ध्रुवे हात्ती नियन्त्रणमा लिन चौबीसै घण्टा उच्च निगरानी, पीडितलाई तत्काल राहत
काठमाडौँ, असार २४ गते । चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जबाट मानव बस्तीमा प्रवेश गरी ठूलो क्षति पुर्याएको ध्रुवे हात्तीलाई नियन्त्रणमा लिई सुरक्षित स्थानमा व्यवस्थापन गर्न चौबीसै घण्टा अनुगमन तथा निगरानी सुरु गरिएको छ । यस चुनौतीका सामना गर्न कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयले निकुञ्ज प्रशासन, नेपाली सेना र राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषका प्राविधिक टोलीलाई संयुक्त रूपमा परिचालन गरेको छ ।
मन्त्रालयका अनुसार, कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीको प्रत्यक्ष निर्देशनमा हात्ती नियन्त्रणका लागि विशेष कार्ययोजना लागू गरिएको हो । विगतमा पनि विभिन्न घटनामा संलग्न मानिएको ध्रुवे हात्तीले यसपटक पुनः मानव जीवनमाथि गम्भीर खतरा उत्पन्न गराएको छ । यही असार २० गते चितवनको भरतपुर महानगरपालिका–२३, बेलहट्टामा भएको हृदयविदारक घटनामा माडी नगरपालिका–१ घर भई हाल बेलहट्टामा बस्दै आएकी २५ वर्षीया आशिका बोटे र उनका चार वर्षीय छोरा भरतको ध्रुवे हात्तीको आक्रमणबाट ज्यान गएको थियो । यस घटनाले मध्यवर्ती क्षेत्रमा बढ्दो मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्वको भयावह अवस्थालाई उजागर गरेको छ ।
मन्त्री चौधरीका अनुसार, हात्तीलाई निकुञ्जभित्रको कुनै उपयुक्त र सुरक्षित स्थानमा फेला पारेलगत्तै विशेषज्ञ टोलीले डार्ट प्रयोग गरी नियन्त्रणमा लिने तयारी गरेको छ । नियन्त्रणमा आएपछि हात्तीको घाँटीमा रेडियो कलर जडान गरिनेछ, जसले यसको गतिविधि र अवस्थितिको चौबीसै घण्टा निगरानी गर्न मद्दत पुग्नेछ । यस प्रविधिले हात्तीको आवागमनको बारेमा अग्रिम जानकारी प्राप्त भई मानव बस्तीमा प्रवेश गर्ने जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्न सकिने विश्वास लिइएको छ । मन्त्री चौधरीले हात्ती मध्यवर्ती क्षेत्रका बस्तीमा प्रवेश गर्न लागेको सूचना प्राप्त हुनासाथ सम्बन्धित स्थानीयवासीसम्म समयमै पुर्याएर आवश्यक सतर्कता अपनाउन र सुरक्षित रहन पनि आग्रह गर्नुभएको छ ।
यसका साथै, घटनाका पीडित परिवारलाई तत्काल राहत उपलब्ध गराइएको जानकारी मन्त्री चौधरीले दिनुभएको छ । दुःखद घटना घटेको तीन दिनभित्रै मृतकका परिवारलाई जनही रु १० लाखका दरले कूल रु २० लाख राहत रकम प्रदान गरिएको छ । यो रकम सरकारका तर्फबाट मानवीय समवेदना र पीडितलाई केही हदसम्म भए पनि आर्थिक सहयोग पुर्याउने उद्देश्यका साथ उपलब्ध गराइएको हो ।
थप रूपमा, राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषद्वारा सञ्चालित मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व व्यवस्थापन कोषबाट मृतकका परिवारलाई जनही रु ५० हजारका दरले थप रु एक लाख उपलब्ध गराइएको मन्त्रालयले जनाएको छ । यस प्रकारको बहुपक्षीय सहयोगले पीडित परिवारलाई कठिन घडीमा केही राहत मिलेको छ । मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व न्यूनीकरणका लागि दीर्घकालीन योजनाहरू तर्जुमा गर्नुका साथै तत्काल प्रतिकार्य संयन्त्रलाई थप प्रभावकारी बनाउनु पर्ने आवश्यकतामा मन्त्रालयले जोड दिएको छ ।
यस्ता घटनाको पुनरावृत्ति रोक्न र मध्यवर्ती क्षेत्रका बासिन्दाको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न निकुञ्ज, सेना, संरक्षणकर्मी र स्थानीय समुदायबीचको समन्वय अझ मजबुत बनाइनुपर्नेमा सरकारले जोड दिएको छ । भविष्यमा यस्ता विपद्बाट बच्नका लागि हात्तीको मार्ग र आहारा क्षेत्रको व्यवस्थापन, वन अतिक्रमण नियन्त्रण र समुदायमा चेतना अभिवृद्धि कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनु अपरिहार्य रहेको सरोकारवालाहरूले बताएका छन् ।
