संघीय निजामती सेवा ऐनलाई वर्तमान सरकारले अध्यादेशमार्फत ल्याउने तयारी गरेको छ। प्रतिनिधि सभा विघटनका कारण शून्य अवस्थामा पुगेको उक्त विधेयकलाई पुनर्स्थापित गर्न र प्रक्रियागत ढिलाइबाट बच्न यो बाटो अपनाइएको हो।
गत भदौ १७ गते राष्ट्रिय सभाबाट पारित भई प्रतिनिधि सभामा पठाइएको संघीय निजामती सेवा विधेयक भदौ २७ गते प्रतिनिधि सभा विघटन भएपछि निष्क्रिय भएको थियो। अब यसलाई पुनः संसदीय प्रक्रियाबाट अगाडि बढाउँदा कम्तीमा पाँचदेखि छ महिना लाग्ने र दफावार छलफलका लागि राज्य व्यवस्था समितिमा पठाएमा थप समय लाग्ने भएकाले अध्यादेशको बाटो रोजिएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय स्रोतले जनाएको छ। राष्ट्रिय सभाबाट पारित विधेयकलाई आधार मानी केही बुँदामा परिमार्जनसहित अध्यादेश ल्याउने गृहकार्य भइरहेको स्रोतको भनाइ छ।
प्रस्तावित अध्यादेशमा दलगत कर्मचारी संघ, संगठन खोल्न पाउने हालको व्यवस्था खारेज गरिने भएको छ। त्यसको सट्टा एउटा मात्र आधिकारिक ट्रेड युनियन रहने व्यवस्था गरिनेछ, जसको अधिकारमा पनि केही संकुचन ल्याइनेछ। यो व्यवस्थाले निजामती सेवा ऐन २०४९ मा रहेको दलैपिच्छेका संघ/संगठन खोल्न पाउने प्रचलनलाई अन्त्य गर्नेछ।
स्रोतका अनुसार, नयाँ अध्यादेशले संघमा कर्मचारीको दरबन्दी घटाउने प्रस्ताव गरेको छ। हाल करिब ५२ हजारको हाराहारीमा रहेको दरबन्दीलाई बढीमा ३० हजारमा झार्ने व्यवस्था गरिनेछ। यसका लागि सहसचिवको सेवा अवधि १० वर्ष, सचिवको ३ वर्ष र मुख्यसचिवको सेवा अवधि २ वर्ष कायम गरिनेछ। हाल सहसचिवको सेवा अवधि तोकिएको छैन भने सचिवको ५ वर्ष र मुख्यसचिवको ३ वर्ष छ। यो नयाँ व्यवस्था लागू भएमा ठूलो संख्यामा सचिव र सहसचिवहरूले स्वतः अवकाश पाउनेछन्। १० वर्ष सहसचिवमा कार्यरतहरू स्वतः अवकाशमा जाने र उनीहरूको दरबन्दी क्रमशः रद्द हुने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
प्रतिनिधि सभाले छाडेको ‘कुलिङ पिरियड’ सम्बन्धी प्रावधानलाई सच्याउँदै गत भदौ १७ गते राष्ट्रिय सभाले यसलाई विधेयकमा समावेश गरी पारित गरेको थियो। कर्मचारीका लागि ‘कुलिङ पिरियड’ को व्यवस्था अध्यादेशमा पनि कायम रहने बताइएको छ।
अध्यादेशमा अवकाशको उमेर सीमा नबढ्ने भएको छ। स्रोतले अवकाशको उमेर ५८ वर्ष र सेवा अवधि ३० वर्ष राख्ने विषयमा पनि छलफल भइरहेको जनाएको छ। यी दुईमध्ये जुन पहिला लागू हुन्छ, त्यही कार्यान्वयन हुनेछ भन्ने विषयमा अझै टुंगो नलागेको बताइएको छ। यसअघि प्रतिनिधि सभाले विधेयकमा अवकाशको उमेर ५८ बाट ६० वर्ष पुर्याउने प्रस्ताव गरे पनि राष्ट्रिय सभाले त्यसलाई अस्वीकार गर्दै ५८ वर्ष नै कायम गरेको थियो।
यसैगरी, प्रतिनिधि सभाले विधेयकमा अतिरिक्त सचिवको व्यवस्था राखेकोमा राष्ट्रिय सभाले त्यसलाई हटाएको थियो। यसका साथै, राष्ट्रिय सभाले सहसचिवमा खुला प्रतिस्पर्धा तथा नायब सुब्बामा खुला भर्ना गर्ने विषयमा पनि परिमार्जन गरेको थियो।
