सार्वजनिक यातायात व्यवस्थापनमा सरकारको कमजोर नीति, सडक दुर्घटना बढ्दै: सांसद र व्यवसायी चिन्तित

काठमाडौं, असार २, २०८३।

सडक दुर्घटनाको बढ्दो क्रम र त्यसबाट उत्पन्न जनधनको क्षतिप्रति सरकार गम्भीर नभएको भन्दै सांसदहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको पूर्वाधार विकास समितिमा सार्वजनिक यातायात व्यवस्थापनका बिषयमा भएको छलफलका क्रममा सांसदहरूले सार्वजनिक यातायात क्षेत्रको सुधारमा राज्यको ध्यान नपुग्दा दुर्घटनाको जोखिम बढेको औंल्याएका हुन्। सरकारले तत्काल ठोस कदम चाल्नुपर्नेमा उनीहरूले जोड दिएका छन्।

बैठकमा सांसदहरूले सार्वजनिक यातायात क्षेत्र देशको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड भए पनि राज्यको प्राथमिकतामा पर्न नसकेको बताए। पुरानै ऐन, कानुन र अस्तव्यस्त व्यवस्थापनका कारण यो क्षेत्र धरासायी बन्दै गएको र यसको प्रत्यक्ष असर सडक सुरक्षामा परेको उनीहरूको विश्लेषण थियो। नीति तथा नियमको प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुनु र कमजोर पूर्वाधारले दुर्घटना बढाइरहेको भनाइ उनीहरूको थियो।

नेपाली कांग्रेसकी प्रमुख सचेतक बासना थापाले यातायात क्षेत्रको सुधारका लागि राज्यसँग प्रभावकारी नीति नै नरहेको आरोप लगाइन्। सडक दुर्घटना न्यूनीकरण जस्तो गम्भीर विषयमा सम्बन्धित मन्त्रीको अनुपस्थितिप्रति आपत्ति जनाउँदै यसले सरकारको उदासीनता झल्काउने बताइन्। थापाले यातायात क्षेत्र व्यवस्थित गर्न र नागरिकको जीवन रक्षा गर्न सरकारले तत्काल नीतिगत सुधार गर्नुपर्नेमा जोड दिइन्।

अर्का सांसद धनेन्द्र कार्कीले यातायात मन्त्रालय खारेज भएपछि व्यवस्थापनमा थप अन्योल बढेको बताए। नयाँ सार्वजनिक सवारी दर्ता रोकिएका कारण पुराना र जीर्ण सवारी साधनहरू नै सञ्चालनमा रहेको उल्लेख गर्दै, यसले दुर्घटनाको जोखिम अत्यधिक बढाएको धारणा राखे। कार्कीले सार्वजनिक यातायातलाई सुरक्षित बनाउन नयाँ सवारी दर्ता खुलाउनुका साथै पुराना सवारीहरूको नियमित जाँचमा कडाई गर्नुपर्नेमा जोड दिए।

नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका अध्यक्ष सरोज सिटौलाले सरकारको कमजोर नीति र उपेक्षाका कारण सार्वजनिक यातायात क्षेत्र धरासायी बन्दै गएको गुनासो गरे। उनले यातायात क्षेत्र अपहेलित हुँदा र चालकहरूलाई उचित सुविधा तथा सम्मान नहुँदा दक्ष चालक पाउनै मुस्किल भइसकेको अवस्था चित्रण गरे। चालक अभावले सवारी सञ्चालनमा समस्या आएको र सेवा प्रवाहमा समेत असर परेको बताउँदै, चालकहरूको पेशागत सुरक्षा र सुविधाका लागि पहल गर्नुपर्ने माग गरे। अन्य व्यवसायीले पनि सडक दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि प्रभावकारी नीति कार्यान्वयनको खाँचो रहेको धारणा राखेका थिए।

समिति सभापति आशिष गजुरेलले सडक सुरक्षा राष्ट्रिय प्राथमिकताको विषय हुनुपर्नेमा जोड दिए। उनले बढ्दो सडक दुर्घटनाबाट हुने मानवीय र भौतिक क्षति रोक्न तत्काल आवश्यक ऐन, कानून निर्माण गरी प्रभावकारी रूपमा लागू गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए। गजुरेलले सडक सुरक्षा सुनिश्चित गर्न सरकारले यातायात व्यवसायी, सरोकारवाला निकाय र विज्ञहरूसँगको समन्वयमा दीर्घकालीन रणनीति तय गर्नुपर्ने बताए।

प्रतिनिधिसभाको पूर्वाधार विकास समितिमा उठेका यी गम्भीर प्रश्नहरूले सार्वजनिक यातायात क्षेत्रको अस्तव्यस्तता र सडक सुरक्षामा देखिएको चुनौतीलाई उजागर गरेका छन्। सांसद तथा व्यवसायीहरूले उठाएका मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गर्दै सरकारले अविलम्ब यातायात व्यवस्थापनमा सुधारका लागि ठोस योजनाका साथ अगाडि बढ्नुपर्ने देखिन्छ। यसले मात्रै सडक दुर्घटनामा कमी ल्याई नागरिकको सुरक्षित यात्राको अधिकार सुनिश्चित गर्न सकिनेछ।