दिल्लीमा प्रदर्शनकारीद्वारा बस तोडफोड गरी फरार, निर्वाचन आयोगमाथि दबाब
नयाँ दिल्ली । भारतको राजधानी दिल्लीमा निर्वाचन आयोगको विरोधमा प्रदर्शन गरिरहेका केही व्यक्तिहरू पक्राउपछि प्रहरी हिरासतबाट भागेका छन् । हिरासतमा लिइएका प्रदर्शनकारीहरूले आफूहरूलाई राखिएको प्रहरी बस तोडफोड गरी फरार भएका हुन् । यो घटनाले दिल्लीमा जारी निर्वाचनसम्बन्धी विवाद र प्रहरी प्रशासनको कार्यशैलीमाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ ।
विगत केही दिनदेखि दिल्ली र मुम्बईसहित भारतका प्रमुख शहरहरूमा लाखौँ मतदाताको नाम नामावलीबाट हटाइएको भन्दै व्यापक विरोध प्रदर्शन भइरहेको छ । प्रदर्शनकारीहरूले भारतका प्रमुख निर्वाचन आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमारको तत्काल राजीनामा माग गर्दै आएका छन् । उनीहरूले निर्वाचन आयोगले जानाजानी वा लापरबाहीपूर्वक मतदाता नामावलीमा हेरफेर गरी नागरिकको मताधिकार कुण्ठित गरेको आरोप लगाएका छन् । निर्वाचनको निष्पक्षता र पारदर्शितामाथि गम्भीर आशंका उत्पन्न भएको उनीहरूको भनाइ छ ।
यो आन्दोलनको क्रममा प्रहरीले प्रदर्शनकारीमाथि बल प्रयोग गरेको र कतिपय स्थानमा पत्रकारमाथि दुर्व्यवहार गरेको समेत आरोप लागेको छ । विशेषगरी, समाचार संकलन गर्न खटिएका महिला पत्रकारहरूसँग प्रहरीले यौनदुर्व्यवहार गरेको भन्ने गम्भीर आरोप सार्वजनिक भएपछि प्रदर्शन थप चर्केको छ । यस आरोपले प्रेस स्वतन्त्रता र मानव अधिकारको विषयलाई समेत आन्दोलनसँग जोडेर हेरिएको छ । पत्रकार संगठनहरूले घटनाको निष्पक्ष छानबिनको माग गर्दै दोषीमाथि कारबाहीको माग गरेका छन् । प्रहरी प्रशासनले भने यी आरोपबारे हालसम्म कुनै ठोस प्रतिक्रिया दिएको छैन ।
बुधबार दिल्लीको एक मुख्य चौकबाट पक्राउ गरिएका करिब एक दर्जन प्रदर्शनकारीलाई प्रहरी भ्यानमा राखेर लैजाँदै गर्दा उनीहरूले भ्यानभित्रै तोडफोड सुरु गरेको प्रत्यक्षदर्शीले बताएका छन् । उनीहरूले बसको झ्याल फुटाएर बाहिर निस्किएका थिए र त्यसपछि वरपरका गल्लीहरूमा भागेका थिए । प्रहरीले उनीहरूको खोजीकार्य तीव्र पारेको जनाएको छ । यो घटनाले प्रहरीको सुरक्षा व्यवस्था र प्रदर्शन नियन्त्रण क्षमतामाथि प्रश्नचिन्ह खडा गरेको छ ।
मतदाता नामावलीको विवाद भारतको आगामी निर्वाचनको सन्दर्भमा अत्यन्तै संवेदनशील मानिएको छ । विपक्षी दलहरूले निर्वाचन आयोगले सरकारको दबाबमा काम गरिरहेको आरोप लगाउँदै आएका छन् । लाखौँ नागरिकको नाम निर्वाचन नामावलीबाट हट्दा उनीहरू मताधिकारबाट वञ्चित हुने र यसले निर्वाचन परिणाममा समेत असर पार्न सक्ने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ । सर्वोच्च अदालतमा समेत यस विषयमा केही रिट निवेदनहरू दायर भएका छन्, जसमा मतदाता नामावली शुद्धीकरणको माग गरिएको छ ।
यस मुद्दामा निर्वाचन आयोगले भने प्राविधिक त्रुटि वा दोहोरो नाम सच्याउने क्रममा केही नाम हटाइएको स्वीकार गर्दै आएको छ, तर नियोजित रूपमा लाखौँको संख्यामा नाम हटाइएको आरोपलाई खण्डन गरेको छ । यद्यपि, आयोगले पारदर्शी ढंगले तथ्यांक सार्वजनिक गर्न नसकेको र स्पष्टीकरण सन्तोषजनक नभएको भन्दै प्रदर्शनकारी र विपक्षी दलहरूले आफ्नो आन्दोलन जारी राखेका छन् ।
दिल्लीमा जारी यी प्रदर्शनहरूले भारतको लोकतान्त्रिक प्रक्रिया, निर्वाचन आयोगको स्वायत्तता र प्रेस स्वतन्त्रतामाथि देखिएका चुनौतीहरूलाई उजागर गरेका छन् । प्रहरी हिरासतबाट प्रदर्शनकारीहरू भागेको घटनाले सुरक्षा व्यवस्थामा कमजोरी देखाएको छ भने पत्रकारमाथि भएको दुर्व्यवहारको आरोपले नागरिक समाजलाई थप उत्तेजित पारेको छ । यी घटनाक्रमले आगामी दिनमा भारतीय राजनीतिमा थप हलचल ल्याउने निश्चित छ ।
