तस्बिर स्रोत, RSS
नेपालमा आन्तरिक हवाई यात्रुहरूले अब अन्तर्राष्ट्रिय उडानमा जस्तै क्षतिपूर्ति पाउने सम्भावना बढेको छ। सरकारले संसद्मा पेस गरेको नयाँ कानुनको मस्यौदा पारित भएमा हवाई दुर्घटना, उडान ढिलाइ वा सामानमा क्षति पुगेको अवस्थामा वायुसेवाबाट क्षतिपूर्ति प्राप्त गर्न सकिनेछ। हवाई यात्रुको बीमा रकम वृद्धि गर्ने र वायुसेवाका कारण हुने उडान ढिलाइमा यात्रुलाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने व्यवस्था समेटिएको यो विधेयक राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएको छ।
प्रस्तावित विधेयक अनुसार, आन्तरिक हवाई दुर्घटनामा यात्रुको मृत्यु भएमा वायुसेवा कम्पनीले मृतकका परिवारलाई हालको २० हजार डलरबाट बढाएर एक लाख अमेरिकी डलर (करिब डेढ करोड नेपाली रुपैयाँ) क्षतिपूर्ति दिनुपर्नेछ। यो बीमाले वायुयान दुर्घटनाबाट असर पर्ने यात्रुबाहेकका वा विमानबाहिर रहेका ‘तेस्रो पक्ष’का व्यक्तिहरूलाई पनि समेट्नेछ। यद्यपि, विमानमा लुकेर यात्रा गर्ने यात्रुलाई यस्तो बीमाले समेट्ने छैन।
यो कानुनले नेपालमा पहिलो पटक वायुसेवाको कारणले उडान ढिलो भएको, यात्रुलाई चोटपटक लागेको वा सामानमा क्षति पुगेको अवस्थामा क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका प्रवक्ता जयनारायण आचार्यका अनुसार, यसले वायुसेवा सञ्चालक र सरकारी निकायहरूलाई यात्रुप्रति थप जिम्मेवार बनाउने लक्ष्य लिएको छ। वायुसेवाले उडान रद्द, स्थगन वा ढिलाइ हुने अवस्थामा निर्धारित समयभन्दा कम्तीमा तीन घण्टाअगावै यात्रुलाई जानकारी गराउनुपर्नेछ। वायुयानको उडान रद्द, स्थगन वा भारवहन क्षमता लगायतका कारणले उडान हुन नसकेमा क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था विधेयकले प्रस्ताव गरेको छ। हराएको, नष्ट भएको वा हानिनोक्सानी भएको सरसामान (ब्यागेज वा कार्गो) का लागि पनि क्षतिपूर्ति दिइनुपर्नेछ।
तस्बिर स्रोत, BBC/Prakash Ghimire
यद्यपि, विमान सेवा सञ्चालक सङ्घका उपाध्यक्ष सुवास सापकोटा नेपालमा अधिकांश उडानहरू वायुसेवाका कारणभन्दा पनि मौसम र एअर ट्राफिकका कारण हुने गरेको बताउँछन्। विधेयकमा प्रस्तावित बीमाको रकमसहितका थप दायित्वका कारण विमानको एउटा सीट बराबरको बीमा खर्च करिब ५०० अमेरिकी डलरले बढ्ने आकलन गरिएको छ। यसले ७० जनाको सीट क्षमता भएको विमानको वार्षिक खर्च ३५ हजार डलरसम्म बढ्नेछ, जसले एउटा विमानको वार्षिक कुल खर्च ५२ लाख नेपाली रुपैयाँसम्म पुर्याउन सक्छ। यो खर्चलाई हरेक यात्रुमा भाग लगाउँदा प्रतियात्रु खर्च ४० देखि ५० रुपैयाँसम्म बढ्न सक्ने प्रारम्भिक आकलन छ। यो कानुन लागु भएपछि वायुसेवाले भाडा, विमानस्थल सेवा शुल्क र अन्य सरकारी कर स्पष्ट रूपमा खुलाउनुपर्नेछ।
तस्बिर स्रोत, BBC/AshokDahal
क्षतिपूर्ति दिन नपर्ने अवस्थाहरूमा खराब मौसम, प्राकृतिक प्रकोप, विमानस्थल वा एअर ट्राफिक सेवाका कारण हुने ढिलाइ, र सुरक्षा निकायबाट उडानमा रोक लगाइएको अवस्था पर्दछन्। यात्रुको गम्भीर लापरबाही वा पुरानै गम्भीर रोगका कारण हुने अङ्गभङ्ग वा मृत्युमा पनि वायुसेवा क्षतिपूर्ति दिन बाध्य हुने छैन। यससम्बन्धी गुनासोको सुनुवाइ नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशकले गर्नेछन्। कसुरको अवस्था हेरि १० हजार रुपैयाँदेखि एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गराउने अधिकार महानिर्देशकलाई दिइएको छ। क्षतिपूर्ति वा बीमा नगरेको अवस्थामा वायुसेवा कम्पनीलाई १० लाख रुपैयाँदेखि २५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुन सक्छ।
तस्बिर स्रोत, BBC/Prakash Ghimire
राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएको यो विधेयक संघीय संसद्का दुवै सदनबाट पारित भई सभामुखले प्रमाणित गरेपछि राष्ट्रपतिको अन्तिम प्रमाणीकरणका लागि पठाइनेछ। राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएको ३१औँ दिनबाट यो कानुन लागु हुने विधेयकमा उल्लेख छ। नेपालमा मासिक औसत डेढ लाख मानिसहरूले आन्तरिक हवाई यात्रा गर्ने तथ्याङ्क छ। अधिकारीहरूले यो कानुनले हवाई यात्रुको हक अधिकार र उनीहरूका सामग्रीको सुरक्षालाई थप सुनिश्चित गर्नुका साथै हवाई सेवालाई थप गुणस्तरीय र जोखिमरहित बनाउने विश्वास व्यक्त गरेका छन्।
