तस्बिर स्रोत, NSC
नेपाली फुटबल यतिखेर इतिहासकै कठिन अवस्थामा छ। विश्व फुटबल महासङ्घ (फीफा) द्वारा निलम्बित भएपछि अन्तर्राष्ट्रिय खेलको ढोका बन्द भएको छ। फीफाबाट प्राप्त हुने आर्थिक सहयोग पनि रोकिएको छ, जसले खेलाडीहरूलाई बिचल्लीमा पारेको छ। यसले स्वदेशमै भविष्य खोजिरहेका खेलाडीहरूमा गहिरो अन्योल सिर्जना गरेको छ। युवाकेन्द्रित दुई परियोजना ठप्प छन् भने क्लब च्याम्पियनसिपबाट पनि खेलाडीहरू वञ्चित भएका छन्। निलम्बन जारी रहँदासम्म यो क्रम यथावत् रहनेछ।
यो अवस्था आउनुमा जिम्मेवार को भन्ने अहम् प्रश्न एकातर्फ रहँदैगर्दा, अर्कोतिर विगतलाई बिर्सेर चाँडो भन्दा चाँडो समाधान खोज्दै निलम्बन फुकुवा गर्ने विषय महत्त्वपूर्ण देखिएको सरोकारवालाहरू बताउँछन्। नेपाली फुटबल निलम्बित हुनुमा मुख्य तीन पक्ष जिम्मेवार देखिन्छन्: अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ (एन्फा) का पदाधिकारीहरू, एन्फाविरोधी पक्षधरहरू र राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) अर्थात् नेपाल सरकार। महत्त्वपूर्ण विषय के हो भने, जुनजुन निकाय जिम्मेवार थिए, समस्या समाधानका लागि पनि उनीहरू नै अग्रसर हुनुपर्ने देखिन्छ।
एन्फा निलम्बन पर्नुको जिम्मा अखिल नेपाल फुटबल सङ्घका सम्पूर्ण पदाधिकारीहरूले लिनुपर्ने कतिपय जानकारहरूले बताउने गरेका छन्। यसको अग्रपङ्क्तिमा अध्यक्ष पङ्कजविक्रम नेम्वाङ र महासचिव किरण राई देखिन्छन्। अधिकांश एन्फा पदाधिकारीहरूले नेम्वाङ र राईको ‘मनोमानी’ माथि प्रश्न उठाउँदै अविश्वासको प्रस्तावसम्म राखेका थिए। अध्यक्ष नेम्वाङले एन्फा सञ्चालन गर्न सन्तुलनको राजनीति गर्न नसकेको र चार वर्षअघि आफूलाई अध्यक्षमा जिताउन अहम् भूमिका खेल्ने सहयात्रीहरूलाई छानीछानी पन्छाउँदै गएपछि एन्फाभित्रको शक्ति सन्तुलन बिग्रिएको देखिन्छ। यससँगै उनलाई एन्फा चलाउन गाह्रो हुँदै गएको बताइन्छ। एन्फाका ती पदाधिकारीहरू पनि दोषी देखिन्छन् जसले कार्यसमितिभित्र सधैँ दुई धारमा बसेर आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थ पूर्ति गरिरहे। जिल्ला र क्लबका पदाधिकारीहरूले साधारणसभामा नेतृत्वलाई आफूखुसी गर्न अप्रत्यक्ष रूपमा बल दिइरहेको आरोप छ।
अर्को दृष्टिबाट हेर्दा, एन्फालाई काम गर्न अवरोध गर्ने सम्पूर्ण विपक्षी पक्षधरहरू पनि एन्फा निलम्बनको दोषी हुन्। एन्फा निर्वाचनमा पङ्कजविक्रम नेम्वाङसँग पराजित भएका पूर्वअध्यक्ष कर्मा छिरिङ शेर्पा र अन्य पराजित सदस्यहरूले एन्फालाई सहज रूपमा काम गर्न दिएनन्। अनेक विषयमा अवरोध जनाइरहे। जितेर एन्फामा पुगेका पदाधिकारीहरू पनि एन्फा नेतृत्वको काममा असहयोगी भूमिकामा सक्रिय रहे। उनीहरू पनि गैरजिम्मेवार देखिएपछि समस्या बल्झिएको जानकारहरू बताउँछन्।
