२१ साउन, काठमाडौं।
पूर्वाधार क्षेत्रमा दक्ष श्रमिकको बढ्दो अभावलाई सम्बोधन गर्न सरकारले निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा एक नयाँ कम्पनी स्थापना गर्ने भएको छ। यस कम्पनीको मुख्य उद्देश्य स्वदेशमै आवश्यक जनशक्ति उत्पादन गरी उनीहरूको उचित व्यवस्थापन गर्नु रहनेछ।
यस सम्बन्धी निर्णय बिहीबार नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष निकोलस पाण्डे सहितको नेतृत्वसँग पूर्वाधार विकास मन्त्री सुनिल लम्साल र श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री रामजी यादवबीच भएको विस्तृत छलफलका क्रममा भएको हो। छलफलमा मन्त्रीद्वयले उक्त प्रस्तावित कम्पनीमा ७० प्रतिशत निजी क्षेत्रको तथा ३० प्रतिशत सरकारको लगानी रहने गरी एक संयुक्त ढाँचामा अगाडि बढ्ने जानकारी गराए।
कम्पनी स्थापनाका लागि पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका प्रतिनिधिको संयोजकत्वमा एक उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गरिने भएको छ। यसका साथै, मुलुकको पूर्वाधार क्षेत्रका लागि आवश्यक पर्ने जनशक्तिको यकिन तथ्याङ्क नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले उपलब्ध गराउने निर्णय पनि उक्त छलफलमा गरिएको छ।
मन्त्री लम्साल र यादवले यस पहलले मुलुकभित्रै पूर्वाधार निर्माणका लागि दक्ष जनशक्ति तयार गर्न सकिने र यसबाट विकराल बन्दै गएको बेरोजगारी समस्या समाधान गर्न महत्त्वपूर्ण योगदान पुग्ने धारणा व्यक्त गरे।
महासंघका अध्यक्ष निकोलस पाण्डेले स्वदेशमै दक्ष जनशक्ति उत्पादन गरी पूर्वाधार क्षेत्रलाई व्यवस्थित, गुणस्तरीय र आत्मनिर्भर बनाउने सरकारी प्रयासको खुलेर प्रशंसा गरे। उनले हाल नेपाली निर्माण कम्पनीहरूले विदेशमा समेत ठूला परियोजनाहरूमा काम गर्न सक्षम रहेको बताउँदै, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नेपाली निर्माण कम्पनीहरूको पहुँच बढाउन र निर्माण कार्यका लागि स्वदेशी कामदारहरूलाई विदेश लैजाने प्रक्रियामा आवश्यक सहजीकरण गरिदिन श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री यादवको ध्यानाकर्षण गराए।
छलफलका क्रममा अध्यक्ष पाण्डेले पूर्वाधार क्षेत्रमा आबद्ध श्रमिकहरूको न्यूनतम दैनिक ज्याला कम्तीमा एक हजार रुपैयाँ तोक्न अनुरोध गरे। मन्त्रीद्वयले यस मागलाई सकारात्मक रूपमा लिँदै, श्रमिकहरूको हकहित र उचित पारिश्रमिक सुनिश्चित गर्न सोहीबमोजिम निर्णय गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।
पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिव गोपाल प्रसाद सिग्देल र श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव डा. दीपक काफ्लेले पूर्वाधार क्षेत्रको चौतर्फी विकाससँगै निर्माण व्यवसायीहरूको स्तरोन्नति, र निर्माण क्षेत्रमा संलग्न मजदुरहरूको सुरक्षा तथा सुविधामा सरकार गम्भीर र संवेदनशील रहेको बताए।
