ललितपुरको भैंसेपाटीस्थित मन्त्री निवास परिसर र सिंहदरबारमा निर्माणाधीन संघीय संसद् भवन दुवै हालका लागि प्रमुख चिन्ताका विषय बनेका छन्। गत भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनका कारण मन्त्री निवासमा भएको ठूलो क्षति र संसद् भवन निर्माणमा भइरहेको ढिलाइले नयाँ सरकारका मन्त्री तथा सांसदहरूको बसाइ व्यवस्थापनमा अन्योल सिर्जना भएको छ।
झन्डै ३ अर्ब रुपैयाँको लागतमा निर्माण सम्पन्न भएको मन्त्री निवास परिसर अहिले पनि क्षतविक्षत अवस्थामै छ। २७ ब्लकमध्ये २६ वटामा आगजनी र तोडफोड गरिएको थियो, जसका कारण संघीय मन्त्री, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र प्रतिनिधिसभा उपसभामुखका निवाससहितका भवनहरू प्रयोगविहीन भएका छन्। रक्षामन्त्रीको निवासका रूपमा तयार पारिएको एउटा भवनमा सामान्य क्षति पुगेकोमा मर्मतपछि हाल मन्त्री माधवप्रसाद चौलागाईं बसिरहेका छन्।
शहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गतको संघीय सचिवालय निर्माण तथा व्यवस्थापन कार्यालयले क्षतिग्रस्त ११ ब्लकको पुनर्निर्माणका लागि ठेक्का प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ। यस आर्थिक वर्षको असार मसान्तभित्रै ती ब्लकहरूको काम सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ, जसमा ११ करोड रुपैयाँभन्दा बढी लागत लाग्ने अनुमान छ। नयाँ सरकार गठन भई आगामी साताभित्रै नयाँ मन्त्रीहरू आउने अवस्थामा उनीहरूको बसाइका लागि वैकल्पिक व्यवस्थापनबारे छलफल भइरहेको छ। काठमाडौंमा घर भएका मन्त्रीहरूलाई निजी निवासमै सरकारी सुविधा उपलब्ध गराउने वा सामूहिक वा छुट्टाछुट्टै घर भाडामा लिने जस्ता विकल्पमाथि उच्चस्तरीय निर्णयको प्रतीक्षा गरिएको छ। गत भदौको आन्दोलनमा भएको कुल क्षति ८४ अर्ब ४५ करोड ७७ लाख रुपैयाँ बराबर रहेको थियो, जुन कुल गार्हस्थ उत्पादनको १.३८ प्रतिशत र आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटको ४.३० प्रतिशत हो। मन्त्री निवासको शिलान्यास १३ असोज २०७६ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेका थिए। यसअघि पुल्चोकमा रहेको मन्त्री निवास अहिले न्यायाधीश निवासमा परिणत गरिएको छ।
यसैगरी, नयाँ बानेश्वरस्थित तत्कालीन संसद् भवन पनि जेनजी आन्दोलनको निसानामा परेर ध्वस्त भएको थियो। विकल्पका रूपमा सिंहदरबारमा १ असोज २०७६ मा शिलान्यास गरिएको नयाँ संसद् भवन ६ वर्ष बितिसक्दा पनि पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आउन सकेको छैन, जसले नयाँ सांसदहरूको बसाइ व्यवस्थापनमा अनिश्चितता बढाएको छ। यद्यपि, मन्त्रालयका अनुसार निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिइएको छ र संसद् सचिवालयले कम्तीमा नयाँ भवनबाटै बैठक सञ्चालन हुने आशा राखेको छ।
निर्माणाधीन यस भवनमा ७ सय सिट क्षमताको प्रतिनिधिसभा बैठक कक्ष (सभा हलमा ४ सय र बाल्कोनीमा ३ सय सिट) रहनेछ। राष्ट्रिय सभाका लागि बाल्कोनीमा २ सय ९० सिट क्षमता र ३ सय ५० सिट अट्ने संयुक्त लबीको व्यवस्था गरिएको छ। विभिन्न राजनीतिक दलका लागि १० वटा संसदीय दलको कार्यालय र बैठक कक्षका साथै प्रधानमन्त्री, सभामुख, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष र दलका प्रमुख सचेतक लगायतका लागि अतिविशिष्ट कक्षहरू तयार पारिएका छन्। हरेक कार्यकक्षमा २५ सिटको बैठक हलको व्यवस्था गरिनुका साथै पुस्तकालय, क्यान्टिन, ७ सय सवारीसाधन पार्किङ सुविधासहितको सुरक्षाकर्मी भवन, प्रेस र छपाइ भवन रहनेछन्। संसद् परिसरभित्र पानीको फोहोरासहितको हरियाली खुला क्षेत्रको समेत निर्माण गरिनेछ।
