२४ असार, काठमाडौं । नेपालमा आर्थिक वर्षको अन्त्यमा बजेट खर्च गर्ने पुरानो प्रवृत्ति, ‘असारै खर्च’, यो वर्ष पनि दोहोरिएको छ । नीतिगत सुधारका प्रयास र विज्ञ अर्थमन्त्रीहरूको उपस्थितिबीच पनि सरकारी खर्च प्रणालीमा अन्तिम समयको भुक्तानी चाप कम हुन सकेको छैन। यो प्रवृत्तिले समग्र बजेट व्यवस्थापन र विकास आयोजनाको गुणस्तरमाथि प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ ।
महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को जेठ मसान्तसम्म १३ खर्ब ४६ अर्ब रुपैयाँ रहेको कुल बजेट खर्च २३ असारसम्म १५ खर्ब १४ अर्ब रुपैयाँ नाघेको छ । यसको अर्थ, असारको २३ दिनभित्रै १ खर्ब ६८ अर्ब २२ करोड रुपैयाँभन्दा बढी खर्च भएको छ। आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली २०७७ अनुसार, आर्थिक वर्ष सकिनु कम्तीमा सात दिनअघि नै भुक्तानी निकासा बन्द गर्नुपर्ने प्रावधान छ। यस वर्ष बिहीबार राति १२ बजेदेखि निकासा बन्द हुने भएकाले अहिले सरकारी प्रणालीमा भुक्तानीको अत्यधिक चाप देखिएको छ ।
पछिल्लो दुई दिन (सोमबार र मंगलबार) मात्र सरकारले ४० अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गरिसकेको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले जनाएको छ। यो तथ्यांकले ‘असारै खर्च’ को प्रवृत्ति यस वर्ष पनि अघिल्ला वर्षहरूमा जस्तै स्थापित हुन पुगेको पुष्टि गर्छ ।
नेपालमा वर्षान्तमा हतारहतारमा गरिने विकास खर्चको यो प्रवृत्ति नयाँ भने होइन । महालेखाका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा असार महिनामा मात्र कुल पूँजीगत बजेट खर्चको ३१.१८ प्रतिशत खर्च भएको थियो । सोही वर्षको कुल पूँजीगत खर्चमध्ये ५४ प्रतिशत चौथो त्रैमासमा भएको थियो । जबकि, पहिलो त्रैमासमा १३, दोस्रोमा १२ र तेस्रो त्रैमासमा २१ प्रतिशत मात्र पूँजीगत खर्च भएको थियो। चालु आर्थिक वर्षमा पनि यस्तै प्रवृत्ति देखिएको छ । मंगलबारसम्म कुल विनियोजनको ३८.३५ प्रतिशतमात्र पूँजीगत बजेट खर्च भएको छ । आइतबारसम्म १ खर्ब ४९ अर्ब २९ करोड रहेको पूँजीगत बजेट खर्च तीन दिनमा ७ अर्ब १३ करोडले बढेर १ खर्ब ५६ अर्ब पुगेको छ ।
महालेखा परीक्षकको ६३औं वार्षिक प्रतिवेदनको विश्लेषण अनुसार, स्रोत उपलब्धता र खर्च गर्न सक्ने क्षमतालाई यथार्थपरक रूपमा दृष्टिगत गरी बजेट तर्जुमा गर्न नसक्दा सरकारले समयमै बजेट खर्च गर्न सकेको छैन । आर्थिक वर्षको बीचमा गरिएका नीतिगत सुधारहरूले समेत व्यवहारमा अपेक्षित प्रभाव पार्न सकेका छैनन् । उदाहरणका लागि, विकास निर्माणमा वर्षान्तमा हुने भुक्तानीलाई गति दिन तथा अन्तरमन्त्रालय प्रक्रिया घटाएर बजेट खर्च बढाउन आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली संशोधन गरिएको थियो । यसले पूँजीगत बजेट रकमान्तरका लागि अर्थ मन्त्रालय धाइरहनु नपर्ने गरी सम्बन्धित निकायको लेखा उत्तरदायी अधिकृतलाई अधिकार प्रत्यायोजन गरेको थियो। तर, यो नीतिगत सहजीकरणको प्रभाव तथ्यांकमा न्यून देखिएको छ ।
