काठमाडौँ, असार ३० गते । सरकारले महत्वपूर्ण प्रशासनिक तथा जनसरोकारका विषयमा निर्णय गर्दै देशको कृषि, विपद् व्यवस्थापन, खेलकुद र राष्ट्रिय ध्वजावाहकको सुदृढीकरणका लागि मार्गप्रशस्त गरेको छ। मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले बीउबिजनसम्बन्धी नियमावली स्वीकृत गर्नुका साथै विपद् उद्धारमा खटिने सुरक्षाकर्मीलाई प्रोत्साहन भत्ता दिने, खेलकुदमा पदक जित्नेलाई नगद पुरस्कार र सम्मानपत्र प्रदान गर्ने, नेपाल वायुसेवा निगममा कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त गर्ने तथा मिटरब्याज पीडितका समस्या समाधानका लागि विगतका प्रतिवेदनहरू कार्यान्वयन गर्ने लगायतका महत्वपूर्ण निर्णयहरू गरेको हो।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालय सिंहदरबारमा बसेको बैठकका निर्णयहरू सार्वजनिक गर्दै शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता सिस्मत पोखरेलले ‘बीउबिजन (पहिलो संशोधन) नियमावली– २०८३’ स्वीकृत भएको जानकारी दिनुभयो। यो नियमावलीको स्वीकृतिले देशको कृषि क्षेत्रमा ठूलो प्रभाव पार्ने अपेक्षा गरिएको छ। गुणस्तरीय बीउबिजनको उपलब्धता सुनिश्चित गरी किसानको उत्पादन वृद्धि गर्न, खाद्य सुरक्षा सुदृढ पार्न र समग्र कृषि प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाउन यस नियमावलीले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ। लामो समयदेखि छलफलमा रहेको यस नियमावलीले बीउबिजनको उत्पादन, प्रशोधन, भण्डारण, बिक्री वितरण तथा निर्यातलाई थप नियमन गरी कृषि क्षेत्रमा विद्यमान अनियमितता हटाउन मद्दत पुग्ने विश्वास गरिएको छ। यसले किसानहरूलाई उन्नत जातका बीउमा पहुँच पुर्याई उनीहरूको आयस्तर वृद्धिमा समेत सघाउनेछ।
मन्त्रिपरिषद्ले विपद् व्यवस्थापन कार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउन सशस्त्र प्रहरी बल, नेपालको खोज तथा उद्धार कार्यमा खटिने कर्मचारीहरूलाई प्रोत्साहन भत्ता उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ। यो निर्णयले जोखिमपूर्ण परिस्थितिमा अहोरात्र खटिने सुरक्षाकर्मीहरूको मनोबल उच्च बनाउनुका साथै उनीहरूको त्याग र समर्पणलाई राज्यले कदर गरेको सन्देश दिएको छ। भूकम्प, बाढी, पहिरो जस्ता प्राकृतिक विपत्ति तथा अन्य दुर्घटनाका बेला ज्यानको बाजी लगाएर उद्धारमा खटिने सुरक्षाकर्मीहरूले थप हौसला पाउनेछन्। यसले भविष्यमा विपद्को सामना गर्न र उद्धार कार्यलाई अझ चुस्त दुरुस्त बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ। सुरक्षाकर्मीहरूलाई यस्तो प्रोत्साहन प्रदान गर्नाले राष्ट्रिय विपद् प्रतिक्रिया संयन्त्रलाई थप सशक्त बनाउन मद्दत पुग्नेछ।
यसैगरी, अन्तर्राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताहरूमा पदक हासिल गरी राष्ट्रको मान बढाउने खेलाडी, प्रशिक्षक, सहायक प्रशिक्षक, फिजियो र व्यवस्थापकहरूलाई नगद पुरस्कारका साथै सम्मानपत्र प्रदान गर्ने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ। यो निर्णयले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा खेलकुदको विकास र प्रवर्द्धनमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ। खेलकुदको माध्यमबाट देशको पहिचान विश्वसामु स्थापित गर्न सफल खेलाडी तथा उनीहरूका सहयोगीहरूलाई उचित सम्मान र प्रोत्साहन दिँदा भावी पुस्ताका लागि समेत प्रेरणा मिल्नेछ। यसले खेलकुद क्षेत्रमा लगानी वृद्धि गर्न र प्रतिभाको खोजी तथा विकासमा थप जोड दिन उत्प्रेरित गर्नेछ।
प्रवक्ता पोखरेलका अनुसार नेपाल वायुसेवा निगमको सञ्चालक समितिका अध्यक्ष महेश्वरभक्त श्रेष्ठलाई महाप्रबन्धकसमेतको कार्यभार सम्हाल्ने गरी कार्यकारी अध्यक्षको पदमा नियुक्त गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ। लामो समयदेखि नेतृत्वको समस्या झेल्दै आएको राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल वायुसेवा निगमलाई सुदृढ पार्न यो निर्णय महत्वपूर्ण कदम मानिएको छ। अध्यक्ष र महाप्रबन्धकको दोहोरो जिम्मेवारी बहन गर्दा निगमको प्रशासनिक र व्यवस्थापकीय कार्यमा समन्वय कायम भई थप प्रभावकारिता आउने अपेक्षा गरिएको छ। निगमको आर्थिक अवस्था सुधार गर्न, सेवा गुणस्तर वृद्धि गर्न र अन्तर्राष्ट्रिय उडान सञ्जाल विस्तार गर्न नव नियुक्त कार्यकारी अध्यक्षलाई चुनौती र अवसर दुवै रहनेछन्।
मन्त्रिपरिषद्ले अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) पीडितको समस्या समाधानका लागि विगतमा गठन भएका विभिन्न आयोगका प्रतिवेदन तत्काल कार्यान्वयन गर्न गृह मन्त्रालयलाई जिम्मेवारी दिने निर्णयसमेत गरेको छ। मिटरब्याज पीडितहरूले लामो समयदेखि भोग्दै आएको शोषण र अन्यायलाई सम्बोधन गर्न यो निर्णय महत्वपूर्ण मानिएको छ। विगतमा विभिन्न सरकारले गठन गरेका आयोगका प्रतिवेदनहरू धुलो टुल्याएर बसेका बेला यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउनुले सरकारको प्रतिबद्धता झल्काउँछ। गृह मन्त्रालयलाई यसको जिम्मेवारी दिइएकाले पीडितहरूले न्याय पाउने र भविष्यमा यस्ता अनुचित लेनदेनका कार्यहरू नियन्त्रण गर्न सहयोग पुग्ने विश्वास लिइएको छ।
