असार १, २०८३ सोमबार १५:५४:३७
काठमाडौं : मधेश प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि कुल ४१ अर्ब १३ करोड ८६ लाख रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ। मधेश प्रदेशसभामा सोमबार बजेट प्रस्तुत गर्दै प्रदेशका अर्थमन्त्री युवराज भट्टराईले प्रदेशको आर्थिक विकास र सामाजिक न्यायलाई केन्द्रमा राखेर महत्वाकांक्षी बजेट प्रस्तुत गरेका हुन्। यो बजेटले प्रदेशको उत्पादन, रोजगारी सिर्जना, मानव विकास, दिगो पूर्वाधार र सुशासन प्रवर्धनमा विशेष जोड दिएको छ।
प्रस्तुत बजेटको कुल विनियोजनमध्ये चालुतर्फ १४ अर्ब ६६ करोड ३२ लाख २९ हजार रुपैयाँ (कुल बजेटको ३५.५४ प्रतिशत) र पुँजीगततर्फ २६ अर्ब ४७ करोड ५३ लाख ७१ हजार रुपैयाँ (कुल बजेटको ६४.३६ प्रतिशत) छुट्याइएको छ। चालु खर्चभन्दा पुँजीगत खर्चमा उल्लेखनीय हिस्सा विनियोजन गरिनुले प्रदेश सरकारले विकास निर्माण र पूर्वाधार विस्तारलाई उच्च प्राथमिकता दिएको स्पष्ट देखिन्छ। यसले प्रदेशमा भौतिक संरचनाको विकास र दीर्घकालीन आयोजनाहरूमा लगानी केन्द्रित गर्ने सरकारको योजनालाई प्रतिबिम्बित गर्दछ।
बजेटको स्रोत व्यवस्थापनतर्फ, प्रदेश सरकारले आन्तरिक राजस्व तथा विविध आयबाट ११ अर्ब २२ करोड ७५ लाख रुपैयाँ संकलन गर्ने लक्ष्य लिएको छ। संघीय सरकारबाट राजस्व बाँडफाँडमार्फत १२ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ, जुन प्रदेशको राजस्वको एक महत्वपूर्ण हिस्सा हो। यसबाहेक, संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने वित्तीय अनुदान ९ अर्ब ४९ करोड ५९ लाख रुपैयाँ र चालु आर्थिक वर्षबाट बचत हुने नगद मौज्दात ६ अर्ब ८ करोड ५२ लाख रुपैयाँले बजेटको स्रोत व्यवस्थापनमा सहयोग पुग्ने अर्थमन्त्री भट्टराईले जानकारी दिए।
उल्लेखित स्रोतहरूबाट समेत बजेटको पूर्ण खर्च व्यहोर्न अपुग हुने १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ आन्तरिक ऋणमार्फत पूर्ति गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। यो आन्तरिक ऋणले प्रदेशको विकासका लागि थप वित्तीय स्रोत उपलब्ध गराउनेछ, तर यसको सही व्यवस्थापन र प्रतिफलमा ध्यान दिनु आवश्यक देखिन्छ। प्रदेश सरकारले वित्तीय अनुशासन र पारदर्शीतालाई कायम राख्दै आन्तरिक ऋणको सदुपयोग गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेको छ।
अर्थमन्त्री भट्टराईले ‘मेड इन मधेश, समृद्ध प्रदेश’ को साझा संकल्पलाई साकार पार्न आगामी आर्थिक वर्षमा उत्पादन र रोजगारी वृद्धि, मानव विकास र सामाजिक न्याय, दिगो पूर्वाधार र वातावरणीय सन्तुलन तथा सुशासन र पारदर्शी सेवा प्रवाहमा विशेष ध्यान दिइने बताए। यी प्राथमिकताहरूले कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण, औद्योगिक विकास, शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा पहुँच विस्तार, गरिबी निवारण, सडक सञ्जालको विस्तार, ऊर्जा विकास, जलवायु परिवर्तन अनुकूलन र सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधार गर्ने सरकारको स्पष्ट योजना झल्काउँछन्।
सामाजिक विकासतर्फ, विगतको ‘मुख्यमन्त्री बेटी पढाऊ, बेटी बचाऊ’ कार्यक्रमलाई परिमार्जन गर्दै ‘शिक्षित छोरी: सुरक्षित मधेश, उद्यमशील नारी: समृद्ध प्रदेश’ संकल्पका साथ ‘मुख्यमन्त्री महिला स्वरोजगार कार्यक्रम’ कार्यान्वयनमा ल्याइने घोषणा गरिएको छ। यो कार्यक्रमले महिला शिक्षा, सुरक्षा र आत्मनिर्भरतामा जोड दिँदै प्रदेशमा महिला सशक्तिकरण र आर्थिक स्वतन्त्रता प्रवर्धन गर्ने लक्ष्य राखेको छ। यसले महिला उद्यमशीलतालाई प्रोत्साहन गरी प्रदेशको समग्र आर्थिक विकासमा महिलाको भूमिकालाई थप सुदृढ बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
