देशको मुख्य भन्सार नाका वीरगञ्जबाट सरकारको नयाँ आर्थिक नीतिको विरोध सुरु भएको छ। भारतबाट सय रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यका सामान ल्याउँदा अनिवार्य भन्सार शुल्क लाग्ने सरकारी नीतिको विरोधमा जनअधिकार पार्टीले आज (आइतबार) वीरगञ्ज नाकास्थित शंकराचार्य गेटमा प्रदर्शन गरेको हो। यो नीतिले सीमावर्ती क्षेत्रका बासिन्दाको दैनिक जीवनमा प्रत्यक्ष असर पार्ने भन्दै उनीहरूले तत्काल खारेजीको माग गरेका छन्।
पार्टीका अध्यक्ष डा. शरदसिंह यादवको नेतृत्वमा नेता तथा कार्यकर्ताहरूले करिब एक घण्टा धर्ना दिँदै विरोध जनाएका थिए। प्रदर्शनकारीहरूले नयाँ भन्सार नीति अव्यावहारिक रहेको र यसले नेपाल-भारतबीचको सदियौँ पुरानो ‘रोटी-बेटी’ सम्बन्धमा नकारात्मक प्रभाव पार्ने बताएका छन्। सय रुपैयाँभन्दा बढीका सामानमा भन्सार अनिवार्य गरिएपछि सीमा क्षेत्रमा दैनिक उपभोग्य वस्तु खरिद गर्ने सर्वसाधारण मर्कामा परेको उनीहरूको भनाइ छ।
धर्ना कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष डा. यादवले ‘राजस्व असुल्ने नाममा सरकारले नेपाल-भारतको सामाजिक तथा सांस्कृतिक सम्बन्धलाई समेत बेवास्ता गर्दै यस्तो आर्थिक नीति ल्याएको’ आरोप लगाए। उनले सरकारको यो कदमले सीमा क्षेत्रका नागरिकको आधारभूत आवश्यकतामाथि गम्भीर असर पार्ने चेतावनी दिए। डा. यादवका अनुसार, यो नीतिले सीमावर्ती नेपाली नागरिकलाई भारतमा किनमेल गर्नबाट वञ्चित गर्ने र यसले आर्थिक मात्र नभई सामाजिक विग्रहसमेत ल्याउन सक्ने जोखिम रहेको छ।
डा. यादवले सरकार महँगी नियन्त्रण गर्न पूर्णतः असफल भएको आरोप समेत लगाए। “बजारमा खाद्यान्न, इन्धनलगायत दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य आकाशिएको छ, तर सरकार महँगी नियन्त्रणमा ध्यान नदिई कर असुल्न मात्र केन्द्रित छ,” उनले भने। यो कदमलाई उनले मधेशमाथि लगाइएको ‘अघोषित नाकाबन्दी’ को संज्ञा दिँदै यसले जनजीवन थप कष्टकर बनाउने चेतावनी दिए। उनले वर्तमान सरकारप्रति मधेशका जनतामा सुरुवातमै रहेको उत्साह छोटो अवधिमै यस्ता जनविरोधी निर्णयले निराशामा परिणत भएको बताए।
सरकारले भन्सार महसुल ऐन, २०८१ को दफा १३ उपदफा (३) अनुसार २०८० जेठ १५ गतेदेखि नै यात्रुका लागि यस्तो व्यवस्था लागू गरेको भए पनि व्यवहारमा यसको कार्यान्वयन त्यति प्रभावकारी थिएन। तर, हालैका दिनमा भन्सार नाकामा एक्कासि कडाइ गरिएपछि सीमा क्षेत्रका सर्वसाधारणहरू आक्रोशित बनेका छन्। यो नीतिको कारण भारतबाट सामान्य घरायसी सामान ल्याउनसमेत कठिनाइ भएको र यसले साना व्यवसायी तथा दैनिक ज्याला मजदुरी गर्नेहरूलाई बढी मार परेको बताइएको छ।
विरोध प्रदर्शनका सहभागीहरूले सरकारले तत्काल यो अव्यावहारिक नीति खारेज गरी सीमावर्ती क्षेत्रका नागरिकको जनजीवन सहज बनाउनुपर्ने माग गरेका छन्। उनीहरूले माग पूरा नभए थप सशक्त आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गर्ने चेतावनी समेत दिएका छन्। यो मुद्दाले सीमा क्षेत्रमा व्यापक असन्तुष्टि सिर्जना गरेको छ र यसलाई सरकारले कसरी सम्बोधन गर्छ भन्नेमा आम नागरिकको ध्यान केन्द्रित भएको छ।
