काठमाडौं: सरकारले जेनजी (Gen Z) आन्दोलनका क्रममा प्रदर्शनकारीहरूमाथि लगाइएका फौजदारी मुद्दा फिर्ता लिने सम्भाव्यता अध्ययन गर्न गठित उच्चस्तरीय समितिको प्रतिवेदनलाई आवश्यक कार्यान्वयनका लागि गृह मन्त्रालयमा पठाउने महत्त्वपूर्ण निर्णय गरेको छ। यो कदम युवा आन्दोलनकारीहरूमाथिका कानुनी झन्झटहरू सम्बोधन गर्ने दिशामा सरकारको प्रतिबद्धताको रूपमा हेरिएको छ।
सिंहदरबारमा सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पूर्वन्यायाधीश बाबुराम रेग्मीको अध्यक्षतामा गठित समितिले पेस गरेको प्रतिवेदनलाई गृह मन्त्रालयमा पठाउने निर्णय गरेको हो। यस समितिले जेनजी आन्दोलनसँग सम्बन्धित घटनामा फौजदारी अभियोग भएका मुद्दा फिर्ता गर्न सकिने वा नसकिने सम्बन्धमा गहिरो छानबिन गरी विस्तृत सिफारिसहरू प्रस्तुत गरेको थियो। सरकारका प्रवक्ताले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सार्वजनिक गर्दै यसले कानुनी प्रक्रियालाई थप अगाडि बढाउने स्पष्ट पारेका छन्।
जेनजी आन्दोलन पछिल्ला वर्षहरूमा नेपालमा युवाहरूद्वारा सञ्चालित एक महत्त्वपूर्ण सामाजिक र राजनीतिक अभियान हो। सुशासनको माग, भ्रष्टाचारविरुद्धको आवाज, र नागरिकका आधारभूत अधिकारहरूको सुनिश्चितता लगायतका विषयहरूमा केन्द्रित यो आन्दोलनले देशभरका युवाहरूको ठूलो सहभागिता देखेको थियो। कतिपय शान्तिपूर्ण प्रदर्शनहरूका क्रममा प्रहरीसँगको झडप र तोडफोडका घटनाहरू समेत भएका थिए, जसका कारण थुप्रै युवा प्रदर्शनकारीहरूलाई फौजदारी मुद्दा लगाइएको थियो। यी मुद्दाहरूले युवाहरूमा निराशा र सरकारप्रति अविश्वास बढाएको गुनासो आउँदै आएको थियो।
युवा प्रदर्शनकारीहरूमाथिका मुद्दा फिर्ताको माग नागरिक समाज, मानवअधिकारवादी संगठनहरू र विभिन्न राजनीतिक दलहरूबाट निरन्तर उठ्दै आएको थियो। सरकारले युवाको आवाजलाई सम्बोधन गर्न र राष्ट्रिय एकताको भावना प्रवर्द्धन गर्न भन्दै पूर्वन्यायाधीश रेग्मीको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको थियो। यस समितिको मुख्य कार्य कानुनी आधारहरू केलाउनु, विगतका नजिरहरू अध्ययन गर्नु र मुद्दा फिर्ता लिँदा पर्न सक्ने कानुनी तथा सामाजिक प्रभावहरूको विश्लेषण गरी एक सन्तुलित सिफारिस प्रस्तुत गर्नु थियो।
प्रतिवेदन गृह मन्त्रालयमा पठाइएसँगै अब मुद्दा फिर्ता प्रक्रियाले थप गति लिने अपेक्षा गरिएको छ। गृह मन्त्रालयले समितिको सिफारिसलाई विस्तृत रूपमा अध्ययन गरी त्यसको कानुनी र प्रशासनिक पक्षहरूको विश्लेषण गर्नेछ। यस क्रममा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयसँग पनि परामर्श लिइने सम्भावना छ। गृह मन्त्रालयको निष्कर्ष र सिफारिसका आधारमा सरकारले मुद्दा फिर्ता लिने वा नलिनेबारे अन्तिम निर्णय लिनेछ।
यो निर्णयले युवा आन्दोलनकारीहरूका लागि आशाको किरण जगाएको छ। यदि मुद्दा फिर्ता लिने प्रक्रिया अगाडि बढेमा, यसले धेरै युवाहरूलाई कानुनी झन्झटबाट मुक्ति मिल्नेछ र उनीहरूलाई समाजको मूल प्रवाहमा फर्काउन मद्दत पुग्नेछ। यद्यपि, मुद्दा फिर्ता लिने प्रक्रियामा कानुनी औचित्य र प्रक्रियागत निष्पक्षता कायम राख्नुपर्ने चुनौती पनि सरकारसामु छ। यसले भविष्यमा यस्ता आन्दोलनहरूलाई कसरी हेरिन्छ भन्ने सन्दर्भमा एउटा महत्त्वपूर्ण नजिर स्थापित गर्न सक्छ। सरकारको यो कदमले युवा शक्तिलाई राष्ट्र निर्माणमा परिचालन गर्न मद्दत पुग्ने र राज्यप्रतिको विश्वास अभिवृद्धि हुने अपेक्षा गरिएको छ।
