काठमाडौँ, चैत ३० गते । नेपालको संविधान जारी भएको एक दशकको अवधिमा यसको कार्यान्वयनका अभ्यासमा देखिएका चुनौतीहरू, उपलब्धिहरूको समीक्षा र भावी मार्गचित्र तय गर्न सरकारले वृहत् विमर्श प्रारम्भ गरेको छ । यसै क्रममा सरकारले नौ राजनीतिक दलहरूको सहभागितामा ‘संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदल–२०८२’ गठन गरी संविधान संशोधनका लागि आवश्यक बहस र पैरवीलाई औपचारिक रूपमा अगाडि बढाएको छ । सरकारको यो गृहकार्यसँगै विभिन्न राजनीतिक दलहरूले पनि आफ्ना प्राथमिकताका मुद्दाहरूमाथि आन्तरिक छलफल सुरु गरेका छन् ।
संविधान २०७२ जारी हुँदा यसको स्वागतसँगै केही पक्षबाट विरोध पनि भएको थियो । यद्यपि, संविधानका अपरिवर्तनीय आधारभूत संरचनाबाहेक अन्य अन्तरवस्तुहरूलाई समयसापेक्ष र सर्वस्वीकार्य बनाउन सरकार तथा प्रमुख राजनीतिक दलहरू प्रतिबद्ध देखिन्छन् । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार असीम शाहको संयोजकत्वमा गठित उक्त कार्यदलमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले), नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय जनमोर्चा, जनता समाजवादी पार्टी नेपाल, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लगायतका दलहरूका शीर्ष नेताहरू सदस्यका रूपमा रहनुभएको छ ।
कार्यदलले संविधान संशोधन बहसलाई बृहत्, समावेशी र सबै सरोकारवालाहरूको अपनत्व सुनिश्चित हुने गरी अघि बढाउने लक्ष्य लिएको छ । संयोजक शाहका अनुसार, राष्ट्रिय सहमति, सबैको सक्रिय सहभागिता र तथ्यमा आधारित अध्ययनका आधारमा संविधान संशोधन प्रक्रियालाई अगाडि बढाइनेछ । उहाँले कार्यदलको पहिलो बैठकमा राष्ट्रियता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र जनतामा निहित सार्वभौमसत्ताको प्रतिकूल हुने गरी संविधान संशोधन गर्न नसकिने संवैधानिक व्यवस्थाप्रति सरकार प्रस्ट रहेको बताउनुभयो । सरकारले साझा प्रयासका साथ संविधान संशोधन बहस सुरु गरेपछि दलहरूले पनि राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राखेर संशोधनीय विषयहरूमा छलफल गर्न तयारी थालेका छन् ।
नेपाली कांग्रेसले संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलमा चारबुँदे सर्त राखे पनि संविधानमा संशोधन गर्नुपर्ने विषयहरू छलफलका लागि खुला रहेको प्रस्ट पारेको छ । कांग्रेसका नेता एवं सांसद मोहन आचार्यले संविधान संशोधन गर्दा कार्यान्वयनका क्रममा देखिएका कमीकमजोरीहरूलाई सच्याउँदै जनताको अधिकार, इच्छा र आकाङ्क्षालाई केन्द्रमा राख्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “संविधान कार्यान्वयनको यो एक दशकको अवधिमा देखिएका कमीकमजोरीहरूको गहन समीक्षा हुनुपर्छ । त्यसपछि साझा सूची तयार पारेर राष्ट्रिय सहमतिका साथ सबैलाई समेटेर संशोधन गर्न मिल्ने विषयमा बहस थाल्नु पर्छ । साझा निष्कर्षकै आधारमा मात्र संशोधन प्रक्रिया अगाडि बढाइनुपर्छ ।”
कार्यदलका सदस्य एवं नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका नेता देवप्रसाद गुरुङले कार्यदलको मुख्य उद्देश्य संविधान संशोधनका लागि आगामी दुई महिनाभित्र एउटा मसौदा प्रस्ताव (बहसपत्र) तयार पार्नु रहेको बताउनुभयो । उहाँले प्रारम्भिक चरणमा संविधानको धारा २७४ मा रहेका व्यवस्था र संशोधन गर्न नसकिने आधारभूत विषयबाहेक अन्य कुन कुन क्षेत्रमा सुधार गर्न सकिन्छ भन्नेबारे गृहकार्य गर्ने गरी छलफल भएको उल्लेख गर्नुभयो । गुरुङले थप्नुभयो, “संविधान जारी भएको एक दशकपछि यसको पुनरावलोकन गर्ने समय आएको छ तर संविधान संशोधन एक जटिल प्रक्रिया हो । त्यसैले राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति, मुलुकको शान्तिसुरक्षा, राष्ट्रिय स्वाधीनता र स्थिरतालाई गम्भीरतापूर्वक दृष्टिगत गरेर मात्र संशोधनका लागि बहस आरम्भ गर्नु पर्छ ।”
नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष तथा वरिष्ठ अधिवक्ता प्राडा विजयप्रसाद मिश्रले संविधान कार्यान्वयनको दश वर्षको अभ्यासमा देखिएका कमजोरीहरू सुधार्न अनावश्यक प्रावधानहरू हटाउने र आवश्यक नयाँ प्रावधानहरू थप्नुपर्ने कुरामा जोड दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “संविधानका कमीकमजोरीहरू हटाउनु पर्छ । संविधानलाई समयानुकूल संशोधन गर्नु पर्छ । आवश्यक देखिएका प्रावधानहरू समेट्नु पर्छ । यसका लागि नेपाल कानुन आयोग, नेपाल बार एसोसिएसनलगायत अन्य क्षेत्रका विज्ञहरूको सुझावलाई समेट्नु अपरिहार्य छ ।”
कांग्रेस नेता आचार्यले सरकारको यस सकारात्मक प्रयासलाई आफ्नो समर्थन रहने प्रस्ट पार्दै नागरिक समाज, विज्ञ र सरोकारवालाहरूसँग पर्याप्त छलफल र बहस हुन आवश्यक रहेको बताउनुभयो । उहाँले संविधान संशोधनका सन्दर्भमा कांग्रेसले कानुनी पक्षसँगै अन्य प्राविधिक पक्षमा समेत विज्ञहरूसँग परामर्श गरेर मात्रै अघि बढ्ने बताउनुभयो । आचार्यका अनुसार, “संविधान संशोधनका बेला विभिन्न स्वार्थ समूहहरू सक्रिय हुने सम्भावना रहन्छ नै, तर समाजमा नकारात्मक भाष्य सिर्जना गर्नुभन्दा तथ्यमा आधारित भएर अघि बढ्नु पर्छ । यो नै राष्ट्र र नागरिक दुवैको बृहत्तर हितमा हुन्छ ।” नेकपाका नेता गुरुङले संविधानविद्, नागरिक समाजका सदस्य र पूर्वन्यायाधीशहरूलाई समावेश गरेर संवाद र सहजीकरण प्रक्रिया अगाडि बढाउँदा सरकारलाई पनि सहज हुने बताउँदै संविधान संशोधन गर्दा हुन सक्ने जोखिमहरूप्रति सतर्क रहनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो ।
