काठमाडौँ, साउन १५ गते । प्रधानमन्त्री बालानन्द शाहले आफू नेतृत्वको वर्तमान सरकारले प्रदेशको सशक्तिकरण र उनीहरूलाई अधिकारसम्पन्न बनाउने विषयलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको स्पष्ट पार्नुभएको छ। तराई–मधेस क्षेत्रमा उत्पन्न पछिल्लो समसामयिक परिस्थितिबारे गम्भीर विमर्श गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा आयोजित महत्वपूर्ण बैठकमा प्रधानमन्त्री शाहले संविधानको पूर्ण र प्रभावकारी कार्यान्वयनबाट मात्रै सबै प्रदेशहरू वास्तविक अर्थमा सशक्त बन्ने यथार्थलाई औँल्याउनुभयो।
सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान जारी भएपश्चात् नेपालमा सङ्घीयताको अभ्यास निरन्तर भइरहेको पृष्ठभूमिमा प्रधानमन्त्री शाहले प्रदेशहरूलाई केन्द्रबाट आफ्ना अधिकार सहजै सुम्पन र स्थानीय तहसम्म अधिकारको सहज प्रत्यायोजन गर्न सक्षम बनाउन वर्तमान सरकार पूर्ण प्रतिबद्धताका साथ क्रियाशील रहेको बताउनुभयो। उहाँले अधिकारको उचित बाँडफाँड र कार्यान्वयन सङ्घीयताको आत्मा रहेको र यसले मात्रै देशको समावेशी विकास सुनिश्चित गर्नेमा जोड दिनुभयो।
प्रधानमन्त्री शाहले सरकारद्वारा भर्खरै प्रस्तुत गरिएको बजेट पूर्ण रूपमा समावेशी रहेको स्मरण गराउँदै यसले देशका सबै भौगोलिक क्षेत्र, समुदाय तथा सीमान्तकृत वर्गको हितलाई समेट्ने उद्देश्य राखेको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले प्रधानमन्त्रीको सर्वोच्च पदमा रहेर आफूले सम्पूर्ण नेपाली नागरिकलाई सधैँ समान दृष्टिले हेर्ने र प्रधानमन्त्री कार्यालय देशका प्रत्येक नागरिकप्रति समान रूपमा उत्तरदायी रहने प्रतिबद्धता दोहोर्याउनुभयो। यसरी बजेट र शासन प्रणाली दुवैलाई समावेशी र जनउत्तरदायी बनाउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको उनको भनाइ थियो।
वर्तमान संवेदनशील राष्ट्रिय परिस्थितिमा देशको संविधानले अङ्गीकार गरेका आधारभूत मूल्य, लोकतान्त्रिक प्रणाली, विधिको शासन तथा राष्ट्रिय एकतामाथि कुनै पनि प्रकारको सम्झौता हुन नसक्नेमा प्रधानमन्त्रीले दृढतापूर्वक जोड दिनुभयो। उहाँले संविधान नै राष्ट्रको जग भएको बताउँदै “संविधान बलियो भए मात्रै सम्पूर्ण नेपालीको भविष्य बलियो हुन्छ” भन्ने राष्ट्रिय सङ्कल्प व्यक्त गर्नुभयो। प्रधानमन्त्रीले देशका सबै राजनीतिक दल, सामाजिक तथा धार्मिक नेतृत्व एवम् आम नागरिकलाई संयमता, रचनात्मक संवाद र अटुट राष्ट्रिय एकताको पक्षमा दृढतापूर्वक उभिन हार्दिक आह्वान गर्नुभयो।
उक्त बैठकमा तराई–मधेस क्षेत्रका विभिन्न राजनीतिक दलका वरिष्ठ नेताहरू महन्थ ठाकुर, राजेन्द्र महतो, लालबाबु राउत, रामकुमार शर्मा, समिम मियाँ अन्सारी, प्रभु साह, शरतसिंह भण्डारी र डा. सिके राऊतलगायतको महत्वपूर्ण सहभागिता रहेको थियो। बैठकमा उपस्थित नेताहरूले तराई–मधेस क्षेत्रका विविध समसामयिक समस्याहरू, सुरक्षा चुनौतीहरू, सुशासनको प्रत्याभूति र सङ्घीयताको थप सबलीकरणका सम्बन्धमा आफ्ना माग, विस्तृत विश्लेषण तथा सुझावहरू प्रधानमन्त्रीसमक्ष प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। यसरी तराई–मधेसका सरोकारवालाहरूको आवाज सुन्न र उनीहरूका माग सम्बोधन गर्न सरकार तत्पर रहेको बैठकले सन्देश दिएको छ।
