तस्बिर स्रोत, Nepal Photo Library
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री गौरी कुमारीले प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन) ले दुई दिनभित्र बजारको ग्यास वितरण सहज तुल्याउन निर्देशन दिएको बताएकी छन्। मन्त्रालयको निगरानीमा काठमाण्डूका थप २५ वटा केन्द्रबाट ग्यास वितरण गर्ने तयारी भइरहेको उनले जानकारी दिइन्। प्रधानमन्त्रीको निर्देशनपछि सरकारी निगरानीमा ग्यास बिक्रीवितरणका लागि शनिवारबाट थप उपायहरू अपनाइनेछन्। ‘क्वीक रेस्पोन्स टीम’ (क्यूआरटी) लाई प्रभावकारी बनाई अनुगमन तथा कारबाही तीव्र पार्ने योजना छ। मध्यपूर्व द्वन्द्वपश्चात् ग्यास वितरणमा समस्या देखिएपछि आयल निगमले सुरुमा आधा सिलिन्डर र पछि अधिकारीहरूको निगरानीमा बिक्री प्रबन्ध मिलाएको थियो।
भरी सिलिन्डर बिक्री सुरु भएपछि वितरणमा दबाव परेको निगमका अधिकारीहरू बताउँछन्। ग्यास आयातमा समस्या नभएको उनीहरूको भनाइ छ। मन्त्री कुमारीका अनुसार, भारतीय अधिकारीहरूलाई बढी ग्यास पठाइदिन अनुरोध गरिएपछि अहिले नियमितको तुलनामा १५ देखि २० प्रतिशत बढी ग्यास आयात भइरहेको छ।
कहाँ गयो ग्यास?
तस्बिर स्रोत, RSS
फाइल तस्बिर
नेपाल आयल निगमका प्रवक्ता मनोज ठाकुरका अनुसार दैनिक ९०-९५ बुलेट ग्यास आयात हुने सामान्य अवस्थामा हाल १०० भन्दा बढी बुलेट भित्रिइरहेका छन्। उनी भन्छन्, “आयात बढे पनि बजारको अवस्था हेर्दा पर्याप्त भएको भन्न सकिन्न।” निगमका अधिकारीहरूले उपभोक्ताले एकैपटक धेरै सिलिन्डर भर्न थालेकाले अभाव भएको बताएका छन्। विशेषतः एउटा मात्र सिलिन्डर भएका उपभोक्ता बढी समस्यामा परेको ठाकुरको भनाइ छ।
तर, नेपाल उपभोक्ता मञ्चका महासचिव विश्व तिमिल्सिनाले यसलाई “व्यवस्थापनको विफलता र सरकारले संरक्षण गरेको कृत्रिम अभाव” भनेका छन्। उनले आयात बढेको भए ग्यास कहाँ गयो भनी प्रश्न गर्दै, एउटा वा दुईवटा सिलिन्डर हुने उपभोक्ता लाइनमा नबस्ने तर्क गरे। मन्त्री गौरी कुमारीले अनावश्यक भण्डारण नगर्न आग्रह गरे पनि अनुगमनमा आलोचना खेप्नुपरेको बताइन्। आयल निगमका अधिकारीहरू भने उपभोक्ताको अनावश्यक भण्डारणलाई नै मुख्य समस्या ठान्छन्। काठमाण्डूसहित ८-१० वटा ठूला सहरमा ग्यासको मागमा चाप देखिएको छ।
सहजीकरण, अनुगमन र कारबाही
तस्बिर स्रोत, Nepal Photo Library
यो साता उपत्यकाबाहिरका कतिपय स्थानमा पनि उपभोक्ताहरूको लाइन देखिएको छ
अनुगमन र कारबाहीका लागि स्रोतसाधन र जनशक्तिको अभाव रहेको मन्त्री कुमारीले बताइन्। उनले गृहमन्त्री सुधन गुरुङसँग ५००-७०० सुरक्षाकर्मी उपलब्ध गराइदिन आग्रह गरेको र गृहमन्त्री सकारात्मक रहेको जानकारी दिइन्। वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका निर्देशक अनिल किराँतीका अनुसार अनुगमनमा आपूर्तिमा समस्या नदेखिए पनि वितरण प्रणाली व्यवस्थित बनाउन कम्पनी, डिपो र ‘क्यूआरटी’ मार्फत् सहजीकरण भइरहेको छ। उनले ठूलो परिमाणमा ग्यास लुकाएको नभेटिएको र अनुगमनका लागि थप जनशक्तिको माग गरिएको बताए। अधिकार अभियानकर्मी तिमिल्सिनाले भने ग्यास आयातदेखि नै सरकारले त्यसको ‘ट्र्याकिङ’ गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
कहिलेबाट होला सहज
तस्बिर स्रोत, Nepal Photo Library
सरकारी निगरानीमा थप काउन्टरमार्फत् ग्यास वितरण, क्यूआरटीको सक्रियता तथा अनुगमन र कारबाहीले अवस्था सहज हुने मन्त्री कुमारीको विश्वास छ। काठमाण्डूबाहिर पनि डीलरहरूमार्फत् वितरण सहज गरिने उनले बताइन्। प्रवक्ता ठाकुरका अनुसार, एउटामात्र सिलिन्डर भएका उपभोक्ताको समस्या समाधान गर्न थप काउन्टर सञ्चालन गर्ने योजना छ। अधिकारकर्मी तिमिल्सिनाले घुम्ति टोलीमार्फत् ग्यास वितरण गर्न सकिने र भातभान्सा नै नचल्ने अवस्थालाई विपद् मान्दै सरकारले तत्काल पहल गर्नुपर्ने बताए।
