उद्योग विभागले हालै महत्वपूर्ण निर्णय सार्वजनिक गर्दै २५ करोड रुपैयाँभन्दा कम स्थिर पुँजी भएका उद्योगहरूको विभिन्न सिफारिस सम्बन्धी कार्यभार अब प्रदेश सरकार र सो मातहतका निकायहरूबाटै सम्पादन हुने स्पष्ट पारेको छ। यो कदमले औद्योगिक प्रशासनमा विकेन्द्रीकरण ल्याउनुका साथै साना तथा मझौला उद्योग (SMEs) लाई स्थानीय स्तरमै सेवा प्राप्त गर्न सहज बनाउने अपेक्षा गरिएको छ। यसका अतिरिक्त, विभागले आफ्ना सेवाहरूलाई थप सुदृढ बनाउँदै साउन १८ गतेदेखि औद्योगिक व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमार्फत थप सात प्रकारका सेवाहरू पनि पूर्ण रूपमा अनलाइनबाटै उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको छ। यी दुई प्रमुख निर्णयले औद्योगिक क्षेत्रमा पारदर्शिता, प्रभावकारिता र सहजीकरण अभिवृद्धि गर्ने सरकारी लक्ष्यलाई मूर्तरूप दिएको छ।
विभागद्वारा जारी सार्वजनिक सूचना अनुसार, प्रदेश सरकारको कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने स्थिर पुँजी रु २५ करोडभन्दा कम भएका उद्योगहरूका लागि आवश्यक पर्ने मेसिनरी, औजार तथा कच्चा पदार्थसम्बन्धी सिफारिसका कार्यहरू अब सम्बन्धित प्रदेश सरकार र सो मातहतका निकायहरूबाटै गरिनेछ। यसअघि केन्द्रीय स्तरबाट हुँदै आएका यी सिफारिसहरू अब स्थानीय तहबाटै हुने भएपछि उद्योगीहरूले थप छिटो र सहज रूपमा सेवा पाउन सक्ने विश्वास गरिएको छ। यसले विशेषगरी दूरदराजका प्रदेशहरूमा सञ्चालित साना उद्योगहरूलाई काठमाडौं धाउनुपर्ने बाध्यताबाट मुक्ति दिलाउनेछ।
यसका साथै, रसायन आयात, वण्डेड वेयरहाउस स्वीकृति एवं कच्चा पदार्थ खपतको नर्म्स निर्धारण लगायतका अन्य महत्वपूर्ण छुट, सुविधा र सहुलियतका सिफारिसहरू पनि अब सम्बन्धित प्रदेश सरकार र सोअन्तर्गतका निकायहरूबाटै हुने व्यवस्था मिलाइएको छ। यो व्यवस्थाले प्रदेश सरकारहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्न र उनीहरूलाई आर्थिक विकासमा थप जिम्मेवार बनाउन मद्दत पुग्नेछ। विकेन्द्रीकरणको सिद्धान्तलाई आत्मसात् गर्दै, यो निर्णयले प्रदेश स्तरमा औद्योगिक वातावरणलाई थप मैत्रीपूर्ण बनाउनेछ र लगानी आकर्षित गर्न समेत सहयोगी भूमिका खेल्नेछ। स्थानीय सरकारहरूले आफ्नो क्षेत्रका उद्योगहरूको आवश्यकतालाई अझ राम्ररी बुझी सोही अनुरूपका सिफारिसहरू गर्न सक्ने अपेक्षा गरिएको छ।
अर्कोतर्फ, उद्योग विभागले आफ्ना सेवाहरूलाई डिजिटल माध्यमबाट प्रवाह गर्ने कार्यलाई तीव्रता दिँदै अनलाइन सेवाको दायरा विस्तार गरेको छ। विभागले सार्वजनिक सूचनामार्फत आगामी साउन १८ गते (अगस्ट ३, २०२२) देखि औद्योगिक व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (Industrial Management Information System) मार्फत थप सात प्रकारका सेवाहरू पनि अनलाइनबाटै सम्पादन हुने जानकारी गराएको छ। यसअघि पनि केही आधारभूत सेवाहरू अनलाइनमार्फत प्रदान गरिँदै आएकोमा अब उद्योग दर्ता र सोसँग सम्बन्धित अन्य थप सात थरिका सेवाहरू समेत घरैबाट वा कार्यालयबाटै प्राप्त गर्न सकिनेछ।
यो कदमले उद्योग दर्ता प्रक्रियालाई सरल र पारदर्शी बनाउनुका साथै उद्योगीहरूको समय र लागत बचत गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ। डिजिटल प्रणालीको प्रयोगले कागजी प्रक्रियाको झन्झट कम भई सेवाग्राही र विभाग दुवैलाई फाइदा पुग्नेछ। यसले सुशासन प्रवर्द्धन गर्ने र भ्रष्टाचार न्यूनीकरणमा पनि सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। नेपाल सरकारको ‘डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क’ अन्तर्गत औद्योगिक क्षेत्रमा सेवा प्रवाहलाई आधुनिक र प्रविधिमैत्री बनाउने दिशामा यो एउटा महत्वपूर्ण फड्को मानिएको छ। यसबाट सेवाग्राहीले विभागमा भौतिक रूपमा उपस्थित हुनुपर्ने बाध्यता हट्नेछ र सेवा प्रवाहमा एकरूपता आउनेछ।
समग्रमा, उद्योग विभागका यी दुई निर्णयहरू – २५ करोड मुनिका उद्योगको सिफारिस अधिकार प्रदेश सरकारलाई प्रत्यायोजन र थप सात सेवाको अनलाइन प्रवाह – ले नेपालको औद्योगिक क्षेत्रको विकास र प्रशासनमा नयाँ आयाम थपेका छन्। यी कदमहरूले औद्योगिक वातावरणलाई अझ बढी सहज, पारदर्शी र जवाफदेही बनाउनुका साथै लगानी प्रवर्द्धनमा समेत सकारात्मक प्रभाव पार्ने विश्वास लिइएको छ। सरकारले उद्योगमैत्री वातावरण सिर्जना गर्न अहोरात्र गरिरहेको प्रयासको यो एक ज्वलन्त उदाहरण हो।
