काठमाडौँ, वैशाख ६ गते । सङ्घीय संसद अन्तर्गत प्रतिनिधि सभाको कार्यसञ्चालनका लागि अत्यावश्यक मानिएको नियमावलीको मस्यौदा निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ। प्रतिनिधि सभा नियमावली मस्यौदा समितिले महाभियोग लगायतका केही संवेदनशील विषयमा सहमति जुटाउन बाँकी रहेपनि अन्य सबै विषयमा टुङ्गो लगाएको जनाएको छ।
समितिका सभापति गणेश पराजुलीले मस्यौदा निर्माणको कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको र समितिले पाएको १४ दिने समयसीमा मङ्गलबार सकिन लागेको जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार, अधिकांश विषयमा सहमति जुटिसकेकोले सोमबारको बैठकले बाँकी रहेका विषयहरूलाई समेत अन्तिम रूप दिने लक्ष्य राखिएको छ। महाभियोग जस्ता केही संवेदनशील र जटिल विषयमा राजनीतिक दलहरूसँग थप परामर्श गरी दलगत धारणा समेट्ने प्रयास भइरहेको पराजुलीले बताउनुभयो।
सोमबार बिहान ११ बजे बस्ने समितिको बैठकले बाँकी विषयहरूलाई अन्तिम रूप दिनेछ। महाभियोग सम्बन्धी व्यवस्थामा भिन्न-भिन्न धारणा र विचारहरू देखिएकाले बहुआयामिक ढङ्गले छलफल गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको सभापति पराजुलीको भनाइ छ। उहाँले यस विषयमा राजनीतिक दलहरूलाई समेत आ-आफ्ना धारणा सहित उपस्थित हुन आग्रह गरिएको बताउनुभयो। नियमावलीमा संसदीय इतिहासको गरिमा र अभ्यासलाई ध्यानमा राख्दै २०१६ साल यताका अनुभवलाई समेट्ने तथा बदलिँदो व्यवस्थाअनुसार नयाँ प्रावधान समावेश गर्ने दिशामा काम भइरहेको समितिले जनाएको छ।
यो नियमावलीले आगामी पाँच वर्षसम्म प्रतिनिधि सभाको प्रभावकारी सञ्चालन, कानून निर्माण प्रक्रियालाई थप व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउने, सांसदहरूको भूमिकालाई सुदृढ गर्ने तथा कार्यपालिकालाई व्यवस्थापिकाप्रति जवाफदेही बनाउने जस्ता महत्त्वपूर्ण विषयलाई प्राथमिकता दिनेछ। व्यवस्थापिकाको गरिमा कायम राख्ने मूल उद्देश्यका साथ मस्यौदा तयार पारिएको पराजुलीले जानकारी दिनुभयो। समितिले लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई उच्च प्राथमिकता दिँदै सत्तापक्ष मात्र नभई प्रतिपक्षको आवाजलाई समेत सम्बोधन गर्ने गरी नियमावली तयार पारिएको दाबी गरेको छ।
साथै, सञ्चारकर्मीहरूलाई संसदीय समितिमा प्रवेशको सुनिश्चिता नियमावलीमा नै गरिएको सभापति पराजुलीले उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले लोकतान्त्रिक प्रक्रियाको उच्चतम अभ्यास गर्दै संसदको गरिमा मात्र नभई समग्र नेपाली जनताको भावनालाई आत्मसात गर्ने वातावरण निर्माण गर्न नियमावलीले सघाउने बताउनुभयो। दुई तिहाई प्राप्त सरकार पक्षको मात्र नभई कमजोर रहेको प्रतिपक्षको आवाजलाई सम्बोधन गर्ने गरी नियमावली तयार पारिएकोमा उहाँले जोड दिनुभयो।
नियमावली निर्माणका क्रममा समितिले आइतबार सभामुख डोल प्रसाद अर्याल तथा पूर्वमहासचिवहरूलाई समेत आमन्त्रण गरी सुझाव लिएको थियो। समितिले गरेको काम कारबाहीबारे सभामुखलाई जानकारी गराइएको थियो। सभापति पराजुलीले नियमावली निर्माणका क्रममा सरोकारवालासँग औपचारिक तथा अनौपचारिक छलफल गरिएको बताउनुभयो। उहाँका अनुसार, नियमावलीको मस्यौदा प्रचलित कानून, अदालतका फैसला र यसअघि प्रतिनिधि सभाले निर्माण गरेको कानुनभन्दा बाहिर नजाने गरी तयार पारिएको छ, जसले यसको वैधानिकता र कार्यान्वयन पक्षलाई बलियो बनाउने विश्वास गरिएको छ।
