तस्बिर स्रोत, PMO
प्रतिनिधिसभाको बुधवारको बैठकमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह ‘बालेन’ले जवाफ दिने कार्यसूची रहे पनि उनी अनुपस्थित रहे। सदनको कार्यसूचीमा ‘प्रधानमन्त्रीले नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफल प्रारम्भ गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने र त्यस क्रममा उठेका प्रश्नहरूको उत्तर दिने’ उल्लेख भएपछि प्रधानमन्त्रीको उपस्थिति अपेक्षित थियो। तर, संसद बैठक सुरु हुँदासम्म प्रधानमन्त्री सिंहदरबारभित्रै मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा व्यस्त थिए।
प्रधानमन्त्रीको अनुपस्थितिमा नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका सचेतक निश्कल राईले सभामुख डोलप्रसाद अर्यालसँग आकस्मिक समय माग गर्दै प्रधानमन्त्रीलाई सदनमा उपस्थित गराउन रुलिङको माग गरे। उनले अघिल्लो बैठकमा पनि प्रधानमन्त्रीको उपस्थिति खोजिएको स्मरण गराउँदै भने, “आज पनि अवस्था उस्तै छ, सदनमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीलाई देखिरहेको छैन। त्यसैले सभामुख महोदयमार्फत् तत्काल सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई रुलिङ गरेर सदनमा बोलाउन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु।”
प्रधानमन्त्री कहाँ हुनुहुन्छ?: बैठकमा विपक्षीको प्रश्न
तस्बिर स्रोत, rss
मन्त्रिपरिषद्को बैठक सकिएपछि पनि प्रधानमन्त्री शाह संसद् बैठकमा उपस्थित भएनन्। त्यसपछि सभामुख अर्यालले प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफल प्रारम्भको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्न अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेलाई अनुमति दिए। तर, विपक्षी दलका सांसदहरूले प्रधानमन्त्रीको उपस्थितिबिना बैठक चल्न नदिने अडान लिँदै बैठक अवरुद्ध गरे। नेकपा एमालेका सांसद गुरुप्रसाद बरालले प्रधानमन्त्रीको अनुपस्थितिको कारण माग गर्दै भने, “प्रधानमन्त्रीलाई यहाँ आउन केले रोकेको छ? उहाँ कहाँ हुनुहुन्छ? पहिला त त्यो सबै कुरा हाउसले थाहा पाउनुपर्यो नि। प्रधानमन्त्री आउन नसक्ने उचित कारण रहेछ भने उहाँले तोकेको व्यक्तिले प्रस्ताव गर्नुहोला।”
तस्बिर स्रोत, RSS
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) संसदीय दलका नेता ज्ञानेन्द्रबहादुर शाहीले नीति तथा कार्यक्रमजस्तो महत्त्वपूर्ण विषय छाडेर प्रधानमन्त्री व्यस्त हुनुपर्ने अन्य काम हुन नसक्ने भन्दै सभामुखले रुलिङ गर्नुपर्ने माग राखे। यसैबीच, नेपाली कांग्रेसका सांसद अर्जुननरसिंह केसीले संसद्को नियमावलीले प्रधानमन्त्रीले तोकेको मन्त्रीलाई प्रस्ताव प्रस्तुत गर्न नरोक्ने तर्क गरे। प्रधानमन्त्रीको उपस्थितिबारे बहस लम्बिँदै गएपछि कांग्रेस संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बेले अवरोधको निकासका लागि बैठक स्थगनको सुझाव दिए र सभामुखले १५ मिनेटका लागि बैठक स्थगित गरे।
प्रधानमन्त्रीको अनुहार हेर्ने?
तस्बिर स्रोत, rss
पुनः सुरु भएको बैठकमा विपक्षीले अर्थमन्त्रीलाई प्रस्ताव टेबुल गर्न सहमति दिएपछि छलफल अघि बढ्यो। तर, छलफलमा उठेका प्रश्नहरूको उत्तर दिने क्रममा भने प्रधानमन्त्रीको अनिवार्य उपस्थितिको मागमा पुनः चर्को बहस भयो। नियमावलीअनुसार ‘प्रश्नहरूको जवाफ छलफलको अन्त्यमा प्रधानमन्त्री वा निजको अनुपस्थितिमा निजले तोकेको मन्त्रीले दिने छ’ भन्ने प्रावधान छ। यसै प्रावधानमा टेकेर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का प्रमुख सचेतक कवीन्द्र बुर्लाकोटीले छलफल अघि बढाउनुपर्ने तर्क गरे। स्थगनको अवधिमा यसैअनुसार सहमति भएको दाबी गर्दै उनले प्रश्न गरे, “कि त प्रधानमन्त्रीको अनुहारै हेर्नको लागि हो भन्ने हुनुपर्यो। नत्र प्रस्तुत गर्न दिने, छलफल गर्न नदिने भन्ने त भएन।”
‘समाजले बोली सुन्न चाहेको छ, पाँच वर्षसम्मै नबोल्ने?’
तस्बिर स्रोत, RSP
सभामुखले नियमावलीको प्रावधान उद्धृत गर्दै अवरोध नगर्न विपक्षीलाई आग्रह गरे पनि उनीहरूले मानेनन् र बैठक पुनः स्थगित भयो। यस विषयमा माओवादी केन्द्रका सांसद युवराज दुलालले प्रधानमन्त्री कानुनी तर्क देखाएर पन्छिन नमिल्ने तर्क गरे। उनले भने, “के नियमावली देखाएर यो संसद्मा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको आवाज पाँच वर्षसम्म सुन्नै नपाउने हो? हामीले मात्रै होइन, सिङ्गो जनता र समाजले प्रधानमन्त्रीको आवाज सुन्न चाहिराखेको छ।” सांसद दुलालले संविधानको धारा ७६ (१०) मा रहेको ‘प्रधानमन्त्री र मन्त्री सामूहिक रूपमा सङ्घीय संसद्प्रति उत्तरदायी हुने’ व्यवस्थालाई उद्धृत गर्दै उनले यसको खिल्ली उडाइएको हो कि भनी प्रश्न गरे। आफू वरिष्ठ नेता रहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको बुधवारको बैठकमा समेत प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह अनुपस्थित थिए। सभामुख अर्यालले नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलपछि प्रधानमन्त्रीसँग परामर्श गर्ने आश्वासन दिए पनि प्रधानमन्त्रीको उपस्थिति कहिले हुन्छ भन्ने स्पष्ट छैन।
