काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेको मुद्दा संशोधन प्रकरणमा सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइ जारी छ। यस मुद्दाको गाम्भीर्य र यसले न्यायिक तथा कानूनी क्षेत्रमा पारेको प्रभावका कारण यसलाई विशेष चासोका साथ हेरिएको छ। न्यायाधीशद्वय विनोद शर्मा र अब्दुल अजीज मुसलमानको संयुक्त इजलासमा आज पनि सुनुवाइले निरन्तरता पाएको हो।
यो प्रकरण तत्कालीन महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारी बरालले लामिछानेमाथि दर्ता भएका मुद्दाको प्रकृति परिवर्तन गर्न जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयहरूलाई दिएको निर्देशनबाट सुरु भएको थियो। भण्डारीले २०८० पुस ३० गते सम्बन्धित जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयहरूलाई पत्रमार्फत लामिछानेविरुद्ध काठमाडौं, कास्की, पर्सा र रुपन्देही जिल्ला अदालतमा दायर भएका संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी मुद्दाहरूलाई संशोधन गरी सहकारी ठगीमा मात्र केन्द्रित गर्न निर्देशन दिएकी थिइन्। महान्यायाधिवक्ताको यस्तो निर्देशनले सरकारी वकिलको क्षेत्राधिकार र कानूनी प्रक्रियाको निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठाएको थियो।
महान्यायाधिवक्ताको उक्त निर्णयविरुद्ध वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, कानुनका विद्यार्थी आयुष बडाल र सिन्धुलीका युवराज पौडेल ‘सफल’ले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए। उनीहरूले महान्यायाधिवक्ताको निर्देशनले कानूनी सिद्धान्त र न्यायिक प्रक्रियाको उल्लंघन गरेको दाबी गर्दै उक्त निर्णय बदरको माग गरेका छन्। संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण जस्ता गम्भीर प्रकृतिका मुद्दालाई हल्का बनाएर सहकारी ठगीमा मात्र सीमित गर्ने प्रयासले दण्डहीनतालाई प्रोत्साहन गर्न सक्ने उनीहरूको तर्क थियो।
यस मुद्दाले नेपालको कानूनी प्रणालीमा महान्यायाधिवक्ताको भूमिका र उनको कार्यक्षेत्रको सीमाबारे महत्वपूर्ण बहस सिर्जना गरेको छ। महान्यायाधिवक्ता सरकारको मुख्य कानूनी सल्लाहकार भए पनि, अदालतमा विचाराधीन मुद्दाको प्रकृति संशोधन गर्न निर्देशन दिनुले अभियोजनको स्वतन्त्रतामाथि असर पार्ने र कानूनी राज्यको सिद्धान्त विपरीत हुने भन्दै आलोचना भइरहेको छ। न्यायिक प्रक्रियामा सरकारी वकिलको स्वतन्त्रता र निष्पक्षता कायम राख्न यस्ता निर्णयहरूमा अदालतले कस्तो व्याख्या गर्छ भन्ने विषयले भविष्यमा अन्य यस्तै प्रकृतिका मुद्दाहरूका लागि नजिर स्थापित गर्नेछ।
वर्तमान सुनुवाइका क्रममा रवि लामिछानेतर्फबाट पूर्व महान्यायाधिवक्ता रमणकुमार श्रेष्ठले बहस गरिरहेका छन्। उनले लामिछानेविरुद्धका आरोप र महान्यायाधिवक्ताको निर्देशनको औचित्यमाथि प्रकाश पार्दै आफ्नो पक्षको प्रतिरक्षा गरिरहेका छन्। श्रेष्ठको बहसपछि निवेदक पक्षबाट जवाफ बहस सुरु हुनेछ, जहाँ रिट निवेदकहरूले महान्यायाधिवक्ताको निर्णयको कानूनी वैधतामाथि थप तर्क प्रस्तुत गर्नेछन्।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापतिको रूपमा रवि लामिछानेको सार्वजनिक व्यक्तित्व र राजनीतिक प्रभावका कारण पनि यस मुद्दालाई आम नागरिक र राजनीतिक वृत्तले नजिकबाट नियालिरहेका छन्। अदालतको यस विषयमा आउने निर्णयले एकातर्फ व्यक्ति विशेषमाथि लागेका आरोपको कानूनी निरूपण गर्नेछ भने अर्कोतर्फ नेपालको न्यायिक प्रणालीमा महान्यायाधिवक्ताको अधिकार, अभियोजनको स्वतन्त्रता र कानूनको शासनको सिद्धान्तलाई कसरी व्याख्या गरिन्छ भन्नेमा महत्वपूर्ण प्रभाव पार्नेछ। अदालतको आगामी आदेशले यस प्रकरणमा नयाँ मोड ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ।
