काठमाडौं । विद्यालय शिक्षाको राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप २०७६ लाई समयसापेक्ष र व्यावहारिक बनाउने उद्देश्यका साथ गठित कार्यदलले प्रतिवेदनलाई प्राथमिकताका साथ अन्तिम रूप दिने निर्णय गरेको छ। यो निर्णय कार्यदलको सातौँ बैठकबाट आएको हो, जसले बदलिँदो शैक्षिक, सामाजिक तथा प्रविधिगत परिवेशअनुसार पाठ्यक्रमलाई समयानुकूल बनाउनुपर्नेमा जोड दिएको छ।
शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा सम्पन्न उक्त बैठकमा कार्यदलअन्तर्गत रहेका १२ वटा थिमेटिक समूहको प्रगतिको विस्तृत समीक्षा गरिएको थियो। थिमेटिक समूहका सदस्यहरूले आ-आफ्नो समूहको कार्य प्रगति, कार्य व्यवस्थापन र विश्लेषण प्रस्तुत गरेका थिए, जसले पाठ्यक्रम परिमार्जनको बृहत् प्रक्रियालाई थप गति प्रदान गरेको छ।
बैठकमा शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार शैलेन्द्र झाले आगामी शैक्षिक सत्रदेखि नै कार्यान्वयनमा आउने गरी राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप तयार गर्नुपर्नेमा विशेष जोड दिए। उनले पाठ्यक्रमलाई विद्यार्थीमैत्री र व्यावहारिक बनाउँदै विद्यार्थीमाथिको पुस्तकको बोझ घटाउनु अनिवार्य रहेको बताए। झाले विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धि र नतिजामा सकारात्मक प्रभाव पार्ने गरी पाठ्यक्रम निर्माण हुनुपर्ने तथा विश्वविद्यालयहरूले समेत यसको स्वामित्व ग्रहण गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरे, जसले विद्यालय र उच्च शिक्षाबीचको तादात्म्यलाई संकेत गर्छ।
पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक महेन्द्र पराजुलीले सबै सरोकारवालाको परामर्श र समन्वयबाट पाठ्यक्रम प्रारूपलाई छिट्टै निष्कर्षमा पुर्याउने विश्वास व्यक्त गरे। यो प्रतिबद्धताले पाठ्यक्रम विकास प्रक्रियामा सहभागितामूलक दृष्टिकोणको महत्त्व दर्शाउँछ। कार्यदलका संयोजक प्रा.डा. बालचन्द्र लुइँटेलले पर्याप्त छलफल र तयारीपछि मात्रै प्रतिवेदनलाई अन्तिम रूप दिनुपर्नेमा जोड दिए, जसले गुणस्तर र दिगोपन सुनिश्चित गर्ने पक्षलाई उजागर गर्छ।
राष्ट्रिय पाठ्यक्रम तथा मूल्यांकन परिषद्को ९८औं बैठकको निर्णयअनुसार गत वैशाखको तेस्रो साता प्राडा बालचन्द्र लुइँटेलको संयोजकत्वमा यो महत्त्वपूर्ण कार्यदल गठन गरिएको थियो। बदलिँदो परिवेशअनुसार विद्यालय शिक्षाको पाठ्यक्रमलाई समयसापेक्ष बनाउने तथा नैतिक शिक्षा लगायतका विषयलाई पाठ्यक्रममा समावेश गर्ने मुख्य उद्देश्यका साथ यो कार्यदल सक्रिय रहेको छ। यसले विद्यार्थीहरूमा ज्ञान, सीप र नैतिकताको समग्र विकासमा टेवा पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ।
बैठकमा शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय, पाठ्यक्रम विकास केन्द्र, निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन नेपाल (प्याब्सन), राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालय एसोसिएसन (एनप्याब्सन) तथा उच्च शिक्षालय तथा माध्यमिक विद्यालय संघ (हिसान) लगायतका प्रमुख सरोकारवाला संस्थाका प्रतिनिधिको सहभागिता थियो। विभिन्न सरोकारवालाहरूको उपस्थिति र सक्रिय सहभागिताले पाठ्यक्रम परिमार्जन प्रक्रियालाई थप समावेशी र व्यापक बनाएको छ।
कार्यदलमा प्रा.डा. बालचन्द्र लुइँटेलको संयोजकत्वमा डा. लेखनाथ पौडेल, डा. मिनाक्षी दाहाल, डा. अमिना सिंह, पवित्रबहादुर गौतम, प्रमोद भट्ट, ज्ञानेन्द्र मल्ल, सागेन्द्र श्रेष्ठ, रिचा न्यौपाने र रेवती कार्की सदस्यका रूपमा रहेका छन्। पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका महानिर्देशक यस कार्यदलका सदस्य सचिवको भूमिकामा कार्यरत छन्। यो बहुआयामिक विज्ञ समूहले आधुनिक शिक्षाका चुनौती र अवसरहरूलाई सम्बोधन गर्दै नेपालको शैक्षिक प्रणालीलाई नयाँ दिशा दिने विश्वास गरिएको छ।
