कलैया (बारा), असार ३० गते । मिटरब्याज पीडितहरूको गुनासो सुन्न र समस्या समाधानका लागि कानुनी तथा प्रशासनिक पहल अघि बढाउने उद्देश्यले गृहमन्त्री सुदन गुरुङ मङ्गलवार बाराको निजगढ पुग्नुभएको छ । जनकपुरधामबाट न्यायको माग गर्दै काठमाडौँतर्फ पैदल यात्रा गरिरहेका मिटरब्याज पीडितहरूसँग गृहमन्त्री गुरुङले निजगढ उद्योग वाणिज्य सङ्घको सभाहलमा लामो समयसम्म प्रत्यक्ष संवाद गर्नुभएको हो ।
बिहान सिमरा विमानस्थल हुँदै निजगढ पुग्नुभएका गृहमन्त्री गुरुङले पीडितहरूलाई एक–एक गरी आफ्ना गुनासा राख्न आग्रह गर्नुभयो । उहाँले मौखिक रूपमा सुनाइएका पीडाका निवेदनहरू लिखित रूपमा सङ्कलन गरी अभिलेखीकरण गर्न सम्बन्धित अधिकारीहरूलाई निर्देशन दिनुभएको छ ।
जनकपुरधामबाट ‘न्यायको पैदल मार्च’ मा रहेका करिब दुई सय मिटरब्याज पीडित सोमबार साँझ निजगढ पुगेका थिए । मङ्गलवार बिहान यात्रा पुनः सुरु गर्ने तयारी भइरहेका बेला गृहमन्त्री भेट्न आउने जानकारी स्थानीय प्रशासनबाट प्राप्त भएपछि उनीहरूले केही समयका लागि यात्रा स्थगित गरी निजगढमै आफ्ना गुनासा राख्ने निर्णय गरेका थिए ।
छलफलका क्रममा पीडितहरूले मिटरब्याजका नाममा तयार गरिएका फर्जी तमसुक, दृष्टिबन्धक, छिनुवा पास, फर्जी चेक तथा अन्य लिखतहरूलाई मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट अवैध घोषणा गर्न माग गरेका छन् । उनीहरूले मिटरब्याजसम्बन्धी छुट्टै विशेष ऐन निर्माण, विशेष न्यायाधिकरण गठन, दोषीलाई कडा कानुनी कारबाही तथा कब्जा गरिएका घरजग्गा र सम्पत्ति पीडितलाई फिर्ता गराउन सरकारसँग सशक्त आग्रह गरे ।
कार्यक्रममा धनुषाको धनुषाधाम नगरपालिका–मंगलपुर निवासी श्यामकुमारी ठाकुरले आँसु थाम्न नसकी गृहमन्त्रीसमक्ष आफ्नो पीडा पोख्नुभयो । उहाँले गाउँकै साहु शिवजी यादवसँग साढे तीन लाख रुपैयाँ ऋण लिएकोमा त्यसबापत दुई कट्ठा घडेरी साहुको नाममा पास गर्नुपरेको र पछि सावाँ–ब्याज गरी करिब नौ लाख रुपैयाँ बुझाइसक्दा पनि जग्गा फिर्ता नपाएको गुनासो गर्नुभयो । आफ्ना श्रीमान् भोगेन्द्र ठाकुरको साहुको कुटपिटका कारण ज्यान गएको आरोप लगाउँदै उहाँले न्यायको माग गर्नुभयो ।
पहिलो चरणमा करिब एक सय जना पीडितबाट यस्तै प्रकृतिका गुनासाहरू गृहमन्त्रीले सुन्नुभएको थियो । करिब साढे पाँच घण्टासम्म चलेको गहन संवादमा पीडितहरूले वर्षौँदेखि भोग्दै आएका आर्थिक, सामाजिक र मानसिक पीडाहरू स्पष्ट रूपमा व्यक्त गरेका थिए ।
छलफलका क्रममा गृहमन्त्री गुरुङले आफ्नो नाम वा तस्बिर प्रयोग गरी कसैले धम्क्याउने, ठगी गर्ने वा अनुचित प्रभाव पार्ने प्रयास गरे तत्काल नेपाल प्रहरीको १०० नम्बरमा जानकारी गराउन सर्वसाधारणलाई आग्रह गर्नुभयो । कानुनविपरीतका गतिविधिमा संलग्न जोकोहीलाई पनि कारबाहीको दायरामा ल्याइने उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो ।
पीडितहरूले सरकारले ठोस कानुनी र प्रशासनिक कदम नचालेसम्म आफ्नो आन्दोलन जारी रहने स्पष्ट पारेका छन् । यद्यपि गृहमन्त्रीसँगको प्रत्यक्ष संवादपछि आफ्ना मागप्रति सरकारले गम्भीर रूपमा पहल गर्ने विश्वास उनीहरूले व्यक्त गरेका छन् ।
कार्यक्रममा नेपाल प्रहरी मधेश प्रदेश कार्यालयका प्रमुख प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) ओम अधिकारी, सशस्त्र प्रहरी बल मधेश प्रदेशका डीआईजी विष्णुप्रसाद भट्ट, बाराका प्रमुख जिल्ला अधिकारी धर्मेन्द्रकुमार मिश्र, जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाराका प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक नरेन्द्र कुँवर लगायत सुरक्षा तथा प्रशासनका उच्च अधिकारीहरूको उपस्थिति थियो ।
निजगढमा पीडितहरूको गुनासो सुनिसकेपछि गृहमन्त्री गुरुङ सिमरा पुग्नुभएको छ । सुरक्षा अधिकारीहरूका अनुसार निजगढमा प्राप्त गुनासा, माग र सम्भावित समाधानका विषयमा सम्बन्धित निकायसँग आन्तरिक छलफल गर्न उहाँ सिमरास्थित क्लासिक होटल पुग्नुभएको हो ।
