तस्बिर स्रोत, RSS
तस्बिरको क्याप्शन, एउटा सरकारी कार्यविधिले हेभी चालकसहितका मजदुरको दैनिक ज्याला तय गरेको छ
सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामार्फत ठेक्का पाएका निर्माण व्यवसायीहरूका लागि कार्यरत श्रमिकहरूको न्यूनतम पारिश्रमिक वृद्धि र सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्धतासम्बन्धी कार्यविधि २०८३ सरकारले स्वीकृत गरेपछि यसको कार्यान्वयनलाई लिएर सरोकारवालाहरूबीच तीव्र बहस सिर्जना भएको छ। निर्माण व्यवसायीहरूले सरकारले आफूहरूसँग पर्याप्त छलफल नगरी उक्त कार्यविधि ल्याएको भन्दै कार्यान्वयनमा कठिनाइ हुने बताएका छन् भने श्रमिक सङ्गठनहरूले यसलाई स्वागत गर्दै तत्काल कार्यान्वयनको माग गरेका छन्।
कार्यविधिका मुख्य व्यवस्थाहरू
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले जारी गरेको ‘श्रमिकको पारिश्रमिक तथा सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी कार्यविधि २०८३’ ले सार्वजनिक खरिदमा आबद्ध श्रमिकहरूको न्यूनतम ज्याला र सामाजिक सुरक्षा योगदानबारे विस्तृत व्यवस्था गरेको छ। यस कार्यविधिले निर्माण क्षेत्रका श्रमिक, बौद्धिक तथा व्यावसायिक श्रमिकका लागि न्यूनतम दैनिक पारिश्रमिक दर र उद्योग, कलकारखाना, विक्रेता वा उत्पादकअन्तर्गतका श्रमिकका लागि न्यूनतम मासिक पारिश्रमिक दर निर्धारण गरेको छ।
कार्यविधिअनुसार, ‘स्वीपर’ र कार्यालय सहयोगीजस्ता अदक्ष निर्माण श्रमिकको सामाजिक सुरक्षा कोषसहितको न्यूनतम दैनिक पारिश्रमिक १,७४० रुपैयाँ तोकिएको छ। डकर्मी र प्लम्बरजस्ता दक्ष कालिगढका लागि दैनिक पारिश्रमिक २,२८० रुपैयाँ निर्धारण गरिएको छ। ‘फोरमेन’, ‘हेभी अपरेटर’ र ‘सबइन्जिनियर’को दैनिक ज्याला सामाजिक सुरक्षा कोषमा भुक्तानीसहित २,४०० रुपैयाँ तय भएको छ। प्रशासनिक विज्ञको कुल दैनिक दर २,१०० रुपैयाँ, पाँच वर्षसम्मको अनुभव भएका विज्ञको ४,६२० रुपैयाँ र १० देखि १५ वर्ष काम गरेका विज्ञ लीडरको कुल दैनिक दर ७,९८० रुपैयाँ व्यवस्था गरिएको छ।
उद्योग, कलकारखाना, विक्रेता वा उत्पादकअन्तर्गतका श्रमिकको सामाजिक सुरक्षा कोषमा गरिने योगदानसहितको न्यूनतम मासिक पारिश्रमिक ३२,६०७ रुपैयाँ निर्धारण गरिएको छ। उच्च दक्ष सुपरिवेक्षक तथा हेभी अपरेटरसहितका जनशक्तिको न्यूनतम पारिश्रमिक दर ४५,८४४ रुपैयाँ तोकिएको छ। कार्यविधिले न्यूनतम पारिश्रमिकबाहेक चाडपर्व खर्च, बिदा र भत्ताहरू पनि प्रचलित कानुनबमोजिम रोजगारदाताले उपलब्ध गराउनुपर्ने उल्लेख गरेको छ। यसैगरी, पारिश्रमिक मासिक रूपमा बैङ्क खातामा जम्मा गरिनुपर्ने र नगरेको पाइएमा बिल भुक्तानी रोक्ने तथा खरिद प्रक्रियामा सहभागी हुनबाट रोक लगाउनेसम्मको प्रावधान छ। सार्वजनिक खरिदअन्तर्गतका निर्माण कार्यका लागि रोजगारदाताले सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा गर्ने २० प्रतिशत योगदानको आधा अर्थात् १० प्रतिशत रकम सरकारले बेहोर्ने व्यवस्था पनि कार्यविधिमा छ।
