तस्बिरको क्याप्शन, सरकारले सुशासनको मुद्दालाई प्रमुख प्राथमिकता दिएको बताएको छ र निजामती सेवा ऐनमा सुधार गर्ने बताइरहेको छ
नेपालको निजामती सेवामा सरकारी खर्चमा अध्ययन विदामा जाने वा असाधारण विदा लिने तर कबुलेबमोजिम सेवामा नफर्किने प्रवृत्ति व्याप्त रहेको पाइएको छ। पूर्व सचिव गोपीनाथ मैनालीले स्वास्थ्य मन्त्रालयका एक चिकित्सकको उदाहरण दिँदै यो बेथितिबारे प्रकाश पारे। मैनालीका अनुसार, ती चिकित्सक एक वर्षको विदामा जापान गएर उतै बसे पनि २० वर्षपछि मात्र उनको जागिर कायमै रहेको र कुनै खोजखबर नभएको रहस्य खुलेको थियो। यस्ता घटनाहरू विशेषगरी स्वास्थ्य, वन तथा वातावरणजस्ता मन्त्रालयमा धेरै भेटिने मैनालीको भनाइ छ। यसले देशले अमूल्य मानव संसाधन गुमाइरहेको र आर्थिक तथा अवसरका हिसाबले अपूरणीय क्षति भइरहेको उनको चिन्ता छ।
बिदा दुरुपयोगको वर्तमान अवस्था
राष्ट्रिय किताबखानाले हालै गरेको एक अध्ययनले बिदा दुरुपयोगको भयावह चित्र प्रस्तुत गरेको छ। २०४७ सालयता विभिन्न प्रकृतिका बिदा उपयोग गर्ने सङ्घीय निजामती सेवाका ६,२३४ जना कर्मचारीको विवरण विश्लेषण गर्दा ५२९ जना कर्मचारीको अवस्था “निष्क्रिय” देखिएको छ। किताबखानाका प्रमुख श्रवणकुमार पोखरेलले यी कर्मचारीहरूको जागिरे जीवनचक्रमा पदस्थापन, सरुवा, बढुवा वा समायोजनजस्ता कुनै गतिविधि नदेखिएको आधारमा विस्तृत अध्ययन आवश्यक रहेको बताए। निष्क्रिय देखिएका कर्मचारीहरूमध्ये सबैभन्दा धेरै २८७ जना स्वास्थ्य मन्त्रालयका छन्। त्यसपछि कृषि मन्त्रालय (४२), वन मन्त्रालय (३७), ऊर्जा मन्त्रालय (२९), सर्वोच्च अदालत (१८) र सामान्य प्रशासन मन्त्रालय (१६) लगायतका निकायहरूमा पनि यस्ता कर्मचारीहरू भेटिएका छन्।
सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले बिदा दुरुपयोग गर्ने दुई जना कर्मचारीमाथि कारबाही गर्ने सूचना प्रकाशित गर्दै यस विषयमा सक्रियता देखाएको छ। मन्त्रालयका सहसचिव एकदेव अधिकारीका अनुसार, अध्ययन बिदा, असाधारण बिदा र छात्रवृत्तिमा विदेश गएर नफर्किने कर्मचारीहरूबारे अनुसन्धान भइरहेको छ। उनले निजामती सेवा ऐनअनुसार विदेशको स्थायी आवासीय अनुमति (डीभी/पीआर) लिएर सेवामा रहिरहन नमिल्ने स्पष्ट पारे। यदि सरकारलाई जानकारी नदिई कुनै कर्मचारीले पीआर लिएको पाइएमा उसलाई बर्खास्त गरिने र निवृत्तभरण कोषबाहेक अन्य कुनै सुविधा नपाउने व्यवस्था रहेको उनले बताए।
विभिन्न प्रकारका बिदा र नियमहरू
निजामती कर्मचारीहरूले नियमित बिदाका अतिरिक्त लामो समयका लागि अध्ययन बिदा र असाधारण बिदा प्राप्त गर्छन्। निजामती सेवा नियमावली २०५० अनुसार, तीन वर्ष सेवा अवधि पुगेका कर्मचारीले अधिकतम तीन वर्षसम्म अध्ययन बिदा लिन सक्छन्, जुन विशेष अवस्थामा दुई वर्ष थप गर्न सकिन्छ। यस्तो बिदामा पूरा तलब पाइन्छ, तर निजी प्रयासमा अध्ययन गर्न जाँदा तलब पाइँदैन। त्यस्तै, पाँच वर्ष सेवा अवधि पुगेका कर्मचारीलाई एक पटकमा एक वर्ष र सेवा अवधिभरमा तीन वर्षसम्म असाधारण बिदा दिन सकिन्छ, जसमा तलब उपलब्ध हुँदैन। पति वा पत्नी विदेशस्थित नेपाली दूतावास वा नियोगमा खटिई गएमा पाँच वर्षसम्मको बेतलबी बिदा पनि लिन सकिने प्रावधान छ।
पूर्व सचिव मैनालीले सरकारी बिदाको दुरुपयोगलाई आर्थिक र नैतिक गल्तीका साथै कतिपय अवस्थामा अपराधसमेत भएको बताएका छन्। उनले निजामती सेवा ऐन सुधारका क्रममा यस्ता प्रवृत्तिको अन्त्यका लागि कडा कारबाही र जवाफदेही बनाउने प्रावधान ल्याउनुपर्नेमा जोड दिए। “जसले राष्ट्रलाई यसरी धोका दिए, तिनलाई प्रायश्चित्को अनुभूति गराउने गरी राष्ट्रको नाममा क्षमा मगाउने गर्नु पर्छ। यसले अर्को पुस्तालाई सचेत गराउँछ,” मैनालीले भने। सुशासन र प्रभावकारी सार्वजनिक सेवाका लागि बिदा दुरुपयोगको यो समस्यालाई तत्काल सम्बोधन गर्नु अपरिहार्य देखिन्छ।
