कास्की जिल्ला प्रशासन कार्यालयले उपभोक्तालाई मर्का पर्ने गरी खाना पकाउने ग्यास लुकाउने एक डिलरलाई कडा कारबाही गरेको छ। कृत्रिम अभाव सिर्जना गरी कालोबजारी गर्ने प्रयास गरेको भन्दै पोखरा महानगरपालिकास्थित भण्डारी ट्रेडर्सलाई ५० हजार रुपियाँ जरिवाना गरिएको हो। जिल्ला प्रशासनको सघन बजार अनुगमनका क्रममा यो घटना प्रकाशमा आएको हो, जसले बजारमा ग्यासको आपूर्ति व्यवस्थापनमा देखिएका विकृतिलाई उजागर गरेको छ।
प्रशासनले गत शनिबार, फागुन ३० गते, गरेको आकस्मिक अनुगमनका क्रममा पोखरा महानगरपालिका वडा नं. ६, जरेबरमा रहेको भण्डारी ट्रेडर्समा ठूलो मात्रामा ग्यास लुकाइएको अवस्थामा फेला पारेको थियो। उक्त डिलरबाट कुल ४८ वटा खाना पकाउने ग्यास सिलिन्डरहरू भण्डारण गरी राखिएको भेटिएको हो, जुन सामान्य अवस्थामा भन्दा बढी र अस्वाभाविक रूपमा लुकाइएको मानिएको छ। यसरी अत्यावश्यक वस्तुको कृत्रिम अभाव सिर्जना गरी उपभोक्तालाई दुःख दिने प्रवृत्तिमाथि प्रशासनले सक्रियता देखाएको छ।
कास्कीका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी चित्राङ्गत बरालले अनुगमनका क्रममा ग्यास लुकाइएको मात्र नभई, एउटा सिलिन्डरबाट अर्को सिलिन्डरमा ग्यास सार्न प्रयोग गरिने उपकरणसमेत भेटिएको जानकारी दिनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, “ग्यास लुकाएर कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने र उपभोक्तालाई चर्को मूल्य तिर्न बाध्य पार्ने यस्ता कार्य दण्डनीय छन्। यसका साथै, ग्यास सार्ने उपकरण भेटिनुले कालोबजारी र अनियमितताको प्रयास स्पष्ट हुन्छ।” उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ अनुसार यस्ता कार्यमा संलग्न हुनेलाई कडा कारबाही गर्ने प्रावधान रहेको स्मरण गराउँदै उहाँले ५० हजार रुपियाँ जरिवाना सोही प्रावधान अनुसार गरिएको स्पष्ट पार्नुभयो।
बरालले ग्यास जस्तो अत्यावश्यक वस्तुमा कालोबजारी गर्ने वा कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्नेलाई प्रशासनले कुनै पनि हालतमा नछाड्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। यस्ता घटनाले बजारमा ग्यासको आपूर्ति प्रणालीलाई थप पारदर्शी र नियमित बनाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालयको टोलीले सोही दिन पोखराका अन्य पाँच वटा ग्यास डिलरको पनि अनुगमन गरेको थियो, जसले प्रशासन बजारमा देखिएको ग्यास अभाव र उपभोक्ताको गुनासोप्रति गम्भीर रहेको संकेत गर्छ। अनुगमनको मुख्य उद्देश्य बजारमा ग्यासको सहज आपूर्ति सुनिश्चित गर्नु र कालोबजारी नियन्त्रण गर्नु रहेको छ।
यसअघि, कास्कीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रुद्रादेवी शर्माको अध्यक्षतामा गत शनिबार बसेको एक महत्वपूर्ण बैठकले ग्यास डिलरहरूलाई कडा निर्देशन दिएको थियो। उक्त बैठकमा डिलरहरूलाई आफूहरूले प्राप्त गरेको ग्यासको परिणाम र दैनिक वितरणको स्पष्ट अभिलेख राख्न, साथै कुनै पनि बहानामा अनुचित भण्डारण नगर्न सचेत गराइएको थियो। बैठकमा ग्यास उद्योगी एवम् बिक्रेता प्रतिनिधिहरूले पोखरा बजारमा पर्याप्त मात्रामा ग्यास आपूर्ति भइरहेको दाबी गरेका थिए।
तर, वास्तविकता भने फरक देखिएको छ। प्रशासनले भण्डारी ट्रेडर्समा गरेको अनुगमन र ४८ सिलिन्डर ग्यास लुकाएको भेटिनुले बजारमा कृत्रिम अभाव सिर्जना भइरहेको उद्योगी तथा बिक्रेताहरूको दाबी झुटो साबित भएको छ। पोखरा बजारमा अझै पनि उपभोक्ताहरूले सहज रूपमा ग्यास पाउन सकिरहेका छैनन्, जसले गर्दा उनीहरू महँगो मूल्य तिर्न बाध्य भइरहेका छन्। अत्यावश्यक वस्तुको यस्तो किसिमको कालोबजारीले आम उपभोक्ताको दैनिकीमा प्रत्यक्ष असर पार्छ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालयको यो कदमले अन्य डिलरहरूलाई पनि अनुचित कार्यमा संलग्न नहुनका लागि एक सशक्त सन्देश दिएको छ। प्रशासनले बजारलाई स्वच्छ र नियमन गर्नका लागि निरन्तर अनुगमन र कारबाही जारी राख्ने संकेत दिएको छ। समग्रमा, कास्की जिल्ला प्रशासन कार्यालयले ग्यासको कालोबजारी नियन्त्रण र उपभोक्ता अधिकारको रक्षाका लागि चालेको यो कदम प्रशंसनीय छ। यसले बजारमा नैतिकता र पारदर्शिता कायम गर्न मद्दत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। आगामी दिनमा पनि यस्ता अनुगमन र कारबाहीलाई निरन्तरता दिनुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ ताकि उपभोक्ताहरूले सहज र उचित मूल्यमा अत्यावश्यक वस्तुहरू प्राप्त गर्न सकून्।