राष्ट्रिय खेलकुद परिषद (राखेप) ले राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन २०७७ अनुसार निर्वाचन गर्न एन्फालाई निर्देशन दिए तापनि एन्फाले उक्त निर्देशन पालना गर्न खोजेन। तर राखेपले पनि फीफाबाट निलम्बन हुनसक्ने बारम्बारको चेतावनीलाई बेवास्ता गरिरह्यो। सहज अवतरणको साटो आफ्नो ‘शक्तिको दम्भ’ बढी प्रयोग गरिरह्यो। उसले एन्फाका केन्द्रीय पदाधिकारीहरूलाई विदेश जानबाट रोक्दै अध्यागमनको कालोसूचीमा समेत राखेको थियो।
एन्फाको पछिल्लो समस्या ‘अर्लि इलेक्सन’को घोषणा र तहगत निर्वाचन नस्विकार्ने ढिपी प्रमुख देखिने जानकारहरूको बुझाइ छ। एन्फाले फिफा र एशियाली फुटबल महासङ्घ (एएफसी) को आडमा अर्लि इलेक्सन प्रक्रिया अगाडि बढायो। राखेपले देशको नियम अनुसार जिल्लादेखि नै निर्वाचन गर्दै केन्द्रको निर्वाचन अर्थात् तहगत निर्वाचनको निर्देशन दियो। एन्फा विधानमा तहगत निर्वाचन उल्लेख नभएको भन्दै यथास्थितिमै निर्वाचन गरी छाड्ने प्रक्रियामा अगाडि बढ्यो। उसले सरकारको बारम्बारको निर्देशन पालना गरेन, बरु हस्तक्षेप भए फिफाबाट निलम्बन हुने अस्त्रलाई प्रयोग गरिरह्यो। तहगत निर्वाचन नगरी जबरजस्ती समयअगावै निर्वाचन गर्न खोज्नु एन्फाको गलत कदम साबित भयो। उनीहरूले निलम्बन स्वीकार गरिरहँदा तहगत निर्वाचन प्रक्रिया भने स्विकारेका देखिएनन्।
तस्बिर स्रोत, NSC
राखेपको धारणा स्पष्ट छ – निर्वाचन गर, तर देशको नियम-प्रक्रियाभित्र रहेर तहगत रूपमा गर। उता एन्फाको धारणा छ – विधानमा तहगत गर भन्ने उल्लेख छैन, फीफाले स्वीकृति दिइसकेको निर्वाचन गर्न पाउनुपर्छ। फिफा भन्छ: एन्फामाथि तेस्रो पक्षको हस्तक्षेप हुनुहुँदैन। तर त्यो भयो र अनिश्चितकालका लागि एन्फा निलम्बनमा पर्यो। पङ्कज नेम्वाङ नेतृत्वको कार्यकालमा भएका यी घटनाहरूमा सबै पक्षले लिएका अडानका कारण नेपाली फुटबल निलम्बनमा परेको जानकारहरू बताउँछन्।
यस गतिरोधबाट निकास पाउन विभिन्न उपायहरू सुझाएका छन्। राखेपले फीफालाई पत्र लेखेर एन्फामा तेस्रो पक्षको हस्तक्षेप नहुने सुनिश्चितता दिएमा निलम्बन फुकुवा सहज हुने जानकारहरू बताउँछन्। त्यसपछि एन्फाले राखेपका सर्तहरू मान्दै तहगत निर्वाचन प्रक्रिया स्विकारेर चुनावमा गए समस्याको समाधान हुन सक्छ। अर्को उपाय भनेको राखेपले फीफासँग वार्ता गरेर सम्पूर्ण समस्याको एकमुस्ट हल निकाल्नु हो। गत असार ६ गते एन्फाको कार्यकाल समाप्त भइसकेकाले, फीफाले सरोकारवाला सबै पक्षलाई समेटेर ‘नर्मलाइजेशन कमिटी’ बनाएर अगाडि बढ्न राजी भएमा स्थायी समाधान निस्कनेछ। यो कमिटीले समयसीमा बनाएर एन्फाको विधान संशोधन गर्ने, खेलकुद विकास ऐन २०७७ अनुसार विधान मिलाउने र ताजा चुनावको माहोल बनाइदिएमा नेपाली फुटबलले पुनर्जीवन पाउनेछ। जति चाँडो यो काम हुन सक्यो, त्यति नै चाँडै खेलाडीहरूले फुटबलमा फर्किन पाउनेछन्।
