मातृभाषा, पहिचान र भाषिक अधिकारमा राज्यको संवेदनशीलता आवश्यक: सांसद राई
नेपाली कांग्रेसका सांसद निष्कल राईले मातृभाषा, पहिचान तथा भाषिक अधिकारका विषयमा राज्यले अझ बढी संवेदनशीलता अपनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। नेपाल आदिवासी जनजाति पत्रकार महासंघ (NIFIN) द्वारा सोमबार आयोजित तेस्रो अन्तर्राष्ट्रिय मातृभाषा पत्रकारिता सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै सांसद राईले यस्तो धारणा व्यक्त गरेका हुन्।
उनले मातृभाषा र पहिचान कुनै व्यक्तिको मात्रै नभई सम्पूर्ण राष्ट्रको साझा सम्पत्ति र अस्तित्वसँग जोडिएको गम्भीर विषय भएको प्रस्ट पारे। राईका अनुसार मानिसले जन्मँदै कुनै निश्चित भाषा वा पहिचान रोज्ने अवसर प्राप्त गर्दैनन्, बरु प्रकृति, परिवेश, परम्परागत विविधता र संस्कारसँगै उनीहरूको भाषा र पहिचान अभिन्न रूपमा जोडिएर आउँछ। “हामी जन्मदै यही भाषा अङ्गिकार गर्छु भनेर सोचेर जन्मेका हुँदैनौँ,” उनले भने, “प्रकृतिले हामीलाई त्यहाँ जन्माएको हुन्छ जहाँ पहिचान र विविधतासँगै जोडिएर आएको हुन्छ, संस्कारसँग जोडिएर आएको हुन्छ।” यसर्थ, मातृभाषाको संरक्षण र प्रवर्द्धन व्यक्तिगत तथा पारिवारिक चासोको विषय मात्र नभई राष्ट्रकै गरिमा र एकतासँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित रहेको उनको भनाइ थियो।
सांसद राईले पछिल्लो समय राज्य मातृभाषा तथा आदिवासी जनजाति समुदायका सवालमा अपेक्षित रूपमा संवेदनशील हुन नसकेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरे। उनले राज्यको यसप्रतिको उदासीनता बजेट विनियोजनमा पनि स्पष्ट देखिने तर्क गरे। “आदिवासी जनजातिका सन्दर्भममा बजेट भाषणबाटै स्पष्ट हुन्छ,” उनले थपे, “थारु आयोग वा दलित आयोगमै छुट्याइएको बजेटबाट प्रष्ट हुन्छ कि राज्य त्यति संवेदनशील छैन।” उनले समुदायको आवाज उठाउने थलो संसद् मात्र नभई मातृभाषा, पहिचान र भाषिक अधिकारका लागि सामूहिक रूपमा सशक्त आवाज उठाउनु अत्यावश्यक रहेको औंल्याए।
सोही सम्मेलनमा नेपाली कांग्रेसकै अर्का सांसद क्षितिज थेबेले मातृभाषाको संरक्षण, प्रवर्द्धन र अधिकारका लागि उठाइएका आवाजहरूलाई संसद्मार्फत प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउन आफू पूर्ण प्रतिबद्ध रहेको बताए। सांसद थेबेले मातृभाषासम्बन्धी महत्त्वपूर्ण सवालहरूलाई आवश्यक विधेयक निर्माण तथा राज्यको नीतिगत दृष्टिकोणबाटै सम्बोधन गर्नका लागि पहल गर्ने दृढता व्यक्त गरे। उनले संसदीय भूमिकाको माध्यमबाट भाषिक विविधताको सम्मान र यसको विकासका लागि ठोस कदम चाल्ने प्रतिबद्धता जनाए।
यसरी, सम्मेलनमा सहभागी सांसदहरूले मातृभाषा र पहिचानको संरक्षण राज्यको दायित्व भएको र यसमा राज्यले थप सक्रियता देखाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। उनीहरूले यसका लागि नीतिगत, कानुनी तथा सामाजिक स्तरमा व्यापक पहलकदमीको आवश्यकतामाथि प्रकाश पारे।
