प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले सार्वजनिक गरेको ‘शासकीय सुधारसम्बन्धी कार्यसूची’ कार्यान्वयनका सन्दर्भमा विभिन्न सरोकारवालाहरूले मिश्रित प्रतिक्रिया व्यक्त गरेका छन्। नयाँ मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकले गत शुक्रवार पारित गरी शनिवार सार्वजनिक गरेको १०० बुँदे उक्त कार्यसूची महत्त्वाकाङ्क्षी, चुनौतीपूर्ण भए पनि असम्भव नभएको उनीहरूको भनाइ छ। जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने धेरैजसो विषय समेटिएकाले यसलाई सकारात्मक रूपमा हेरिएको छ भने वैदेशिक रोजगारी र द्वन्द्वपीडितका मुद्दाजस्ता केही महत्त्वपूर्ण विषय छुटेकोमा पनि चासो व्यक्त भएको छ।
कार्यसूचीका प्रमुख बुँदाहरू
सरकारको कार्यसूचीमा प्रशासनिक, राजनीतिक, सामाजिक न्याय र नागरिकसँग जोडिएका सेवा क्षेत्रमा सुधारका विषयहरूलाई प्राथमिकता दिइएको छ। यस अन्तर्गत दलित तथा वञ्चित समुदायसँग १५ दिनभित्र राज्यका तर्फबाट औपचारिक रूपमा माफी माग्ने र सुधारमुखी कार्यक्रम घोषणा गर्ने, सबै राजनीतिक दलका घोषणापत्रमा उल्लेखित कार्यान्वयन योग्य विषय समेटेर राष्ट्रिय प्रतिबद्धता तयार गर्ने तथा संविधान संशोधनका लागि राष्ट्रिय सहमति निर्माण गर्न कार्यदल बनाउने उल्लेख छ।
प्रशासनिक सुधारतर्फ मन्त्रालयको सङ्ख्या घटाएर १७ कायम गर्ने, दोहोरो कार्यक्षेत्र भएका तथा अनावश्यक वित्तीय भार सिर्जना गर्ने बोर्ड, समिति, आयोजना तथा संस्थागत संरचनाहरूको मूल्याङ्कन गरी खारेज, एकीकरण वा पुनर्संरचना गर्ने, र सार्वजनिक प्रशासनमा दलीय ट्रेड युनियन खारेज गरिने विषय प्रमुख छन्। सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा नागरिकता, राहदानी, राष्ट्रिय परिचयपत्रजस्ता सेवालाई डिजिटल गर्ने र गुनासो व्यवस्थापन प्रभावकारी बनाउने लक्ष्य राखिएको छ। शिक्षा र स्वास्थ्यतर्फ ५ कक्षासम्म आन्तरिक परीक्षा नलिइने, महिलाका लागि निःशुल्क बस सेवा, १५ दिनभित्र ‘सम्पत्ति छानबिन समिति’ गठन, अस्पतालमा १०% शय्या नि:शुल्क व्यवस्थाको कडाइका साथ कार्यान्वयन र ३० दिनभित्र ‘फ्री हेल्थ पोर्टल’ विकास गरिने बुँदाहरू समावेश छन्। गत भदौ २४ गतेको घटनाको सत्य तथ्य छानबिन गर्न एक साताभित्र उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गर्ने तथा विगतका अन्य आयोगका प्रतिवेदनहरू कार्यान्वयनका लागि कानुनी प्रक्रिया सुरु गर्ने पनि कार्यसूचीमा समेटिएको छ।
शासकीय सुधार: विज्ञहरूको दृष्टिकोण
राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष प्रकाशकुमार श्रेष्ठ कार्यसूचीमा उल्लेखित धेरै विषय विगतका योजनाहरूमा पनि रहेको तर अहिले नयाँ परिवेश र जनादेशसहित आएकोले यसको कार्यान्वयन महत्त्वपूर्ण हुने बताउँछन्। समाजशास्त्री मीना पौडेल र जेनजी अभियानकर्मी तनुजा पाण्डे दुवैले सीमान्तकृतहरूसँग माफी माग्ने, भ्रष्टाचारको सम्बोधन गर्ने तथा शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक न्यायका विषय समेटेकोमा कार्यसूचीलाई सकारात्मक रूपमा लिएका छन्। उनीहरूले जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने विषयहरू समेटिनुलाई महत्त्वपूर्ण मानेका छन्।
कार्यान्वयनमा चुनौती
योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष श्रेष्ठ कार्यान्वयनका लागि वित्तीय र जनशक्ति गरी दुई वटा मुख्य चुनौती रहेको औँल्याउँछन्। सरकारको ऋणभार र पुनर्निर्माणको आवश्यकताले वित्तीय दबाव सिर्जना गरेको तथा सूचना प्रविधिसँग जोडिएका कार्य योजनाहरूका लागि आवश्यक प्राविधिक जनशक्तिको कमी रहेको उनको भनाइ छ। यद्यपि, कार्यान्वयन असम्भव नभएको उनको निष्कर्ष छ। समाजशास्त्री पौडेलले कार्यसूची ‘पपुलिष्ट’ देखिए पनि समाजमा बढ्दो नैराश्यका बीचमा सान्दर्भिक भएको मान्छिन्। तर, कार्यान्वयनका लागि कर्मचारीतन्त्र, अन्य राजनीतिक दल र न्यायालयलगायतका निकायहरूको सहयोगमाथि भने उनले आशङ्का व्यक्त गरेकी छिन्। लामो समयदेखिका समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्दा प्रतिरोध आउन सक्ने उनको अनुमान छ। जेनजी अभियानकर्मी पाण्डेले भने सरकारको आसय र उपलब्ध जनशक्ति तथा विज्ञहरूको उचित प्रयोगले कार्यान्वयन सम्भव हुने धारणा राख्छिन्।
छुटाइएका महत्त्वपूर्ण विषय
समाजशास्त्री मीना पौडेलले द्वन्द्वपीडित र वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाहरूको विषय कार्यसूचीमा छुटाउनु महत्त्वपूर्ण त्रुटि भएको बताउँछिन्। द्वन्द्वकालका पीडित महिलाहरूका मुद्दालाई कार्यसूचीले नछोएको र युवाको म्यान्डेट बोकेर आएको सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाहरूमाथि हुने शोषण र ठगीका विषयलाई प्रस्टसँग सम्बोधन नगरेकोमा उनको असन्तुष्टि छ। आन्तरिक रोजगारीको कुरा गरिए पनि म्यानपावर कम्पनीको व्यवस्थापन र समग्र आप्रवासन नीतिबारे स्पष्टता नभएको उनको भनाइ छ। त्यस्तै, जेनजी अभियानकर्मी तनुजा पाण्डेले भदौ २३ र २४ को घटनाबारे तयार पारिएको कार्की आयोगको छानबिन प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने भनिए पनि औपचारिक रूपमा सार्वजनिक नगरिएको विषयलाई उठाइन्। जेनजीको माग समेट्न उक्त घटनालाई उत्तिकै महत्त्व दिँदै प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने उनको जोड छ।
