जेठ ५, काठमाडौं । प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश बन्नै अयोग्य रहेको भन्दै संसदीय सुनुवाइ समितिमा उजुरी परेको छ । समितिले प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस डा. शर्मामाथि सुनुवाइको तयारी गरिरहेका बेला टंकप्रसाद आचार्यले उनको योग्यतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाउँदै उजुरी दर्ता गराएका हुन् । उजुरीमा डा. शर्माको शैक्षिक योग्यता र सोको आधारमा हासिल गरेको कानूनी पृष्ठभूमिलाई नै चुनौती दिइएको छ, जसअनुसार उनी सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशका लागि तोकिएको संवैधानिक मापदण्ड पूरा नगर्ने दाबी गरिएको छ ।
उजुरीकर्ता आचार्यले डा. शर्माको शैक्षिक योग्यताको क्रममा अनियमितता रहेको आरोप लगाएका छन् । उजुरीमा भनिएको छ कि, शर्माले एसएलसी उत्तीर्ण गरेपछि सीधै स्नातकोत्तर तहमा भर्ना भई डिग्री हासिल गरेको देखिन्छ । नेपालको कानूनी तथा शैक्षिक प्रणालीमा स्नातक तहको अध्ययन पूरा नगरी सोझै स्नातकोत्तर तहमा भर्ना हुनु गैरकानूनी र अमान्य मानिन्छ । यस्तो अवस्थामा उनको स्नातकोत्तर उपाधि नै वैधानिक नहुने र त्यसको आधारमा प्राप्त गरेका अन्य कानूनी योग्यताहरूमाथि पनि प्रश्न उठ्ने तर्क उजुरीकर्ताले गरेका छन् । नेपालको संविधानको धारा १२९ मा सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश तथा न्यायाधीश हुनका लागि आवश्यक योग्यताहरू स्पष्ट पारिएको छ । जसमा कानूनमा स्नातक उपाधि हासिल गरी कम्तीमा १५ वर्ष कानून व्यवसाय गरेको वा न्यायधीशको पदमा रही अनुभव हासिल गरेको हुनुपर्नेलगायतका शर्तहरू छन् । यदि डा. शर्माको शैक्षिक पृष्ठभूमिमा अनियमितता प्रमाणित भएमा ती योग्यताहरूमाथि नै प्रश्न उठ्ने देखिन्छ ।
संसदीय सुनुवाइ समितिले संवैधानिक परिषद्बाट सिफारिस भएका व्यक्तिको सुनुवाइ गर्ने र उनीहरूको योग्यता, अनुभव, कार्यक्षमता तथा सार्वजनिक छविमाथि आवश्यक छानबिन गर्ने संवैधानिक भूमिका निर्वाह गर्दछ । यस क्रममा प्राप्त हुने उजुरीहरूलाई समितिले गम्भीरतापूर्वक लिने प्रचलन छ । यस्ता उजुरीहरूमाथि छलफल गरी उजुरीकर्तालाई समेत उपस्थित गराएर वा सिफारिस गरिएका व्यक्तिसँग स्पष्टीकरण माग गरेर सत्यतथ्य पत्ता लगाउने काम हुन्छ । यसअघि पनि संवैधानिक पदमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गरिएका विभिन्न व्यक्तिहरूविरुद्ध शैक्षिक योग्यता, नैतिक आचरण वा कार्यसम्पादनमा प्रश्न उठाउँदै उजुरीहरू पर्दै आएका छन् । यस प्रकारका उजुरीहरूले संवैधानिक पदको गरिमा कायम राख्न र योग्य तथा स्वच्छ व्यक्तिहरू मात्र नियुक्त होउन् भन्ने सुनिश्चित गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दछन् ।
डा. मनोजकुमार शर्माको हकमा परेको यो उजुरीले संसदीय सुनुवाइ प्रक्रियालाई थप जटिल बनाउने देखिएको छ । समितिले अब उजुरीमा उठाइएका विषयवस्तुमाथि गहन अध्ययन र छानबिन गर्नुपर्नेछ । यस्तो छानबिनका लागि सम्बन्धित विश्वविद्यालय वा शैक्षिक निकायहरूबाट प्रमाणपत्रहरूको वैधानिकता तथा अध्ययनको क्रमसम्बन्धी विवरण माग गर्न सकिन्छ । यदि उजुरीमा दाबी गरिएका कुराहरू सत्य प्रमाणित भएमा डा. शर्माको प्रधानन्यायाधीश बन्ने सिफारिस खारेज हुन सक्छ । यद्यपि, आरोप प्रमाणित नभएसम्म उनी निर्दोष नै मानिनेछन् । संसदीय सुनुवाइ समितिले यस विषयमा निष्पक्ष छानबिन गरी सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्नुपर्ने जिम्मेवारी रहेको छ । कानूनी राज्यको सिद्धान्त र न्यायपालिकाको स्वच्छता कायम राख्नका लागि यस्ता उजुरीहरूको उचित सम्बोधन हुनु अपरिहार्य हुन्छ । समितिले यस उजुरीमाथि कहिले र कसरी सुनुवाइ अगाडि बढाउँछ भन्ने कुराको आम चासो बढेको छ ।
