काठमाडौं, चैत १३, २०८२: राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले नवनियुक्त प्रधानमन्त्री तथा पार्टीका वरिष्ठ नेता बालेन शाहको नेतृत्वमा सरकार गठन भएपछि निजामती कर्मचारीहरूलाई कुनै पनि राजनीतिक दल वा समूहको प्रभावमा नपरी पूर्ण निष्पक्षता र व्यावसायिकताका साथ जनताको सेवामा समर्पित हुन अपिल गरेको छ। पार्टीका महामन्त्री कविन्द्र बुर्लाकोटीले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै विगतमा प्रशासनमा देखिने दलगत हस्तक्षेप, डर, त्रास र दलीय आडमा काम गर्ने संस्कृतिको पूर्ण अन्त्यका लागि जोड दिएका छन्।
फाइल तस्बिर।
महामन्त्री बुर्लाकोटीले आफ्नो विज्ञप्तिमा देशमा सुशासनको प्रत्याभूति र जनमुखी प्रशासनका लागि कर्मचारीतन्त्रको व्यावसायिकता अपरिहार्य रहेको उल्लेख गरेका छन्। उनले कर्मचारीहरूलाई कुनै पनि राजनीतिक दबाब वा प्रलोभनमा नपरी संविधान र कानुनबमोजिम आफ्नो कर्तव्य इमान्दारीपूर्वक पालना गर्न आग्रह गरेका छन्। रास्वपाले स्थापनाकालदेखि नै कर्मचारीतन्त्रमा मौलाएको राजनीतिकरणको अन्त्य गर्दै योग्य, सक्षम र निष्पक्ष कर्मचारीबाट जनसेवा प्रवाह गर्ने वकालत गर्दै आएको छ। प्रधानमन्त्री बालेन शाहको नेतृत्वमा बनेको नयाँ सरकारले सुशासनलाई प्रमुख एजेन्डा बनाएको सन्दर्भमा यो अपिलले विशेष अर्थ राख्छ।
नेपालको सार्वजनिक प्रशासनमा दलीय प्रभाव र राजनीतिक हस्तक्षेपको समस्या लामो समयदेखि रहँदै आएको छ। यसले कर्मचारीतन्त्रको मनोबल घट्ने, निष्पक्षतामा प्रश्न उठ्ने र सार्वजनिक सेवा प्रवाहको गुणस्तर खस्कने गरेको गुनासो जनस्तरमा व्याप्त छ। रास्वपाले यही समस्यालाई सम्बोधन गर्न खोज्दै कर्मचारीहरूलाई आफ्नो जिम्मेवारीप्रति पूर्ण रूपमा समर्पित हुन र जनताप्रति उत्तरदायी बन्न प्रेरित गरेको हो।
रास्वपाका अनुसार, प्रशासनमा ‘दलगत पहिचान’ देखाएर काम गर्ने प्रवृत्ति अन्त्य हुनुपर्छ। बरु, कर्मचारीले आफ्नो व्यावसायिक दक्षता र नैतिक आचरणका आधारमा कार्यसम्पादन गर्नुपर्छ। विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘कुनै पनि राजनीतिक दलको प्रभाव वा दबाबमा परेर सेवाग्राहीलाई दुःख दिने वा गलत निर्णय गर्ने कार्य अब उप्रान्त स्वीकार्य हुनेछैन। जनताको सेवकको रूपमा कर्मचारीले आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ।’
प्रधानमन्त्री शाहले सरकारको नेतृत्व सम्हालेलगत्तै सार्वजनिक प्रशासनलाई चुस्त दुरुस्त र जनमुखी बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै आएका छन्। यो अपिलले सरकारको प्रशासनिक सुधारको एजेन्डालाई थप बल पुर्याउने विश्वास लिइएको छ। सरकारले कर्मचारीतन्त्रको क्षमता अभिवृद्धि, सेवा सुरक्षा र वृत्तिविकासका लागि आवश्यक नीतिगत सुधारहरू ल्याउनुपर्नेमा पनि विज्ञप्तिले अप्रत्यक्ष रूपमा जोड दिएको छ, ताकि कर्मचारीहरू बिना डर र त्रास आफ्नो कर्तव्य पूरा गर्न सकून्।
यो आह्वानले कर्मचारीतन्त्रमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन सक्छ भन्ने अपेक्षा गरिएको छ, यद्यपि यसको प्रभावकारिता सरकारको कार्यान्वयन पक्ष र कर्मचारीहरूको प्रतिबद्धतामा निर्भर रहनेछ। नागरिक समाजले पनि लामो समयदेखि कर्मचारीतन्त्रलाई राजनीतिबाट अलग राख्नुपर्नेमा जोड दिँदै आएको छ। रास्वपाको यो कदमले सोही दिशामा अघि बढ्ने संकेत दिएको छ। समग्रमा, नवनियुक्त सरकारले सुशासन स्थापना र सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधार ल्याउने आफ्नो प्रतिबद्धतालाई बलियो बनाउन कर्मचारीतन्त्रलाई दलगत प्रभावबाट मुक्त गराउने अभियान थालेको देखिन्छ।
