असोज १२, २०८३
काठमाडौं: सर्वोच्च अदालतले पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरालाई पक्राउ गरिएको घटनाप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ। सोमबार एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै अदालतले मध्यरातमा उनको निवासबाटै पक्राउ गरी करिब दश घण्टासम्म हिरासतमा राखिएको घटनालाई स्वतन्त्र न्यायपालिकाको आधारभूत मान्यता र मर्यादामाथिको संवेदनशीलतासँग जोडेर हेरेको हो। न्यायिक इतिहासमा पूर्वप्रधानन्यायाधीशलाई यसरी पक्राउ गरिनु आफैँमा एक असाधारण र चिन्ताजनक घटना भएको सर्वोच्चले ठहर गरेको छ।
सर्वोच्च अदालतको आकस्मिक पूर्ण बैठकले यस प्रकरणलाई उच्च प्राथमिकताका साथ लिएको थियो। बैठकमा नेपाल प्रहरीका उच्च पदस्थ अधिकृतहरूले पूर्वप्रधानन्यायाधीश जबरालाई मध्यरातमा उनको निजी निवासबाटै सुतिरहेको अवस्थामा उठाएर नियन्त्रणमा लिई महानगरीय प्रहरी परिसर टेकुमा लगेको विवरणमाथि विस्तृत छलफल भएको थियो। करिब दश घण्टाको हिरासतपछि मात्र उनलाई परिवारको जिम्मा लगाइएको थियो। अदालतले पक्राउ गर्ने शैली र हिरासतमा राखिएको अवधिलाई न्यायिक प्रक्रियाको पारदर्शिता तथा विधिको शासनको पालनाका दृष्टिकोणबाट गम्भीर रूपमा अवलोकन गरेको छ।
अदालतले जारी गरेको विज्ञप्तिमा पूर्वप्रधानन्यायाधीश, पूर्वन्यायाधीश, बहालवाला न्यायाधीश तथा न्यायिक जनशक्ति समग्र स्वतन्त्र न्यायपालिकाका अभिन्न अङ्ग भएको स्पष्ट पारिएको छ। उनीहरूप्रति राज्यका कुनै पनि निकायले गर्ने व्यवहार अत्यन्त संवेदनशील, मर्यादित र विधिगत हुनुपर्ने सर्वोच्चको दृढ अडान छ। न्यायिक पदाधिकारीहरूको संवैधानिक सम्मान, सुरक्षा र निष्पक्षता सुनिश्चित नगरिएसम्म स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिकाको परिकल्पना पूर्ण हुन नसक्नेमा अदालतले विशेष जोड दिएको छ।
सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अर्जुनप्रसाद कोइरालाले नेपालको संविधानले स्वतन्त्र न्यायपालिकालाई लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीको आधारभूत मूल्य, विधिको शासन र मानव अधिकारको संरक्षणका लागि अपरिहार्य स्तम्भका रूपमा आत्मसात् गरेको स्मरण गराएका छन्। उनले न्यायिक स्वतन्त्रताको रक्षा र यसका पदाधिकारीहरूको गरिमाको सम्मान गर्नु राज्यका सबै अङ्गहरूको साझा संवैधानिक दायित्व भएको उल्लेख गर्दै, यस्ता घटनाले स्थापित संवैधानिक मूल्यमान्यतामाथि नै चुनौती खडा गर्ने खतरा औंल्याएका छन्।
प्रवक्ता कोइरालाका अनुसार, सर्वोच्च अदालतले संवैधानिक सर्वोच्चता र न्यायिक स्वतन्त्रताको अविचलित संरक्षणका लागि आफ्नो प्रतिबद्धता दोहोर्याएको छ। पूर्वप्रधानन्यायाधीशको पक्राउ र हिरासतमा राख्ने प्रक्रियामा अपनाइएको शैलीले भविष्यमा न्यायिक पदाधिकारीहरूमाथि राज्यले गर्ने व्यवहारबारे गम्भीर चिन्ता बढाएको अदालतको ठहर छ। यस प्रकारका कार्यले न्यायपालिकाको मनोबल, आम नागरिकको न्यायप्रतिको विश्वास र राज्यका अङ्गहरूबीचको शक्ति सन्तुलनमा समेत नकारात्मक प्रभाव पार्न सक्ने विश्लेषकहरूले औँल्याएका छन्।
न्यायपालिकाको संस्थागत गरिमा र स्वतन्त्रता अक्षुण्ण राख्नका लागि राज्यका कुनै पनि निकायले न्यायिक पदाधिकारीहरूसँग व्यवहार गर्दा नेपालको संविधान, प्रचलित कानुन, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र स्थापित न्यायिक परम्पराको पूर्ण पालना गर्नुपर्नेमा सर्वोच्च अदालतले पुनः ध्यानाकर्षण गराएको छ। अदालतले यस घटनाको थप सूक्ष्म विश्लेषण गर्ने र भविष्यमा यस्ता प्रकृतिका घटना दोहोरिन नदिन सम्बन्धित सबै निकायलाई सचेत गराउन आवश्यक कदम चाल्ने आशय व्यक्त गरेको छ।
यस अप्रत्याशित घटनाले नेपालको न्यायिक वृत्तमा मात्र नभई राजनीतिक, नागरिक समाज र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा समेत व्यापक चासो र बहस सिर्जना गरेको छ। संविधानले परिकल्पना गरेको शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त र न्यायिक स्वतन्त्रताको मर्मलाई व्यवहारमा कसरी अझ प्रभावकारी ढंगले उतार्ने भन्ने विषयमा यस घटनाले गम्भीर विमर्शको आवश्यकता औंल्याएको छ, जसले भविष्यमा यस्ता संवेदनशील विषयमा थप स्पष्टता र जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्न मद्दत पुगोस्।