चालु आर्थिक वर्षको बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षामा अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक खर्च अपेक्षित हुन नसक्नुका विभिन्न कारणहरू औंल्याएको थियो । मन्त्रालयका अनुसार, वार्षिक बजेट तर्जुमा गर्दा पूर्वतयारी सम्पन्न भएका आयोजनामा न्यून बजेट विनियोजन गरी नयाँ आयोजनालाई प्राथमिकता दिने प्रवृत्ति छ । यसले वर्षान्तमा आफूखुसी रकमान्तरको जोखिम निम्त्याउँछ । आयोजना स्थलको जग्गा प्राप्ति, मुआब्जा निर्धारण र वितरण, वन क्षेत्र उपयोग, क्षतिपूर्ति लगायतका प्रक्रिया पूरा नभएका आयोजनामा समेत पर्याप्त बजेट विनियोजन गर्ने गरिएको छ ।
विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन, निर्माण मोडालिटी र कुल लागतको यथार्थपरक विश्लेषण नगरी बजेट प्रस्ताव गर्दा कार्यान्वयनमा समस्या आउने गरेको छ । स्रोत सहमति भएका आयोजनामा न्यून बजेट प्रस्ताव गर्ने र प्राप्त बजेट सीमाबाट नयाँ आयोजना प्रस्ताव गरी संख्या बढाउँदा दायित्व भुक्तानीमा समस्या तथा अधुरा आयोजनाको संख्या बढेको अर्थ मन्त्रालयको विश्लेषण छ । चालु आर्थिक वर्षमा १६ जेठदेखि नै आयोजना कार्यान्वयन गर्न सक्ने प्रावधान रहे पनि सोही मितिदेखि नै काम प्राथमिकतामा नराखिएको र नयाँ आयोजना तथा कार्यक्रमका लागि अबन्डामा राखेको रकम समयमा बाँडफाँट हुन नसक्दा ढिलासुस्ती भएको पाइएको छ ।
आगामी आर्थिक वर्षमा ‘असारै खर्च’ प्रवृत्तिलाई रोक्न अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । उनले पूँजीगत खर्च लक्ष्य अनुसार हुने, पुस मसान्तमा बजेट आकार संशोधन गर्नु नपर्ने र सार्वजनिक खर्चका बेथिति हटाउने घोषणा गरेका छन् । यसका लागि खरिद प्रक्रियामा सुधार, रकमान्तर सहित स्रोत व्यवस्थापनमा लचकता, वैकल्पिक वित्त परिचालन र आयोजना प्रमुखको स्थिरता सुनिश्चित गरी ‘मिसन मोड’ मा काम गराउने योजना छ । चालु आर्थिक वर्षभित्र विकास आयोजना सम्बन्धी ‘सनसेट कानुन’ संसद्मा पेस गरिने र मोबिलाइजेसन पेश्की रकम सम्बन्धित आयोजनामा मात्र खर्च गर्न पाउने गरी ट्र्याकिङ व्यवस्था मिलाइने बजेटमा घोषणा गरिएको छ ।
पश्चिम एसियाको द्वन्द्वबाट इन्धन, बिटुमिन लगायत निर्माण सामग्रीमा भएको मूल्यवृद्धिबाट निर्माण व्यवसायीलाई परेको कठिनाइ सम्बोधन गरिने भएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले ३ असारमा बसेको सचिव बैठकले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तथा कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि लागत अनुमान र बोलपत्र आह्वान लगायतका तयारीका काम असार मसान्त भित्रै सम्पन्न गर्ने निर्णय गरेको छ । यी प्रयासले आगामी दिनमा वित्तीय अनुशासन कायम भई विकास खर्चले गति लिने अपेक्षा गरिएको छ ।
