काठमाडौँ, जेठ १३ गते । सरकारले हालै सार्वजनिक गरेको ‘सार्वजनिक संस्थानको वार्षिक स्थिति समीक्षा प्रतिवेदन, २०८३’ ले नेपालका सार्वजनिक संस्थानहरूको समग्र अवस्था मिश्रित रहेको देखाएको छ। प्रतिवेदन अनुसार, केही संस्थानले उल्लेखनीय नाफा कमाउँदै सरकारलाई आम्दानीको स्रोत बनेका छन् भने ठूलो सङ्ख्यामा रहेका संस्थानहरू अझै घाटामा सञ्चालित छन्। कमजोर व्यवस्थापन, वित्तीय अनुशासनहीनता र संरचनात्मक सङ्कटबाट यी संस्थानहरू गुज्रिरहेको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ।
नेपालमा हाल औद्योगिक, व्यापारिक, सेवा, सामाजिक, जनोपयोगी तथा वित्तीय क्षेत्रमा गरी ४५ वटा सार्वजनिक संस्थान सञ्चालनमा छन्। यीमध्ये २० वटा पूर्ण सरकारी स्वामित्वका छन् भने २५ वटामा सरकारको बहुमत स्वामित्व रहेको छ। विसं १९९३ मा विराटनगर जुट मिलको स्थापनासँगै सार्वजनिक संस्थानको अवधारणा सुरु भएको मानिन्छ। योजनाबद्ध विकास, आधारभूत सेवा विस्तार, पूर्वाधार निर्माण, मूल्य स्थिरता कायम गर्ने तथा निजी क्षेत्रलाई सहयोग गर्ने उद्देश्यले स्थापना गरिएका यी संस्थानहरू अहिले भने आफ्नै अस्तित्व जोगाउने सङ्घर्षमा छन्।
आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा सार्वजनिक संस्थानहरूको कुल सम्पत्ति ९.४९ प्रतिशतले वृद्धि भई ३२ खर्ब ६ अर्ब ९१ करोड रुपियाँ पुगेको छ। यसैगरी, सरकारको कुल लगानी पनि १३.४४ प्रतिशतले बढेर ७ खर्ब ९८ अर्ब ५६ करोड ३५ लाख रुपियाँ पुगेको छ। कुल सरकारी लगानीमध्ये ३ खर्ब ७० अर्ब २५ करोड २० लाख रुपियाँ शेयर लगानी र ४ खर्ब २८ अर्ब ३१ करोड १५ लाख रुपियाँ ऋण लगानीका रूपमा रहेको छ। यसले सार्वजनिक संस्थानमा सरकारी लगानी निरन्तर बढिरहेको देखिए पनि त्यसअनुसार प्रतिफल आउन नसकेको स्पष्ट पारिएको छ।
समीक्षा अवधिमा सार्वजनिक संस्थानहरूको कुल आय ७ खर्ब २१ अर्ब १४ करोड ७७ लाख रुपियाँ पुगेको छ, जसमध्ये सञ्चालन आय ६ खर्ब ७२ अर्ब ४० करोड २६ लाख रुपियाँ रहेको छ। यद्यपि, अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा कुल आयमा केवल ०.६७ प्रतिशत र सञ्चालन आयमा ०.६६ प्रतिशतको सामान्य वृद्धि मात्र देखिएको छ। कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) मा सार्वजनिक संस्थानको कुल आयको योगदान ११.८० प्रतिशत र सञ्चालन आयको योगदान १०.८५ प्रतिशत रहेको छ। हाल सञ्चालनमा रहेका संस्थानमध्ये २७ वटा नाफामा छन् भने १६ वटा घाटामा सञ्चालन भइरहेका छन्।
