काठमाडौं, ५ जेठ। प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकको विशेष समयमा सांसदहरूले मुलुकको ऊर्जा विकास, राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन, डिजिटल पूर्वाधारको विस्तार, महँगी नियन्त्रण तथा सुकुम्बासी व्यवस्थापनजस्ता महत्त्वपूर्ण राष्ट्रिय मुद्दाहरूमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। जनजीविकासँग प्रत्यक्ष जोडिएका विभिन्न विषयमा सांसदहरूले सरकारलाई नीतिगत तथा कार्यान्वयनगत सुधारका लागि आग्रह गरेका हुन्।
बैठकमा सांसद श्रीराम न्यौपानेले राष्ट्रिय विकासका लागि ऊर्जा अपरिहार्य रहेको बताउँदै ऊर्जाबिना कुनै पनि भौतिक वा मानवीय विकास सम्भव नहुनेमा जोड दिए। उनले ऊर्जा क्षेत्रमा देखिएका जटिलता समाधान गर्न र द्रुत विकासलाई गति दिनका लागि तत्काल ‘सनसेट ऐन’ (Sunset Act) ल्याई कार्यान्वयन गर्न सरकारसँग आग्रह गरे। यस्तो ऐनले निश्चित समयभित्र परियोजनाहरू सम्पन्न गर्न, नीतिगत अस्पष्टता हटाउन तथा ऊर्जा क्षेत्रमा लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गर्न मद्दत पुग्ने उनको तर्क थियो। ऊर्जा सुरक्षा र दिगो विकासका लागि यस्तो कदम आवश्यक रहेको न्यौपानेको भनाइ थियो।
सांसद भूमिका सुब्बाले ‘राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रम’ लाई आगामी नीति तथा कार्यक्रममा अनिवार्य रूपमा समावेश गर्न जोड दिइन्। महिला सशक्तीकरण र समानताका लागि यो कार्यक्रम अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण रहेको बताउँदै उनले यसले महिलाहरूको सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक अवस्थामा सुधार ल्याउन सक्ने धारणा राखिन्। यो कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखेर कार्यान्वयन गर्दा दुर्गम तथा पिछडिएका क्षेत्रका महिलाहरूले प्रत्यक्ष लाभ प्राप्त गर्ने र समग्र लैङ्गिक समानताको लक्ष्य प्राप्तिमा सहयोग पुग्ने उनको भनाइ थियो।
त्यसैगरी, सांसद धनबहादुर बुढाले दूरदराजको डोल्पा जिल्लालाई ‘डिजिटल डोल्पा’ र ‘पूर्ण इन्टरनेट डोल्पा’ बनाउन सरकारसमक्ष विशेष माग गरे। सूचना प्रविधिको युगमा इन्टरनेटको पहुँचबिना कुनै पनि क्षेत्रको सर्वाङ्गीण विकास सम्भव नहुने भन्दै उनले डोल्पाजस्ता भौगोलिक रूपमा विकट क्षेत्रमा डिजिटल पूर्वाधारको विकासले शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन र स्थानीय प्रशासनमा ठूलो परिवर्तन ल्याउने बताए। डिजिटल कनेक्टिभिटीले डोल्पाका बासिन्दाको जीवनस्तर उकास्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने बुढाले उल्लेख गरे।
जनताले भोग्नुपरेको दैनिक समस्यालाई उठान गर्दै सांसद सरस्वती लामाले मुलुकमा बढ्दो महँगीका कारण आम जनता, विशेषगरी न्यून आय भएका वर्ग, मारमा परेको बताइन्। उनले सरकारलाई जनताको जीवन सहजीकरण गर्नतर्फ आफ्नो सामाजिक उत्तरदायित्व बहन गर्न आग्रह गरिन्। बजार नियन्त्रण, आपूर्ति व्यवस्थापन र कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्नेहरूलाई कारबाही गरी महँगी नियन्त्रणका लागि ठोस कदम चाल्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन्।
सुकुम्बासी समस्याको सन्दर्भमा सांसद केपी खनालले सरकारले सुकुम्बासीहरूलाई दुर्गन्धित खोला क्षेत्रबाट हटाएर सम्मानित र व्यवस्थित जीवनयापनका लागि प्रयास गरेको जानकारी दिए। उनले सुकुम्बासीहरूको उचित बसोबासका लागि दीर्घकालीन योजना बनाउनुपर्ने र उनीहरूलाई आधारभूत सुविधासहित सुरक्षित र व्यवस्थित स्थानमा स्थानान्तरण गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए।
सांसद प्रकाशचन्द्र परियारले मुलुकको विकासको लक्ष्य समृद्धि मात्रै नभएर समानतामूलक समृद्धि आवश्यक रहेको धारणा राखे। उनले आर्थिक वृद्धि र विकासका लाभहरू समाजका सबै वर्ग र समुदायमा समान रूपले वितरण हुनुपर्नेमा जोड दिए। विभेद र असमानता घटाउँदै सबै नागरिकको समान पहुँच र अवसर सुनिश्चित गर्नेतर्फ सरकारले ध्यान दिनुपर्ने परियारको भनाइ थियो।
विशेष समयमा दलीय आधारमा सांसद आनन्द चन्द, देवराज पाठक, यज्ञबहादुर बोगटी, अम्बिकादेवी सङ्ग्रौला, विष्णुबहादुर खड्का र सुलभ खरेललगायतले समेत देशको समसामयिक आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक आयामहरूमाथि आफ्ना धारणा राख्दै सरकारलाई जनमुखी कार्य गर्न आग्रह गरेका थिए। यसरी प्रतिनिधिसभाको बैठकले जनसरोकारका विविध विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ, जसले संसद्लाई जनताका आवाज मुखरित गर्ने मञ्चको रूपमा प्रस्तुत गरेको छ।
