कोशी प्रदेश सरकारका महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू: बाढीपीडितलाई राहतदेखि नीतिगत कार्यान्वयनसम्म
विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारले हालै सम्पन्न मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू गरेको छ। प्रदेश सरकारले हालैको विनाशकारी बाढीबाट प्रभावित भोटेकोशी क्षेत्रका नागरिकहरूको जीवनयापन सहज बनाउन र उनीहरूको पुनर्स्थापनामा सहयोग पुर्याउन मन्त्रिपरिषद्का सदस्य र सचिवालयका कर्मचारीहरूको एक साताको पारिश्रमिक सहयोग गर्ने निर्णय गरेको छ। यो निर्णयले प्रदेश सरकार विपद्मा परेका नागरिकहरूप्रति संवेदनशील र उत्तरदायी रहेको सन्देश दिएको छ।
मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरू, पदाधिकारीहरू तथा सचिवालयमा कार्यरत सम्पूर्ण कर्मचारीहरूको ७ दिन बराबरको पारिश्रमिक रकम बाढीपीडित राहत तथा पुनर्स्थापन कोषमा जम्मा गर्ने निर्णय गरेको हो। आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता गोम्बु शेर्पाका अनुसार, यो सामूहिक योगदानले विपद्को सामना गरिरहेका नागरिकहरूलाई ठूलो नैतिक बल प्रदान गर्नेछ र पुनर्निर्माण तथा सामान्य जीवनमा फर्किनका लागि सहयोग पुग्नेछ। यो मानवीय पहलले प्रदेश सरकारको सामाजिक उत्तरदायित्व र नागरिकप्रतिको समर्पणलाई झल्काउँछ।
बैठकले प्रदेशको प्रशासनिक दक्षता अभिवृद्धि गर्न र विभिन्न निकायहरूमा कार्यसम्पादन चुस्त बनाउनका लागि केही महत्त्वपूर्ण प्रशासनिक हेरफेर पनि गरेको छ। यस क्रममा प्रदेश सचिव दिवस आचार्यलाई प्रादेशिक लोकसेवा आयोगमा कामकाजका लागि खटाउने निर्णय भएको छ। प्रादेशिक लोकसेवा आयोग जस्तो महत्त्वपूर्ण संवैधानिक निकायमा सक्षम र अनुभवी सचिवको नियुक्तिले प्रदेशको सार्वजनिक सेवा प्रणालीलाई थप पारदर्शी, निष्पक्ष र सक्षम बनाउन मद्दत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। यसबाट लोकसेवा आयोगको कामकारबाहीमा थप गतिशीलता आउने विश्वास गरिएको छ। त्यस्तै, प्रदेश सचिव आसमान तामाङलाई मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा कामकाजका लागि खटाउने निर्णय गरिएको छ। मुख्यमन्त्रीको कार्यालयमा अनुभवी सचिवको उपस्थिति हुनुले सरकारको नीति निर्माण, कार्यक्रम कार्यान्वयन र समग्र प्रशासनिक समन्वयमा प्रभावकारिता बढ्ने विश्वास लिइएको छ।
आर्थिक विकास र प्रदेशको समृद्धिलाई लक्षित गर्दै मन्त्रिपरिषद् बैठकले ‘कोशी प्रदेशमा उत्पादित वस्तुको निर्यात सम्भावना अध्ययन कार्यदल’को म्याद ६० दिन थप गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। यो कार्यदल प्रदेशभित्र उत्पादन हुने कृषि, औद्योगिक तथा अन्य वस्तुहरूको अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा निर्यात सम्भावनाको गहन अध्ययन गर्ने महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारीमा छ। म्याद थपको निर्णयले कार्यदललाई थप विस्तृत अनुसन्धान गर्न, आवश्यक तथ्याङ्क संकलन गर्न र विश्वसनीय तथा कार्यान्वयनयोग्य प्रतिवेदन तयार गर्न पर्याप्त समय मिल्नेछ। यस्तो गहन अध्ययनले प्रदेशको आर्थिक आधार फराकिलो बनाउन, रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न र समग्रमा प्रदेशको राजस्व वृद्धि गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने ठानिएको छ। यसबाट प्रदेशमा उत्पादित वस्तुहरूको बजारीकरण र निर्यात प्रवर्धनका लागि ठोस रणनीतिहरू तयार गर्न सकिनेछ, जसले प्रदेशको समग्र आर्थिक गतिविधिमा सकारात्मक प्रभाव पार्नेछ।
कोशी प्रदेश सरकार सञ्चालनका लागि सत्तारुढ गठबन्धन नेकपा एमाले र नेकपाले संयुक्त रूपमा तयार गरेको ‘न्यूनतम साझा कार्यक्रम’लाई उच्च प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन गर्ने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको छ। यो कार्यक्रम सरकारको मार्गदर्शक सिद्धान्तको रूपमा रहेको छ र यसले सुशासन, आर्थिक समृद्धि, विकास निर्माण तथा जनमुखी सेवा प्रवाहलाई सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य राखेको छ। सरकारका प्रवक्ता शेर्पाका अनुसार, न्यूनतम साझा कार्यक्रमको सफल कार्यान्वयनका लागि सबै मन्त्रालयहरूलाई आवश्यक निर्देशन सहित लेखी पठाउने निर्णय गरिएको छ। यसबाट प्रदेश सरकारले आफ्ना प्रतिबद्धताहरू पूरा गर्न र नागरिकहरूको अपेक्षा सम्बोधन गर्न सामूहिक तथा समन्वयात्मक रूपमा काम गर्ने स्पष्ट सन्देश दिएको छ। यसले प्रदेश सरकारको स्थिरता, नीतिगत दिशा र दीर्घकालीन विकासको खाका कोर्न मद्दत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ, जसले गर्दा प्रदेशका नागरिकहरूले सुशासन र विकासको प्रत्याभूति गर्न सक्नेछन्।
