नेपालका दुई मुख्य दूरसञ्चार सेवाप्रदायक, नेपाल टेलिकम र एनसेल, फाइभजी (5G) प्रविधि अङ्गीकार गर्न तयार छन्। सरकारी नियामक निकाय दूरसञ्चार प्राधिकरणले हालै ‘मोबाइल ब्रोडब्यान्ड इन्ह्यान्समन्ट प्लान’ को मस्यौदा सार्वजनिक गर्दै फाइभजी सेवा विस्तारका लागि सरोकारवालाहरूको राय सुझाव मागेको छ। प्राधिकरणले फोरजी सेवा विस्तार र गुणस्तर वृद्धिका साथै प्रमुख सहरहरूबाट फाइभजी सेवा प्रारम्भको योजना पेस गर्न पनि निर्देशन दिएको थियो। यसको प्रतिक्रियामा दुवै कम्पनीले नयाँ प्रविधि अँगाल्न तयार रहेको बताएका छन्, तर केही आधारभूत शर्तहरू आवश्यक पर्ने उनीहरूको भनाइ छ।
सरकारी स्वामित्वको नेपाल टेलिकमले फाइभजीको प्राविधिक परीक्षण गरिसकेको र चाँडै मुख्य सहरहरूमा सेवा ल्याउने तयारीमा रहेको जनाएको छ। प्रबन्ध निर्देशक सङ्गीता पहाडीका अनुसार, फ्रिक्वन्सी नीति निर्धारण भइसकेकाले आगामी नयाँ वर्षभित्र सेवा सुरु गर्ने योजना छ। यता, एनसेलले प्राधिकरणको पहललाई स्वागतयोग्य बताउँदै प्रमुख कार्यकारी अधिकृत माइकल फोलेले फाइभजी विस्तारका लागि २० देखि २५ करोड डलर (३० देखि ३८ अर्ब रुपैयाँ) लगानी गर्न तयार रहेको जनाएका छन्। तर, सेवाको निरन्तरता सुनिश्चित गरिनुपर्ने र अनुकूल व्यावसायिक वातावरण निर्माण हुनुपर्ने एनसेलको शर्त छ।
फोलेले आधुनिक टेलिकम सेवामा नेपाल क्षेत्रीय तथा विश्वव्यापी स्तरमा समेत पछि परेको औंल्याए; छिमेकी राष्ट्रको तुलनामा ५ देखि ८ वर्ष पछाडि छ र दशौँ लाख ग्राहक अझै टूजी प्रयोग गरिरहेका छन्, जबकि छिमेकीहरू सिक्सजी सेवातर्फ अग्रसर भइरहेका छन्। टेलिकम सञ्जाल, डेटा सेन्टर र एआईजस्ता क्षेत्रमा लगानी न्यून रहेको पनि उनले औँल्याए। फाइभजी सञ्चालन गर्न दूरसञ्चार प्रदायकहरूलाई ठूलो लगानी आवश्यक पर्छ। काठमाण्डू उपत्यकामा मात्र १८ देखि २० अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान छ।
नेपाल टेलिकमले आवश्यक परे सरकारसँग सहयोग लिएर भए पनि नयाँ प्रविधि विस्तार गर्ने प्रबन्ध निर्देशक पहाडीले बताएकी छन्। फाइभजी ल्याउने सरकारको नीति भएकाले टेलिकमले सरकारी सहयोग लिएर यसमा लगानी गर्ने उनको भनाइ छ, यद्यपि यकिन लगानी निर्क्योल भइसकेको छैन। यता, निजी क्षेत्रको एनसेल भने व्यवसायको निरन्तरताबारे अन्योलका कारण लगानी गर्न हिचकिचाइरहेको छ। दूरसञ्चार कानुनअनुसार, एनसेलको २५ वर्षे सेवा अवधि सन् २०२९ को सेप्टेम्बरमा पूरा हुने भएकाले दीर्घकालसम्म सेवा निरन्तरताको सुनिश्चितता नभएसम्म थप लगानी गर्न हिचकिचाहट देखिएको छ। एनसेलले यस सम्बन्धमा सरकारसँग स्पष्टता मागिरहेको छ।
मोबाइल प्रविधिको पाँचौँ पुस्ता फाइभजीले उच्च गतिको डेटा, छिटो सञ्चालन र फोरजीभन्दा सय गुनासम्म बढी गति प्रदान गर्छ, जसले डाउनलोड समय निकै कम बनाउँछ। यसले टेलिकमबाहेक स्वास्थ्योपचार, शिक्षा, कृषि र उत्पादनजस्ता विविध क्षेत्रमा क्रान्तिकारी परिवर्तन ल्याउन सक्ने अपेक्षा छ। दूरसञ्चार प्राधिकरणका प्रवक्ता मीनप्रसाद अर्यालका अनुसार, प्रभावकारिता, सेवा तथा गुणस्तरका हिसाबले फाइभजी महत्त्वपूर्ण छ। ग्राहकलाई गुणस्तरीय सेवा उपलब्ध गराउनु प्राधिकरणको ‘प्रविधि तटस्थता’ को नीति रहेको उनले स्पष्ट पारे।
मस्यौदा योजनामा महानगर तथा उपमहानगरहरूमा सन् २०२७ भित्र र देशैभरि सन् २०३५ भित्र फाइभजी सञ्चालन हुने लक्ष्य छ। प्राधिकरणले सहजीकरण गर्न तयार रहेको बताउँदै, राजस्व वा फ्रिक्वन्सी शुल्कमा प्रोत्साहन दिने विषय सरकारको र लगानी तथा प्रविधि चयन सेवाप्रदायकको क्षेत्राधिकारमा पर्ने अर्यालले स्पष्ट पारे। विश्वमा फाइभजी सन् २०१९ मा सुरु भएको थियो भने भारतमा सन् २०२२ मै प्रारम्भ भयो।
फाइभजीसँगै नेपालबाट थ्रीजी सेवाको विस्थापन पनि गरिनेछ। मस्यौदा योजनाअनुसार, हाल तीन प्रतिशतभन्दा कम ग्राहकले मात्र थ्रीजी डेटा प्रयोग गरिरहेका छन्, जसको सञ्चालन खर्च महँगो छ। थ्रीजी विस्थापन गर्दा नेटवर्कको किफायती व्यवस्थापन तथा खर्च कटौती भई सेवा प्रदायकहरूले फाइभजी अप्ग्रेडमा ध्यान दिन पाउँछन्। योजनामा सन् २०२६ देखि थ्रीजी विस्थापन सुरु गरिने र थ्रीजी मात्र चल्ने मोबाइल तथा डिभाइसको आयात तत्काल रोक्ने उल्लेख छ। नेपाल टेलिकमकी प्रबन्ध निर्देशक सङ्गीता पहाडीले ग्राहकलाई असुविधा नहोस् भनी थ्रीजी सेटहरू प्रतिस्थापन गराएर मात्र विस्थापित गरिने बताएकी छन्।
