प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) दानबहादुर कार्कीले साइबर अपराधको अनुसन्धानमा डिजिटल फरेन्सिक उपकरण र अत्याधुनिक सफ्टवेयरको चरम अभाव रहेको बताएका छन्। १८ साउनमा प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको महिला तथा सामाजिक मामिला समितिमा भएको साइबर सुरक्षासम्बन्धी छलफलमा उनले यो गम्भीर समस्या औंल्याएका हुन्। यस अभावका कारण साइबर अपराधका मुद्दाहरूको अनुसन्धानमा चार वर्षसम्मको ब्याकलग रहेको र न्याय प्रक्रियामा ढिलाइ भएको उनले स्पष्ट पारे।
आईजीपी कार्कीका अनुसार, साइबर ब्यूरोमा डिजिटल फरेन्सिक ल्याब नै प्रभावकारी रूपमा सञ्चालनमा छैन। उनले भने, “हामीसँग केही उपकरण छन् भने पनि ती अत्यन्त पुराना भइसकेका छन् र पर्याप्त पनि छैनन्, जसले गर्दा अनुसन्धान कार्यमा ठूलो बाधा पुगेको छ।” प्रत्येक डिजिटल उपकरण, चाहे त्यो फोन होस् वा कम्प्युटर, परीक्षण गर्न लामो समय लाग्ने गरेको र यसले मुद्दाको छिनोफानोमा ढिलाइ भइरहेको अवस्था छ।
डिजिटल फरेन्सिक एकाई मार्फत इलेक्ट्रोनिक डिभाइसबाट डिलिट गरिएका सामग्रीहरू पुनः प्राप्त गर्नुपर्ने र त्यसलाई कानुनी प्रमाणको रूपमा पेश गर्नुपर्ने बाध्यात्मक आवश्यकता रहेको आईजीपी कार्कीले बताए। तर, आवश्यक सफ्टवेयर र उपकरणको अभावका कारण यो प्रक्रिया निकै सुस्त भएको छ। नेपाल प्रहरीको डिजिटल फरेन्सिक प्रयोगशालामा कार्यबोझ अत्यधिक छ। हालको क्षमताले २४ सै घण्टा काम गर्दा पनि आगामी चार वर्षसम्मका मुद्दाहरूको ब्याकलग रहेको उनको भनाइ छ। यसले गर्दा छिटो टुंगिन सक्ने मुद्दासमेत चार वर्षसम्म ढिलाइ हुने अवस्था सिर्जना भएको छ, जसले पीडितलाई न्याय पाउनबाट वञ्चित गरिरहेको छ।
प्रविधिको तीव्र विकाससँगै साइबर अपराधका स्वरूपहरू पनि जटिल बन्दै गएका छन्। तर, नेपालमा साइबर अपराधको अनुसन्धान २०६३ सालमा बनेको ‘विद्युतीय कारोबार ऐन’ अन्तर्गत गर्नुपरेको छ, जुन वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा अपर्याप्त रहेको आईजीपी कार्कीले औंल्याए। पुरानो कानुन, सीमित जनशक्ति र अपर्याप्त प्रविधि तथा डिजिटल फरेन्सिक पूर्वाधारको अभावका कारण तीव्र रूपमा बढिरहेको साइबर अपराधको अनुसन्धान प्रभावित भएको छ।
अदालतमा प्रमाण पेश गर्दा तथ्यलाई पुष्टि गर्नुपर्ने र यसका लागि इलेक्ट्रोनिक डिभाइसको वैज्ञानिक परीक्षण अनिवार्य भएको आईजीपी कार्कीको भनाइ थियो। उनले स्पष्ट पारे, “कानुनमा अब हामीले देखेर मात्रै पनि भएन, तथ्यहरूलाई कोरोबोरेट गर्नुपर्यो, पुष्टि गर्नुपर्छ भन्ने छ, नत्र कोर्टले एक्सेप्ट गर्दैन।” कानुनको कार्यान्वयन ‘रुल अफ ल’ अनुसार हुनुपर्ने हुँदा प्रत्येक साइबर केसमा प्रयोग हुने इलेक्ट्रोनिक डिभाइसको विधिवत् परीक्षण अपरिहार्य हुन्छ। यसका लागि आवश्यक पर्ने अत्याधुनिक उपकरण र दक्षता दुवैको कमीले प्रहरीलाई अनुसन्धान र अभियोजन दुवैमा चुनौती थपिएको छ।
समग्रमा, आईजीपी कार्कीको भनाइले नेपालमा साइबर सुरक्षा र अनुसन्धानको क्षेत्रमा देखिएका संरचनात्मक र प्राविधिक कमजोरीहरूलाई उजागर गरेको छ। बढ्दो डिजिटल निर्भरता र साइबर खतरालाई मध्यनजर गर्दै, अत्याधुनिक प्रविधि, पर्याप्त जनशक्ति र समयानुकूल कानुनको अपरिहार्यतामा उनले जोड दिएका छन्। यो समस्या तत्काल सम्बोधन नगरिए भावी दिनमा साइबर अपराध नियन्त्रण र न्याय सम्पादनमा अझ ठूलो चुनौती आउन सक्ने देखिन्छ।
