यस वर्ष युरोपमा फैलिएको भीषण डढेलोले जलवायु परिवर्तनजन्य विपद्को क्षतिपूर्तिबारे गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ। अत्यधिक गर्मी, खडेरी र विनाशकारी डढेलोजस्ता जलवायुजन्य विपद् विश्वभर नियमितजस्तै बनेका छन्। वैज्ञानिकहरूले यिनको आवृत्ति र तीव्रता बढ्ने चेतावनी दिएका छन्। यस अवस्थामा, जलवायु बिमा निजी सम्पत्तिको सुरक्षा मात्र नभई जलवायु जोखिम व्यवस्थापनको महत्त्वपूर्ण आधार बनेको छ।
फ्रान्स, स्पेन र ग्रिसमा फैलिएको पछिल्लो डढेलोले हजारौंलाई विस्थापित गर्यो, २ लाख २० हजार मानिस विस्थापित भए। फ्रान्समा १० देखि १५ अर्ब युरोसम्मको क्षति अनुमान छ। यसले बिमा उद्योगमा दायित्व थपे पनि, युरोपमा जलवायु जोखिम र बिमा सुरक्षाबीच गम्भीर खाडल छ। युरोपेली केन्द्रीय बैंकका अनुसार, सन् १९८० देखि २०२४ सम्म जलवायुजन्य विपद्बाट भएको कुल क्षतिको करिब एकचौथाइ मात्र बिमाले ढाकेको थियो, जसको अर्थ ठूलो वित्तीय भार व्यक्ति, समुदाय र सरकारमाथि परेको छ।
यो समस्या युरोपको मात्र होइन, नेपालजस्ता विकासोन्मुख देशका लागि अझ गम्भीर चुनौती हो। नेपालले बाढी, पहिरो, हिमताल विस्फोट, खडेरी, अत्यधिक गर्मी र असामान्य वर्षाजस्ता बढ्दो जलवायुजन्य विपद्को सामना गरिरहेको छ। यी घटनाले मानवीय क्षति र कृषि, पूर्वाधार, पर्यटन, ऊर्जा, स्थानीय अर्थतन्त्रमा दीर्घकालीन असर पुऱ्याएको छ। हालैको एक अध्ययनले नेपालमा गर्मी र वर्षा बढेको प्रमाण प्रस्तुत गर्दै, अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगका लागि वैज्ञानिक आधारमा तयारी बलियो बनाउनुपर्ने सुझाव दिएको छ।
जलवायु बिमा र जलवायुजन्य हानि–नोक्सानीलाई अलग हेर्न मिल्दैन। व्यक्तिगत बिमाले क्षति व्यवस्थापनमा सहयोग गरे पनि, ठूलो विपद्मा निजी बिमा अपर्याप्त हुँदा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संयन्त्र आवश्यक पर्छ। नेपालले जलवायु परिवर्तनजन्य क्षतिको वैज्ञानिक प्रमाणसहित अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा प्रस्तुत गर्नुपर्छ। जलवायु परिवर्तनमा नगण्य योगदान भए पनि नेपाल गम्भीर असर भोगिरहेकोले, विकसित देशहरूले जलवायु वित्त, अनुकूलन सहयोग र हानि–नोक्सानी कोषमार्फत सहयोग गर्ने प्रतिबद्धताको कार्यान्वयन अपरिहार्य छ।
सहयोगका लागि नैतिक दाबी पर्याप्त छैन। यसका लागि वैज्ञानिक प्रमाण, विश्वसनीय तथ्यांक र क्षतिको व्यवस्थित अभिलेख अनिवार्य छ। कुन क्षेत्रमा कति क्षति भयो, जलवायु परिवर्तनले त्यसमा कस्तो भूमिका खेल्यो र पुनःस्थापनाका लागि कति स्रोत चाहिन्छ भन्ने स्पष्ट आधार नेपालसँग हुनुपर्छ। यसले अन्तर्राष्ट्रिय कोषमा पहुँच बढाउँछ।
नेपालले अब जलवायु बिमालाई दीर्घकालीन नीतिगत प्राथमिकता दिनुपर्छ। कृषि, विपद् र जलवायु जोखिममा आधारित बिमा कार्यक्रम विस्तार गर्न आवश्यक छ। सरकारले निजी बिमा प्रदायकसँग सहकार्य गर्दै उच्च जोखिम क्षेत्रका लागि उपयुक्त बिमा मोडल विकास गर्न सक्छ, साथै पुनर्बिमा प्रणालीमार्फत ठूला विपद्का जोखिम व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ। यद्यपि, बिमा मात्र पर्याप्त छैन।
जोखिम न्यूनीकरणका लागि पूर्वतयारी, जलवायु अनुकूल पूर्वाधार, सुरक्षित बस्ती, वन व्यवस्थापन र समयमै चेतावनी प्रणाली अनिवार्य छन्। विपद्पछि क्षतिपूर्तिभन्दा जोखिम न्यूनीकरण सस्तो र प्रभावकारी हुन्छ। युरोपको डढेलोले दिएको सन्देश स्पष्ट छ: जलवायु परिवर्तन वातावरणीय मात्र नभई आर्थिक र वित्तीय स्थायित्वको गम्भीर प्रश्न हो। नेपालले भविष्यका विपद्लाई आकस्मिक घटना नभई बढ्दो जलवायु जोखिमका रूपमा बुझ्नुपर्छ। वैज्ञानिक नीति, प्रभावकारी बिमा प्रणाली र अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वित्तमा पहुँच विस्तारले मात्र नेपालले बढ्दो क्षतिको सामना गर्न सक्छ।
