काठमाडौँ, साउन २६ गते। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले सरकारी कागजात तथा अभिलेखको सुरक्षाका लागि ‘डिजिटाइजेशन’ र ‘डिजिटलाइजेसन’ प्रक्रियालाई द्रुत गतिमा अगाडि बढाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। गत वर्षको आगलागीबाट ठूलो परिमाणमा सरकारी स्रेस्ता जलेर नष्ट भएपछि महालेखापरीक्षणमा देखिएको चुनौतीलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो धारणा राखेका हुन्।
प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिको आजको बैठकमा गत वर्ष भदौ २३ र २४ गते विभिन्न सरकारी कार्यालयहरूमा लागेको आगोका कारण उत्पन्न परिस्थितिबारे छलफल भएको थियो। सो घटनाका कारण करिब डेढ खर्ब रुपैयाँ बराबरका सरकारी स्रेस्ताहरू जलेर नष्ट भएका थिए। यस आगलागीले १७९ वटा सरकारी कार्यालयहरूको महालेखापरीक्षकको कार्यालयले लेखापरीक्षण गर्न नसक्ने अवस्था सिर्जना गरेको छ, जसले सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनमा गम्भीर प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ।
अर्थमन्त्री वाग्लेले सरकारी अभिलेखलाई भौतिक रूपमा मात्र नभई डिजिटल स्वरूपमा पनि सुरक्षित राख्न अपरिहार्य रहेको औंल्याए। उनले २०७२ सालको विनाशकारी भूकम्पका बेला सरकारी लगानी भएका र डिजिटलाइज गरिएका अभिलेखहरू सुरक्षित रहेको उदाहरण प्रस्तुत गर्दै भविष्यमा यस्ता प्राकृतिक वा मानवीय विपत्तिहरूबाट जोगिन ‘डिजिटाइजेशन’ र ‘डिजिटलाइजेसन’ लाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिए। उनले सरकारी अभिलेखहरूलाई सुरक्षित बनाउन आफू प्रतिबद्ध रहेको समेत व्यक्त गरे।
मन्त्री वाग्लेले गत वर्षको आगलागीलाई ‘काबु बाहिरको परिस्थिति’ का रूपमा व्याख्या गर्दै यसलाई एउटा दुर्घटनाको विषयका रूपमा लिनुपर्ने बताए। उनले यस्तो अवस्थामा कानुनी व्यवस्थाअनुसार नै समस्याको निरूपण गरिनुपर्नेमा जोड दिए। उनले सो घटनाका बेला राजस्व र कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयअन्तर्गतका प्रणालीहरू भने सुरक्षित रहेको जानकारी पनि समितिलाई गराए, जसले डिजिटल प्रणालीको विश्वसनीयतामाथि प्रकाश पारेको छ।
सार्वजनिक लेखा समितिका सदस्यहरूले आगलागीको प्रकृति र त्यसबाट उत्पन्न अनियमितताको सम्भावनाबारे चासो व्यक्त गरिरहेका बेला मन्त्री वाग्लेले सरकार समितिको मार्गनिर्देशन अनुसार काम गर्न प्रतिबद्ध रहेको स्पष्ट पारे। उनले समितिलाई यदि यो ‘काबु बाहिरको परिस्थिति’ नभएको लागेमा स्थलगत अध्ययन गरी सत्यतथ्य बाहिर ल्याउन सक्ने अधिकार रहेको बताए। यसका साथै, यदि समितिलाई हालको कानुनी व्यवस्था अपर्याप्त लागेमा ऐन संशोधनका लागि समेत सरकार तयार रहेको उनको भनाइ थियो। उनले यस समस्याको प्रकृतिका बारेमा सरकार र प्रतिपक्षका बीच कुनै फरक मत नरहेको पनि उल्लेख गरे, जसले समस्या समाधानमा साझा बुझाइ रहेको संकेत गर्छ।
समग्रमा, अर्थमन्त्रीको भनाइले सरकारी कागजातको भौतिक सुरक्षाका साथै डिजिटल सुरक्षाको महत्त्वलाई उजागर गरेको छ। भविष्यमा यस्ता घटना दोहोरिन नदिन, सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनमा पारदर्शिता कायम राख्न तथा लेखापरीक्षण प्रक्रियालाई सहज बनाउनका लागि अभिलेखको डिजिटल रूपान्तरण अपरिहार्य रहेको यस घटनाले पुनः पुष्टि गरेको छ।