सार्वजनिक संस्थानहरूको खुद नाफा १२.०३ प्रतिशतले वृद्धि भई ४५ अर्ब ८ करोड ४० लाख रुपियाँ पुगेको छ। नाफामा रहेका संस्थानहरूले ४८ अर्ब ८९ करोड ६ लाख रुपियाँ खुद नाफा कमाएका छन् भने घाटामा रहेका संस्थानहरूको कुल खुद नोक्सानी ३ अर्ब ८० करोड ५७ लाख रुपियाँ रहेको छ। नाफामा रहेका संस्थानहरूको नाफा १०.५८ प्रतिशतले बढेको छ भने घाटामा रहेका संस्थानहरूको नोक्सानी ४.१४ प्रतिशतले घटेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। सञ्चित नाफा २१.५१ प्रतिशतले बढेर १ खर्ब ५ अर्ब ४५ करोड ४२ लाख रुपियाँ पुगेको छ, जसमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड र नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण अग्रस्थानमा छन्।
तथापि, सार्वजनिक संस्थानहरूमा ठूलो सञ्चित नोक्सानीको बोझ कायमै छ। नेपाल वायुसेवा निगमको सञ्चित घाटा १८ अर्ब ९० करोड ९८ लाख रुपियाँ पुगेको छ भने यसको शेयरधनी कोषसमेत ७ अर्ब ९३ करोड ४४ लाख रुपियाँले ऋणात्मक छ। औद्योगिक क्षेत्रको कुल सञ्चित नोक्सानी २२ खर्ब ६२ करोड ३० लाख रुपियाँ रहेको छ, जुन सबै क्षेत्रमध्ये उच्च हो। सरकारलाई प्राप्त हुने लाभांशमा भने कमी आएको छ। आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ८ अर्ब ८३ करोड ५६ लाख रुपियाँ लाभांश प्राप्त भएकोमा आव २०८१/८२ मा यो घटेर ८ अर्ब ३७ करोड ७६ लाख रुपियाँमा सीमित भएको छ। सात वटा संस्थानको शेयरधनी कोष ऋणात्मक हुनुले ती संस्थानहरूको वित्तीय स्वास्थ्य गम्भीर सङ्कटमा रहेको सङ्केत गर्छ।
सार्वजनिक संस्थानहरूले सरकारलाई विभिन्न शीर्षकमा १ खर्ब ६४ अर्ब ९६ करोड २६ लाख रुपियाँ बुझाउनुपर्ने देखिएको छ। प्रशासनिक तथा कर्मचारी खर्च ८.३६ प्रतिशतले घटेर ६१ अर्ब ५ करोड ७० लाख रुपियाँमा सीमित भए पनि, कोषमा व्यवस्था नगरिएको दायित्व १०.१० प्रतिशतले बढेर ६६ अर्ब ४० करोड ८३ लाख रुपियाँ र सम्भावित दायित्व ३.०३ प्रतिशतले वृद्धि भई २२ खर्ब ६४ अर्ब ५५ करोड ३७ लाख रुपियाँ पुगेको छ। यो अवस्थाले दीर्घकालीन रूपमा सरकारी वित्तमा गम्भीर दबाब सिर्जना गर्ने देखिन्छ। यसका अतिरिक्त, ३४ वटा संस्थानले आव २०८०/८१ सम्मको लेखापरीक्षण सम्पन्न गरे पनि, २७ वटाले मात्र अन्तिम लेखापरीक्षण सम्पन्न गरेका छन्।
प्रतिवेदनले सार्वजनिक संस्थानहरू अस्पष्ट उद्देश्य, प्रतिस्पर्धी क्षमताको अभाव, सञ्चालनगत अकुशलता, राजनीतिक हस्तक्षेप र कमजोर व्यवस्थापनका कारण सङ्कटमा परेको निष्कर्ष निकालेको छ। हाल सञ्चालित ४५ संस्थानमध्ये १६ वटा घाटामा र दुई वटा पूर्ण रूपमा बन्द अवस्थामा रहेकाले अधिकांश संस्थान आफ्नो स्थापनाकालीन उद्देश्य पूरा गर्न असफल देखिएको प्रतिवेदनको ठहर छ। यसका लागि सरकारले सार्वजनिक संस्थानको वर्गीकरण गरी कुन क्षेत्रमा सरकार रहने र कुन क्षेत्रमा निजी क्षेत्रलाई जिम्मेवारी दिने भन्ने स्पष्ट रणनीति अवलम्बन गर्नुपर्ने, साथै सरकारी लगानी व्यवस्थापन, नीतिगत सुधार, कानुनी पुनर्संरचना तथा व्यवस्थापकीय सुधारसहितको एकीकृत सार्वजनिक संस्थान सुधार कार्यक्रम तत्काल लागू गर्नुपर्ने सुझाव प्रतिवेदनले दिएको छ।
