आज चैत ९ गते, ‘आजको अवलोकन, भोलिको सुरक्षा’ भन्ने मूल नाराका साथ नेपालसहित विश्वभर ७६ औं विश्व मौसम दिवस मनाइँदैछ। विश्व मौसम संगठन (डब्ल्यू.एम.ओ.) को स्थापना दिवसको अवसरमा मनाइने यस वर्षको दिवसले जलवायु परिवर्तनका कारण सिर्जित बढ्दो जोखिम र प्रभावकारी पूर्वसूचना प्रणालीको आवश्यकतामाथि विशेष जोड दिएको छ। बदलिँदो जलवायु र यसले जनधनमा पारेको गम्भीर असरका बीच यो दिवसको महत्व अझ बढेको छ।
नेपालमा मुख्यालय रहेको अन्तर्राष्ट्रिय पर्वतीय विकास केन्द्र (इसिमोड) ले हालै सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनले हिन्दकुश हिमालय क्षेत्रमा हिउँ पग्लिने दर भयावह रूपमा बढेको देखाएको छ। सन् २०११ देखि २०२० को दशकमा, त्यसअघिको दशकको तुलनामा हिउँ पग्लिने दर ६५ प्रतिशतले वृद्धि भएको इसिमोडको तथ्यांक छ। यही अवस्था कायम रहेमा यस शताब्दीको अन्त्यसम्ममा हिमालका ३० देखि ५० प्रतिशत हिउँ हराउने चेतावनी विज्ञहरूले दिएका छन्, जसले ‘एशियाको वाटर टावर’ भनिने यस क्षेत्रको नदी प्रणालीलाई नै सुकाउन सक्ने जोखिम छ।
तीव्र हिम गलनका कारण नेपालका हिमतालहरू फुट्ने उच्च जोखिममा छन्, जसलाई हिमताल विस्फोट (GLOF) भनिन्छ। यस्ता घटनाले तल्लो तटीय क्षेत्रका लाखौं मानिसको जीवन र जलविद्युत आयोजनाहरूलाई जुनसुकै बेला सखाप पार्न सक्छ। यो समस्या केवल हिमाली क्षेत्रमा मात्र सीमित नभई, समग्र अर्थतन्त्र र जनजीवनमा दूरगामी प्रभाव पार्ने क्षमता राख्छ।
नेपाल सरकारको गृह मन्त्रालय र राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको तथ्यांक अनुसार जलवायुजन्य विपद्का कारण नेपालमा बर्सेनि ठूलो जनधनको क्षति हुने गरेको छ। बाढी, पहिरो र चट्याङ जस्ता विपद्का घटनाका कारण हरेक वर्ष औसत २५० जनाले ज्यान गुमाउने गरेका छन्। पछिल्लो एक दशकमा मात्रै ५ हजार ६०० भन्दा बढीको मृत्यु भइसकेको छ। सन् २०१२ देखि २०२४ सम्मको अवधिमा ४४ हजार भन्दा बढी साना–ठूला विपद्का घटनाहरू भएका छन्, जसबाट ४२ हजार भौतिक संरचनाहरू (घर, विद्यालय, पुल लगायत) क्षतिग्रस्त भएका छन्।
यी विपद्का कारण नेपालले बर्सेनि औसत करिब २९ अर्ब नेपाली रुपैयाँ बराबरको आर्थिक क्षति बेहोर्दै आएको छ। यो क्षति नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको करिब ०.२५ प्रतिशत हुन आउँछ, जसले देशको विकास प्रयासमा समेत बाधा पुर्याएको छ। जलवायु परिवर्तनका यी प्रत्यक्ष असरहरूले नेपालजस्ता कमजोर अर्थतन्त्र भएका राष्ट्रहरूलाई थप चुनौती सिर्जना गरेका छन्।
विश्व मौसम संगठनका अनुसार, हालका वर्षहरूमा पृथ्वीको तापमान औद्योगिक क्रान्तिपूर्वको तुलनामा १.४८ डिग्री सेल्सियसले बढिसकेको छ, जसले चरम मौसमी घटनाहरूलाई बढावा दिएको छ। यसको प्रत्यक्ष असर स्वरूप मनसुनको प्रकृतिमा परिवर्तन देखिएको छ – कहिले अतिवृष्टि त कहिले खडेरीको सामना गर्नु परेको छ। तराई क्षेत्रमा तातो हावाको लहर (लु) बढ्ने, समुद्री सतह बढ्ने र ठूला चक्रवातहरू आउने जोखिम समेत बढ्दै गएको छ।
यसैले यस वर्षको नाराले भनेझैँ, प्रभावकारी पूर्वसूचना प्रणाली (अर्ली वार्निङ सिस्टम) लाई प्रभावकारी र सबैको पहुँचयोग्य बनाउनु क्षति न्यूनीकरणको मुख्य उपाय हो। नेपालले सन् २०२७ सम्ममा ‘सबैका लागि पूर्वसूचना’ पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ। जल तथा मौसम विज्ञान विभागका अधिकारीहरूका अनुसार, अत्याधुनिक राडार र मौसम स्टेशनहरूको माध्यमबाट दिइने सटीक जानकारीले कृषकदेखि सर्वसाधारणसम्मलाई सुरक्षित रहन मद्दत पुग्नेछ। तथापि, यससँगै विश्वव्यापी रूपमा हरितगृह ग्यास उत्सर्जन घटाउन ठूला राष्ट्रहरूले तत्काल ठोस कदम चाल्नु अपरिहार्य देखिन्छ।
