भक्तपुर, चैत १५ गते। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड (एनईबी) मा कार्यरत कर्मचारी युनियनलाई आजैका मितिदेखि भङ्ग गरिएको छ। नेपाल सरकारले अघि सारेको बृहत् शासकीय सुधार र वित्तीय मितव्ययितासम्बन्धी योजनाअन्तर्गत यो महत्वपूर्ण कदम चालिएको हो। सरकारको यस निर्णयले सार्वजनिक निकायहरूको प्रशासनिक पुनर्संरचना र कार्यकुशलता अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्य राखेको छ।
यस युनियन भङ्ग गर्ने निर्णय नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को गत चैत १३ गतेको बैठकले स्वीकृत गरेको ‘शासकीय सुधार सम्बन्धी एक सय कार्यसूची’ को कार्यान्वयन स्वरूप आएको हो। सो कार्यसूचीले समग्र सार्वजनिक प्रशासनलाई चुस्त, दुरुस्त र पारदर्शी बनाउने लक्ष्य लिएको छ। विशेषतः, सार्वजनिक संस्थान तथा निकायहरूमा अनावश्यक संरचनागत बोझ घटाउने, कर्मचारीतन्त्रमा दक्षता ल्याउने र स्रोतसाधनको अधिकतम उपयोग गर्ने रणनीतिहरू यस कार्यसूचीमा समावेश छन्। बुँदा नम्बर १२ मा स्पष्ट रूपमा प्रशासनिक सुधार, पुनर्संरचना र मितव्ययिता कायम गर्न कर्मचारी युनियन भङ्ग गर्ने निर्णयलाई प्राथमिकताका साथ उल्लेख गरिएको छ, जसलाई बोर्डले स्वागत गर्दै कार्यान्वयनमा ल्याएको हो।
राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले एक सूचना जारी गर्दै चैत १५ गतेदेखि नै लागू हुने गरी कर्मचारी युनियन भङ्ग भएको व्यहोरा सम्बन्धित सबैलाई जानकारी गराएको छ। युनियनका अध्यक्ष राजु ओलियाद्वारा जारी सो सूचनाले यो निर्णयले सरकारको सार्वजनिक निकायको बोझ घटाउने र कार्यक्षमता बढाउने लक्ष्यलाई प्रत्यक्ष रूपमा सम्बोधन गरेको जनाउँछ। परीक्षाजस्तो संवेदनशील र निष्पक्षताको उच्च अपेक्षा गरिने निकायमा आन्तरिक युनियनका गतिविधिले कार्यसम्पादनमा प्रभाव पार्न सक्ने सम्भावनालाई न्यूनीकरण गर्न यो कदम आवश्यक रहेको सरकारी अधिकारीहरूको भनाइ छ। यसले बोर्डलाई थप स्वतन्त्र, तटस्थ र व्यावसायिक वातावरणमा काम गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
सार्वजनिक निकायहरूमा कर्मचारी युनियनको उपस्थितिले कहिलेकाहीँ प्रशासनिक निर्णय प्रक्रियामा ढिलाइ, जवाफदेहितामा कमी वा स्वार्थको द्वन्द्व सिर्जना गर्न सक्ने तर्कहरू विगतदेखि नै उठ्दै आएका छन्। विशेषगरी नियामक र सेवाप्रदायक संस्थाहरूमा युनियनका गतिविधिले समग्र सेवा प्रवाहमा असर पार्ने र निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठ्ने अवस्था आउन नदिन सरकारले यस्ता संरचनाहरूको पुनर्संरचनालाई जोड दिएको हो। यस निर्णयले राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डजस्ता संवेदनशील निकायहरूलाई राजनीति र गुटबन्दीबाट मुक्त राखी विशुद्ध प्राज्ञिक र प्रशासनिक मर्यादा कायम गर्न मद्दत पुग्ने विश्वास गरिएको छ। यसले परीक्षा सञ्चालन, नतिजा प्रकाशन र शैक्षिक गुणस्तर कायम गर्ने बोर्डको मुख्य जिम्मेवारीलाई थप प्रभावकारी बनाउनुका साथै कर्मचारीहरूलाई आफ्नो पदीय दायित्वप्रति बढी केन्द्रित हुन प्रेरित गर्नेछ।
यो निर्णय केवल राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डमा मात्र सीमित नरही अन्य सार्वजनिक संस्थान तथा नियामक निकायहरूमा पनि यस्तै प्रकृतिका सुधारहरू लागू हुन सक्ने संकेतका रूपमा हेरिएको छ। सरकारले सार्वजनिक सेवालाई जनताप्रति बढी उत्तरदायी, सुलभ र प्रभावकारी बनाउनका लागि विभिन्न संरचनागत सुधारहरू गर्दै जाने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ। यस अन्तर्गत अनावश्यक खर्च कटौती, कार्यविधि सरलीकरण, र डिजिटल प्रविधिको प्रयोगलाई प्राथमिकता दिइएको छ। कर्मचारी युनियन भङ्ग गर्ने यो कदम त्यसै बृहत् सुधार अभियानको एक महत्वपूर्ण कडी हो, जसले अन्ततः सुशासनको स्थापना र सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा उल्लेख्य सुधार ल्याउने अपेक्षा राखिएको छ। यसले सरकारको सुदृढ शासकीय अभ्यास र मितव्ययी प्रशासनतर्फको स्पष्ट दृष्टिकोणलाई प्रतिबिम्बित गर्दछ।
