सप्तरी, असार २२ गते। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (अदुअआ) इटहरीको विशेष टोलीले सप्तरीस्थित भेटेनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्रमा सोमबार छापा मारी दुई जना उच्च पदस्थ कर्मचारीलाई नियन्त्रणमा लिएको छ। सरकारी सेवामा भ्रष्टाचारजन्य गतिविधिमा संलग्न भएको आरोपमा कार्यालय प्रमुख रामपवित्र दास र सवारी चालक भोगेन्द्र यादवलाई पक्राउ गरिएको हो। यो कारबाही पशु चौपायामा लाग्ने महामारीजन्य रोग नियन्त्रणका लागि सञ्चालित महत्त्वपूर्ण खोप कार्यक्रमसँग जोडिएको छ।
अदुअआका अनुसार, पक्राउ परेका दास र यादवले पिपिआर (PPR) खोप कार्यक्रमका लागि नियुक्त गरिएका भ्याक्सिनेटरहरूलाई उनीहरूको भुक्तानी उपलब्ध गराउनुअघि २० देखि २५ प्रतिशतसम्म घुस रकम माग गरेको भन्ने गम्भीर उजुरीका आधारमा छापा मारिएको हो। उक्त केन्द्रले पशु चौपाया र बाख्रामा महामारीजन्य रोग फैलन नदिन ‘पेस्ट डेस पेटिट्स रुमिनान्ट्स’ (PPR) खोप अभियान सञ्चालन गर्दै आएको छ। यस अभियानअन्तर्गत भ्याक्सिनेटरहरूले प्रति बाख्रा ५ रुपियाँ र प्रति पशु चौपाया १० रुपियाँका दरले पारिश्रमिक पाउने व्यवस्था छ।
प्राप्त उजुरीअनुसार, कार्यालय प्रमुख दासले भ्याक्सिनेटरहरूलाई दबाब दिई, सवारी चालक भोगेन्द्र यादवमार्फत घुस रकम माग गर्ने गरेको खुलासा भएको छ। स्रोतका अनुसार, भुक्तानी प्रक्रिया अगाडि बढाउनुअघि प्रत्येक भ्याक्सिनेटरलाई कुल प्राप्त हुने रकमको उल्लेख्य हिस्सा घुसका रूपमा बुझाउन बाध्य पारिएको थियो। यो कार्यले सरकारी सेवाको इमानदारी र पारदर्शितामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ, विशेषगरी ग्रामीण भेगका किसान तथा पशुपालकहरूको जीवनयापनसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने संवेदनशील कार्यक्रममा यस्तो अनियमितता देखिएको हो।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको टोलीले प्रारम्भिक अनुसन्धानपश्चात् उनीहरूलाई कार्यालयबाटै नियन्त्रणमा लिएको हो। सप्तरीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्याम कृष्ण थापाले घटनाको पुष्टि गर्दै अख्तियारको टोलीले कार्यालयबाटै दुवै जनालाई पक्राउ गरेको जानकारी दिनुभयो। यस प्रकारको भ्रष्टाचारले सरकारी कार्यक्रमहरूको प्रभावकारितामा असर पुर्याउने र लक्षित वर्गसम्म सेवा पुग्न नदिने जोखिम बढाउँछ। पिपिआर खोप कार्यक्रमले पशुधनको स्वास्थ्य सुरक्षा गरी किसानहरूको आय आर्जनमा टेवा पुर्याउने महत्त्वपूर्ण उद्देश्य राख्दछ। यस्तो कार्यक्रममाथि भएको आर्थिक अनियमितताले यसको मूल उद्देश्यमाथि नै कुठाराघात पुगेको छ।
अदुअआले पक्राउ परेका दुवैमाथि थप अनुसन्धान गरिरहेको जनाएको छ। अनुसन्धानबाट प्राप्त तथ्यका आधारमा उनीहरूमाथि भ्रष्टाचार निवारण ऐनबमोजिम मुद्दा चलाइनेछ। यो घटनाले सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा पारदर्शिता र जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्न अख्तियारको सक्रियतालाई दर्शाउँछ। देशभर सरकारी कार्यालयहरूमा हुने अनियमितता र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि आयोगले आफ्नो कारबाहीलाई निरन्तरता दिँदै आएको छ। यस प्रकारका कारबाहीले सरकारी संयन्त्रमा सुशासन कायम गर्न मद्दत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
