ।” गजुरेलका अनुसार, “सार्वजनिक सवारीसाधन, फुटपाथ र साइकल लेनलाई प्राथमिकतामा ल्याउने सरकारको नीति रहेको छ र हामी पनि यसैअनुसार नीतिगत व्यवस्था गर्ने योजनामा छौं।” यसले निजी सवारीसाधनको विकल्पका रूपमा जनमैत्री सार्वजनिक यातायात प्रणालीको विकासमा सरकारको प्रतिबद्धता झल्काउँछ।
विज्ञहरूका अनुसार साना सवारीसाधनको अत्यधिक प्रयोगले सडक जामका साथै वायु प्रदूषणमा वृद्धि, कार्बन उत्सर्जनमा बढोत्तरी र जलवायु परिवर्तनमा नकारात्मक प्रभाव पारिरहेको छ। यसले सडक दुर्घटनाको जोखिम बढाउनुका साथै शहरी क्षेत्रमा पार्किङको विकराल समस्या सिर्जना गरेको छ। कमजोर सार्वजनिक यातायात प्रणालीले दीर्घकालमा व्यवस्थित र सुलभ सार्वजनिक यातायातको विकासमा ठूलो चुनौती थपेको छ। यसका कारण इन्धन आयातमा अत्यधिक वृद्धि भई मुलुकको व्यापार घाटा चुलिएको छ भने सडक विस्तार, मर्मतसम्भार, पार्किङ व्यवस्थापन र ट्राफिक नियन्त्रणमा सरकारको खर्च तथा दबाब निरन्तर बढिरहेको छ। यसका अतिरिक्त, शहरी घनाबस्तीहरूमा हर्न, इन्जिन र परिमार्जित साइलेन्सरका कारण ध्वनि प्रदूषणको स्तर पनि चिन्ताजनक रूपमा बढेको पाइएको छ, जसले जनस्वास्थ्यमा समेत प्रतिकूल असर पारेको छ।
उपत्यका लगायतका शहरी क्षेत्रहरूमा सडक र सार्वजनिक स्थानको ठूलो हिस्सा पार्किङ तथा सवारी आवागमनका लागि प्रयोग हुँदा पैदलयात्री, साइकल चालक र अन्य सार्वजनिक गतिविधिका लागि उपलब्ध स्थान खुम्चिएको छ। यसले गर्दा पैदलयात्रीहरूले दैनिक रूपमा आवागमनमा विभिन्न समस्या भोग्नुपरेको छ, दुर्घटनाको जोखिम बढेको छ र शहरी जीवनको गुणस्तरमा समेत ह्रास आएको छ। एक स्वस्थ र जीवन्त शहरका लागि पैदलमैत्री पूर्वाधारको अभाव खड्किएको छ।
आर्थिक वर्ष २०८२/८३ (सन् २०२५/२६) मा मात्रै सवारीसाधन तथा पार्टपुर्जाको आयातमा कुल १ खर्ब २४ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ मुलुकबाट बाहिरिएको छ। यो कुल पाँच वर्षको आयातको एक महत्वपूर्ण हिस्सा हो। यस अवधिमा मोटर कारमा ३६ करोड ४५ लाख रुपैयाँ, मोटरसाइकलमा ३६ करोड ७ लाख रुपैयाँ, मालवाहक सवारीमा ११ करोड १ लाख रुपैयाँ, बसमा ९ करोड ८१ लाख रुपैयाँ र सवारी साधनका पाटपुर्जा तथा बडीमा ७ करोड ८४ लाख रुपैयाँ खर्च भएको देखिन्छ। यसैगरी, ट्र्याक्टर ट्रेलरमा ६ करोड ६६ लाख रुपैयाँ, मोटरसाइकल तथा क्यारेजका पार्टपुर्जामा ४ करोड ८८ लाख रुपैयाँ, सवारीसाधनको च्याचिसमा ३ करोड १९ लाख रुपैयाँ, अन्य सवारी (लरी, दमकल, साइकल आदि)मा ५ करोड १० लाख रुपैयाँ र तीनपाङ्ग्रे सवारी, जीप, भ्यान तथा ट्रेलर लगायतमा कुल ४ करोड ४८ लाख रुपैयाँ बराबरको आयात भएको छ। यो तथ्याङ्कले सवारीसाधन आयातको वित्तीय भारलाई प्रष्ट पार्छ र यसमा सुधार ल्याउन तत्काल नीतिगत कदम चाल्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँछ।
