काठमाडौँ, भदौ ३१ गते। सोलुखुम्बुको सोताङ गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष अन्जु नाछिरिङ राई र उनका छोरा सुनिल नाछिरिङ राईविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचारको आरोपमा विशेष अदालत, काठमाडौँमा मुद्दा दायर गरेको छ। आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा सञ्चालित ढाका सिलाइ बुनाइ तालिमसँग सम्बन्धित कार्यमा गैरकानुनी लाभ लिएको ठहर गर्दै आयोगले उनीहरूविरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ बमोजिम आरोपपत्र दायर गरेको हो। यो घटनाले स्थानीय तहमा हुने अनियमितता र सार्वजनिक पदको दुरुपयोगका विषयमा गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ।
अख्तियारका प्रवक्ता सुरेश न्यौपानेले जानकारी दिए अनुसार, गाउँपालिकाले स्थानीय सीप विकास तथा महिला सशक्तिकरणका लागि आयोजना गरेको ढाका सिलाइ बुनाइ तालिमको समापनपश्चात् उपाध्यक्ष राईले आफ्नो ओहदाको दुरुपयोग गरेकी हुन्। तालिमको प्रशिक्षकको रुपमा काम दिलाएबापत तथा तालिमको आधिकारिक प्रमाणीकरण (सहीकरण) र भुक्तानी प्रक्रिया सहजीकरण गर्ने बहानामा घुस मागेको अख्तियारको अनुसन्धानबाट खुलेको छ। यस कार्यमा उपाध्यक्ष राईका छोरा सुनिल नाछिरिङ राईको समेत प्रत्यक्ष मिलेमतो रहेको र उनीहरूले ४५ हजार रुपियाँ घुस लिएको वा लिन लगाएको आरोप आयोगले लगाएको छ। यस्ता घटनाले जनताको सेवा गर्ने जिम्मेवारी पाएका जनप्रतिनिधिबाटै पदको दुरुपयोग भएको स्पष्ट पारेको छ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले प्राप्त उजुरीका आधारमा यस प्रकरणमा गहन अनुसन्धान अगाडि बढाएको थियो। अनुसन्धानका क्रममा विभिन्न व्यक्तिहरूसँगको सोधपुछ, संकलित भौतिक तथा डिजिटल प्रमाणहरू, कागजातहरूको विश्लेषण र अन्य प्राविधिक परीक्षणपश्चात् आयोग भ्रष्टाचार भएको निष्कर्षमा पुगेको हो। सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले आफ्नो अख्तियारीको दुरुपयोग गरी गैरकानुनी लाभ लिनु वा लिन लगाउनु भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३ को उपदफा १ (क) र (ख) तथा सोही ऐनको दफा ८ (१) बमोजिमको कसुर ठहरिने स्पष्ट व्यवस्था छ। आयोगले राज्यको सार्वजनिक सम्पत्ति र स्रोतको दुरुपयोग हुन नदिन शून्य सहिष्णुताको नीति अपनाउँदै आएको छ।
बुधबार विशेष अदालत, काठमाडौँमा दायर गरिएको आरोपपत्रमा अख्तियारले उपाध्यक्ष अन्जु नाछिरिङ राई र उनका छोरा सुनिल नाछिरिङ राई दुवैलाई बिगो रकम ४५ हजार रुपियाँ कायम गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ बमोजिम जरिवाना र कैद सजायको मागदाबी गरेको छ। विशेष अदालतमा अब यस मुद्दामाथि सुनुवाइ प्रारम्भ हुनेछ र अदालतको फैसलाबाट मात्र दोषी निर्दोषको टुङ्गो लाग्नेछ। अख्तियारले यो मुद्दालाई नजिकबाट नियाल्दै भ्रष्टाचार नियन्त्रणको आफ्नो दायित्व पूरा गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। यस्ता घटनाको निष्पक्ष छानबिन र दोषीमाथि कारबाहीले मात्र सुशासनको प्रत्याभूति हुनेछ।
स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिहरूबाटै यस्ता प्रकृतिका भ्रष्टाचारका घटनाहरू बाहिर आउनुले सुशासन र पारदर्शिताको सिद्धान्तमाथि गम्भीर चुनौती थपिएको छ। विशेषतः आधारभूत तहमा जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिएर सेवा प्रवाह गर्ने निकायका प्रमुख व्यक्तिहरूबाटै अनियमितता हुनुले जनविश्वासमाथि आघात पुगेको छ। ढाका सिलाइ बुनाइजस्ता आयमूलक तालिमहरू ग्रामीण महिला तथा युवाको आर्थिक उन्नयनका लागि महत्त्वपूर्ण मानिन्छन्। यिनै कार्यक्रममाथि हुने भ्रष्टाचारले लक्षित वर्गलाई प्रत्यक्ष असर पुर्याउने मात्र नभई, समग्र विकास प्रक्रियालाई नै अवरुद्ध पार्न सक्छ। अख्तियारको यस कदमले स्थानीय निकायमा मौलाउँदै गएको भ्रष्टाचारलाई निरुत्साहित गर्न र जनप्रतिनिधिहरूलाई थप जिम्मेवार बनाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने अपेक्षा गरिएको छ।