निर्माण व्यवसायीका गुनासा

तस्बिर स्रोत, MOLESS
तस्बिरको क्याप्शन, विदेशबाट आएका श्रमिकले श्रम स्वीकृति लिएर मात्रै काम गर्न सक्ने व्यवस्था कार्यविधिमा छ
नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घका महासचिव शिवहरि घिमिरेले श्रमिकहरूसँग पर्याप्त छलफल नगरी यस्ता महत्त्वपूर्ण व्यवस्थाहरू ल्याइएकोमा असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। उनले हाल जिल्ला दररेटअनुसार अदक्ष कामदारको दैनिक ज्याला ७५० रुपैयाँ रहेकोमा कार्यविधिले १,७४० रुपैयाँ पुर्याउनु रोजगारदाताका लागि अव्यावहारिक हुने तर्क गरे। घिमिरेले देशमा धेरै बेरोजगार रहेको अवस्थामा यति ठूलो ज्याला वृद्धि एकैचोटि गर्न नसकिने भन्दै चरणबद्ध रूपमा कार्यान्वयन गरिनुपर्नेमा जोड दिए। इन्जिनियरहरूको पारिश्रमिक पनि अस्वाभाविक रूपमा बढाइएको उनको भनाइ छ।
श्रमिक सङ्गठनहरूको समर्थन

तस्बिर स्रोत, FCAN
नेपाल निर्माण तथा सम्बद्ध श्रमिक सङ्घका अध्यक्ष प्रदीप आचार्यले विद्यमान न्यूनतम पारिश्रमिक श्रमिकमाथि ‘छलकपट’ भएको बताउँदै ज्याला वृद्धि र अनिवार्य सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकरण आफूहरूको प्रमुख माग भएको स्पष्ट पारे। उनले यस कार्यविधिले ठेकेदारहरूद्वारा हुने श्रम शोषणलाई रोक्ने, बैङ्क खातामार्फत भुक्तानीले पारदर्शिता बढाउने, देशैभरि एउटै ज्याला दर लागु हुने र विदेशी श्रमिकद्वारा हुने श्रम शोषणलाई नियन्त्रण गर्ने बताए। आचार्यका अनुसार, यस कार्यविधिले १० लाखभन्दा बढी श्रमिकलाई प्रत्यक्ष प्रभाव पार्नेछ र सरकारले सामाजिक सुरक्षा कोषमा योगदान गर्दा निर्माण व्यवसायीहरूलाई पनि फाइदा पुग्नेछ।
नेपाल हेभी इक्विपमेन्ट स्वतन्त्र राष्ट्रिय अपरेटर्स सङ्घका अध्यक्ष सन्तोषकुमार श्रेष्ठले सरकारको निर्णयको सम्मान गर्दै यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिए। उनले कार्यविधिले वैदेशिक रोजगारीमा गएका श्रमिकहरूलाई समेत स्वदेशमा फर्केर काम गर्ने वातावरण सिर्जना गर्न सक्ने बताए। विशेषगरी हेभी इक्विपमेन्ट अपरेटरहरूका लागि बीमाको व्यवस्था अत्यन्त महत्त्वपूर्ण रहेको भन्दै उनले दुर्घटनामा ज्यान गुमाउने अपरेटरहरूको लागि २५ देखि ३० लाख रुपैयाँसम्मको अनिवार्य बीमा हुनुपर्ने माग राखे। हाल पाँचदेखि सात लाख रुपैयाँ मात्रै क्षतिपूर्ति पाउँदा परिवारको बिचल्ली हुने अवस्था रहेको उनले औँल्याए।
समग्रमा, सार्वजनिक खरिदमा आबद्ध श्रमिकहरूको न्यूनतम पारिश्रमिक र सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी यो नयाँ कार्यविधिले श्रमिकहरूको हकहित संरक्षणमा महत्त्वपूर्ण कदम चालेको मानिएको छ। तथापि, यसको सफल कार्यान्वयन र यसले सिर्जना गर्ने आर्थिक प्रभावलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्नेमा सरोकारवालाहरूबीच थप छलफल र समन्वय आवश्यक देखिन्छ।
