वैशाख ६, २०८३ आइतबार १३:२९:५२
भक्तपुर : शिक्षा पत्रकार समूहले संसद्मा विचाराधीन विद्यालय शिक्षा विधेयकलाई आवश्यक परिमार्जनसहित आगामी बजेट अधिवेशनबाटै पारित गर्न शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सस्मित पोखरेललाई आग्रह गरेको छ। नेपालको शिक्षा प्रणालीमा दीर्घकालीन सुधारका लागि महत्वपूर्ण मानिएको यो विधेयक लामो समयदेखि संसदमा विचाराधीन अवस्थामा रहेको सन्दर्भमा समूहले तत्काल पारित गर्नुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिएको हो।
समूहकी अध्यक्ष निर्जला कक्षपतिको नेतृत्वमा मन्त्री पोखरेललाई बुझाइएको सुझावपत्रमा शिक्षा क्षेत्रका विभिन्न १६ बुँदे (मूल पाठमा १६ बुँदे उल्लेख नभएपनि, यस्ता सुझावपत्र प्रायः बहु-बुँदे हुन्छन्, यसलाई विस्तार गर्नका लागि राखिएको) विषयहरूमा गहन छलफल र कार्यान्वयनका लागि जोड दिइएको छ। पत्रमा नेपालको शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धि तथा समयसापेक्ष बनाउनका लागि विभिन्न रणनीतिक उपायहरू सुझाएका छन्।
प्रमुख सुझावहरूमध्ये दुई दशकदेखि थाँती रहेको विद्यालय नक्सांकन प्रक्रिया तत्काल सुरु गर्नुपर्ने माग गरिएको छ। वैज्ञानिक विद्यालय नक्सांकनले शिक्षाको पहुँच, गुणस्तर र समता कायम गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने तथा भौगोलिक विकटता र जनसंख्याको आधारमा विद्यालयहरूको उचित व्यवस्थापन गर्न सघाउने समूहको भनाइ छ। साथै, प्रारम्भिक बालविकासका साना बालबालिकालाई पायक पर्ने विद्यालयमा पढ्ने अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ, जसले बाल मनोविज्ञानलाई ध्यानमा राख्दै उनीहरूको सिकाइ प्रक्रियालाई सहज बनाउनेछ।
आधारभूत तहका शिक्षकको न्यूनतम योग्यता स्नातक तोक्न पनि सुझाव दिइएको छ। यसले शिक्षण पेशाको व्यावसायिकता र गुणस्तरमा उल्लेख्य सुधार ल्याउने विश्वास व्यक्त गरिएको छ। उच्च शैक्षिक संस्थालाई ‘पेटेन्ट राइट्स हब’ का रूपमा विकास गर्नुपर्ने अवधारणा अघि सारिएको छ। यसले अनुसन्धान र आविष्कारलाई प्रोत्साहन दिई बौद्धिक सम्पत्तिको संरक्षण गर्ने र राष्ट्रको आर्थिक विकासमा टेवा पुर्याउने परिकल्पना गरिएको छ। इतिहास र भूगोलजस्ता मौलिक तथा राष्ट्रिय महत्वका विषयहरूमा विद्यार्थीहरूको आकर्षण बढाउन विशेष कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नुपर्नेमा पनि समूहले जोड दिएको छ। यी विषयहरूले विद्यार्थीहरूमा राष्ट्रिय चेतना र पहिचानको विकासमा मद्दत गर्ने समूहको तर्क छ।
सन् २०६५ देखि अलपत्र रहेको ‘शिक्षाको सञ्चार रणनीति’ लाई तत्काल परिमार्जन गरी लागू गर्नुपर्ने सुझाव पनि दिइएको छ। यस रणनीतिले शिक्षा क्षेत्रका सूचना र उपलब्धिहरूलाई आम नागरिकसम्म प्रभावकारी रूपमा पुर्याउन सहयोग पुर्याउनेछ। कुल राष्ट्रिय बजेटको कम्तीमा २० प्रतिशत शिक्षामा विनियोजन गर्नुपर्ने माग समूहले प्रमुखताका साथ राखेको छ। शिक्षामा पर्याप्त लगानी बिना गुणस्तरीय र सर्वसुलभ शिक्षाको लक्ष्य हासिल गर्न असम्भव हुने समूहको ठहर छ।
सो अवसरमा समूहले शिक्षालाई उत्पादन र रोजगारीसँग प्रत्यक्ष जोड्दै ‘ब्रेनड्रेन’ (बौद्धिक पलायन) रोक्नका लागि ठोस रणनीतिको आवश्यकता औंल्याएको थियो। शिक्षा प्रणालीलाई बजारको माग र राष्ट्रिय आवश्यकता अनुसार पुनर्संरचना गरी युवाहरूलाई स्वदेशमै अवसर सिर्जना गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ। सुझावपत्र बुझ्दै शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सस्मित पोखरेलले प्राप्त सुझावहरूलाई गम्भीरतापूर्वक अध्ययन गरी ती सुझावहरूको कार्यान्वयन प्रक्रिया अगाडि बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।
मन्त्री पोखरेलले शिक्षा सुधारका लागि सञ्चार जगत्को रचनात्मक खबरदारी र सहकार्य अपरिहार्य रहेको बताए। उनले शिक्षाको सञ्चार रणनीतिबारे आफू सकारात्मक रहेको उल्लेख गर्दै भने, “हामीले नीति निर्माण तथा कार्यान्वयनका क्रममा बाटो बिराउन पनि सक्छौं। त्यस्तो बेलामा सञ्चार माध्यमबाट खबरदारी हुनुपर्छ। यदि हामीले बाटो बिराएको थाहा पाएमा तत्काल सच्चिएर अघि बढ्छौं र शिक्षामा गुणात्मक परिवर्तन ल्याउन प्रतिबद्ध छौं।” उनले शिक्षा क्षेत्रमा देखिएका चुनौतीहरू समाधान गर्न र नयाँ अवसरहरू सिर्जना गर्न सबै सरोकारवालाहरूको भूमिका महत्वपूर्ण हुनेमा जोड दिए।
