काठमाडौँ, वैशाख १३ गते। राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) को निर्देशन अटेर गरेको आरोपमा निलम्बनमा परेको अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ (एन्फा) का अध्यक्ष पङ्कजविक्रम नेम्वाङसहितका पदाधिकारीहरूलाई विदेश भ्रमणमा रोक लगाइएको छ। फुटबल क्षेत्रमा देखिएको वित्तीय अनियमितता र अनुशासनहीनताको विषयमा राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्ले गरिरहेको छानबिन प्रक्रियालाई सहयोग पुर्याउन यो कदम चालिएको हो।
एन्फालाई गत चैत ११ गते राखेपले तीन महिनाका लागि निलम्बन गरेको थियो। राखेपले दिएको निर्देशनलाई अटेर गर्दै एन्फाले ‘अर्ली इलेक्सन’ (समयअगावै निर्वाचन) गर्ने तयारी गरेको भन्दै यो निलम्बनको निर्णय लिइएको थियो। निलम्बनका बाबजुद एन्फा अध्यक्ष नेम्वाङलगायत केही पदाधिकारीहरू विश्व फुटबल महासङ्घ (फिफा) को कंग्रेसमा भाग लिन क्यानडा जाने तयारीमा थिए, जसले राखेपको निर्णयको अवहेलना भएको स्पष्ट सङ्केत दिएको थियो। यसै सन्दर्भमा, छानबिनलाई थप प्रभावकारी बनाउन र पदाधिकारीहरूको विदेश पलायन रोक्न भ्रमणमा प्रतिबन्ध लगाइएको बुझिएको छ।
नेपाली खेलकुदको सर्वोच्च नियामक निकाय राखेपले एन्फाको आर्थिक विषयमा गम्भीर छानबिन गर्न राखेपका कार्यकारी सदस्य कमल भट्टराईको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय छानबिन उपसमिति गठन गरेको थियो। यो उपसमिति खेलकुद मन्त्रालयमार्फत अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट प्राप्त पत्रअनुसार गठन गरिएको हो। अख्तियारबाट एन्फामा भइरहेको भनिएको वित्तीय अनियमितता र भ्रष्टाचारका विषयमा विस्तृत छानबिन गर्न निर्देशन आएको थियो। उपसमितिले आफ्नो कार्यभार सुरु गरेसँगै एन्फाको वित्तीय कारोबार, प्रशासनिक प्रक्रिया र पदाधिकारीहरूको संलग्नताका सम्बन्धमा गहन अध्ययन गरिरहेको छ।
छानबिनको क्रममा राखेपले एन्फा पदाधिकारीहरूको विदेश भ्रमणमा रोक लगाउन खेलकुद मन्त्रालयलाई औपचारिक पत्र पठाएको थियो। राखेपले यसको आवश्यकता छानबिनलाई निष्पक्ष र प्रभावकारी बनाउनका लागि औँल्याएको थियो। खेलकुद मन्त्रालयले राखेपको अनुरोधलाई स्वीकार गर्दै गृह मन्त्रालयमार्फत अध्यागमन विभागलाई पत्र पठाएपछि एन्फाका सम्बन्धित पदाधिकारीहरूको राहदानी रोक्का गरिएको छ। यो प्रशासनिक प्रक्रियाले कानुनबमोजिम छानबिनमा रहेका व्यक्तिहरूको आवागमनमा नियन्त्रण स्थापित गरेको छ, जसले अनुसन्धान प्रक्रियामा बाधा पुग्न नदिने विश्वास लिइएको छ।
राखेपका सदस्यसचिव राम चरित्र मेहताले देशको कानुनभन्दा माथि कोही पनि नरहेको र एन्फाको विषयमा भइरहेको छानबिनले यसलाई पुष्टि गर्ने बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, ‘‘राखेपको छानबिन उपसमितिले विभिन्न राष्ट्रिय खेल सङ्घमा देखिएका विवादहरू मिलाउने काम गरिरहेको छ। अब हामी नेपाली खेलकुदमा विगतदेखि भइरहेका खराब राजनीतिक गतिविधिहरूलाई पूर्ण रूपमा अन्त्य गर्ने अभियानमा छौँ। कानुनको पालना सबैले गर्न आवश्यक छ, चाहे त्यो कुनै पनि संस्थाको पदाधिकारी किन नहोस्। अनियमिततालाई ढाकछोप गर्ने कुनै पनि प्रयास सफल हुने छैन।’’ मेहताले खेलकुदको शुद्धीकरणका लागि राखेप दृढ रहेको र यसमा कसैसँग सम्झौता नहुने स्पष्ट पार्नुभयो।
एन्फा पदाधिकारीहरूको विदेश भ्रमणमाथिको प्रतिबन्ध र जारी छानबिनले नेपाली फुटबलको समग्र भविष्यमा गहिरो प्रभाव पार्ने देखिएको छ। यो घटनाले खेलकुद सङ्घहरूमा पारदर्शिता, जवाफदेहिता र सुशासनको आवश्यकतालाई पुनः उजागर गरेको छ। राखेपको यो कदमले अन्य खेलकुद सङ्घहरूमा पनि अनुगमन र नियन्त्रणको सन्देश प्रवाह गरेको छ, जसले गर्दा समग्र खेलकुद क्षेत्रमा अनुशासन र पारदर्शिता कायम हुने अपेक्षा गरिएको छ। छानबिनले निष्पक्ष नतिजा दिई दोषीलाई कारबाही र निर्दोषलाई न्याय दिनेमा सरोकारवालाहरूले आशा व्यक्त गरेका छन्। नेपाली फुटबलको साख र विकासका लागि यस्ता कदमहरू अपरिहार्य रहेको विश्लेषण गरिएको छ।
