बुटवलमा भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासीको विरोध प्रदर्शन: प्रधानमन्त्री (सरकार) को राजीनामा माग
२० वैशाख, बुटवल । रुपन्देहीको बुटवलमा भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासीहरूले सरकारको भूमि व्यवस्थापन नीति र बलपूर्वक हटाउने कार्यशैलीको विरोधमा सशक्त प्रदर्शन गरेका छन् । आइतबार दिउँसो आयोजित उक्त प्रदर्शनमा सहभागीहरूले हालको सरकारी कार्यशैलीलाई ‘डोजर आतंक’ को संज्ञा दिँदै प्रधानमन्त्री (सरकार) को राजीनामा माग गरेका छन् ।
बुटवलका सडकमा उत्रिएका सयौँ भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासीहरूले विभिन्न नारा अंकित प्लेकार्ड बोकी सरकारविरुद्ध आक्रोस पोखेका थिए । उनीहरूले ‘जबरजस्ती हटाउने अभियान बन्द गर’, ‘सुकुमवासी हुनु रहर होइन, बाध्यता हो’, ‘अव्यवस्थित यो देशको नागरिक होइन र ?’, ‘गरिबलाई बाँच्न दे’, ‘डोजर होइन समाधान दे’, ‘डोजर आतंक पाराले दुःख पाए साराले’, ‘गाँस-बास-कपासको सुनिश्चित गर’, ‘डोजर आतंक बन्द गर’, र ‘बालेन सरकार राजीनामा दे’ जस्ता नाराहरू लगाएका थिए । प्रदर्शनकारीहरूले ‘डोजर आतंक बन्द गर’ र ‘अव्यवस्थित बसोबासीलाई व्यवस्थापन गर’ लेखिएका ब्यानर पनि बोकेका थिए ।
प्रदर्शनकारीहरूको मुख्य माग सरकारले भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासीहरूलाई बसोबासको वैकल्पिक व्यवस्था नगरी बलपूर्वक हटाउने अभियान तत्काल रोक्नुपर्ने रहेको छ । उनीहरूका अनुसार, यो ‘डोजर आतंक’ ले हजारौँ परिवारलाई थप संकटमा धकेलेको छ र उनीहरूको गाँस, बास र कपासको न्यूनतम अधिकारमाथि प्रहार गरेको छ । ‘सुकुमवासी हुनु रहर होइन, बाध्यता हो’ भन्ने नाराले उनीहरूको परिस्थितिजन्य समस्यालाई उजागर गरेको छ, जसमा राज्यले मानवीय दृष्टिकोण अपनाउनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ ।
भूमि समस्या समाधान आयोग रुपन्देहीको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार, यस जिल्लामा मात्र करिब ८० हजार परिवार भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीका रूपमा रहेका छन् । यो तथ्यांकले रुपन्देहीमा भूमिसम्बन्धी समस्या कति गम्भीर र व्यापक छ भन्ने देखाउँछ । प्रदर्शनकारीहरूले यति ठूलो संख्यामा रहेका नागरिकहरूलाई राज्यले उपेक्षा गरी बलपूर्वक हटाउने नीति लिनु मानवताविरोधी कार्य भएको टिप्पणी गरेका छन् । उनीहरूले राज्यले आफूहरूलाई देशको नागरिक स्वीकार गरी स्थायी समाधानका लागि ठोस कदम चाल्नुपर्ने माग गरेका छन् ।
प्रदर्शनमा सहभागी एक अगुवाका अनुसार, भूमिहीनताको समस्या नेपालमा दशकौँ पुरानो हो र यसको स्थायी समाधानका लागि विभिन्न आयोगहरू गठन भए पनि कार्यान्वयन पक्ष सधैँ कमजोर रहेको छ । वर्तमान सरकारले पनि सोही प्रवृत्ति दोहोर्याउँदै समस्याको दीर्घकालीन समाधान खोज्नुको सट्टा तात्कालिक र बलपूर्वक हटाउने नीति लिएको आरोप उनीहरूको छ । प्रदर्शनपछि उनीहरूले पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरी आफ्ना मागहरू र भावी आन्दोलनका कार्यक्रमहरू सार्वजनिक गर्ने तयारीमा छन् । यो आन्दोलनले देशभरका भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासीहरूको समस्यालाई पुनः राष्ट्रिय बहसको केन्द्रमा ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ ।
