नेपालको संसदीय निर्वाचन प्रणाली मिश्रित प्रकृतिको छ, जसमा प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली (प्रत्यक्षतर्फ १६५ सिट) र समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली (समानुपातिकतर्फ ११० सिट) को संयोजन रहेको छ। यो समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीले मुलुकको विविध जनसंख्याको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न र विभिन्न राजनीतिक विचारलाई संसदमा स्थान दिन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ। यसले विशेषगरी महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी, थारु र मुस्लिम समुदायलगायत अन्य पिछडिएका वर्गहरूलाई प्रतिनिधित्वको अवसर प्रदान गर्दछ, जसले गर्दा संसद अझ समावेशी र जनमुखी बन्न पुग्छ।
समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमार्फत निर्वाचित हुने दल र तिनका सदस्यहरूका लागि प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ ले स्पष्ट प्रावधानहरू तोकेको छ। उक्त ऐनको दफा ६० मा समानुपातिक निर्वाचनको परिणामसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ। यसै दफाको उपदफा ११ ले एक महत्वपूर्ण सीमा निर्धारण गरेको छ: “समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फको कुल सदर मतको तीन प्रतिशत वा सोभन्दा बढी मत प्राप्त गर्ने दलको तर्फबाट मात्र उम्मेदवार निर्वाचित हुनेछन्।” यसलाई ‘थ्रेसहोल्ड’ वा न्यूनतम मत सीमाका रूपमा बुझिन्छ। यो थ्रेसहोल्ड राखिनुको मुख्य उद्देश्य संसदमा अत्यधिक साना दलहरूको उपस्थिति कम गरी राजनीतिक स्थिरता कायम गर्नु हो। यसले दलहरूलाई राष्ट्रव्यापी जनाधार निर्माण गर्न वा ठूला गठबन्धनमा सामेल हुन प्रोत्साहित गर्छ, जसले गर्दा सरकार गठन र सञ्चालन प्रक्रिया थप सहज र स्थिर बन्न सकोस्।
हालै सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचन, २०७९ मा यस तीन प्रतिशतको थ्रेसहोल्ड धेरै प्रमुख दलहरूले पार गरेका छन्। यसरी थ्रेसहोल्ड पार गर्ने दलहरूमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले), नेकपा (माओवादी केन्द्र), राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल र जनमत पार्टी रहेका छन्। यी दलहरूले मात्र समानुपातिकतर्फ छुट्याइएको कुल ११० सिटमा आफ्नो प्राप्त मतका आधारमा भागबण्डा पाउनेछन्, जबकि थ्रेसहोल्ड पार गर्न नसकेका अन्य दलका लागि समानुपातिक सिट प्राप्त गर्ने ढोका बन्द हुनेछ। यो प्रावधानले दलहरूको राष्ट्रिय मान्यता र संसदमा उनीहरूको प्रतिनिधित्वको आधार निर्धारण गर्दछ।
थ्रेसहोल्ड पार गरेका दलहरूले समानुपातिकतर्फ कति सिट प्राप्त गर्छन् भन्ने निर्णय गर्न एक विशिष्ट गणितीय सूत्रको प्रयोग गरिन्छ। प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा ६० सँगै प्रतिनिधिसभा सदस्य समानुपातिक निर्वाचन निर्देशिका, २०७९ को परिच्छेद ५ मा समावेश दफा ३३ र ३४ ले यो सिट बाँडफाँटको विधिबारे विस्तृत मार्गदर्शन प्रदान गरेको छ। यी कानुनी दस्तावेजहरूले “मतपरिणाम विभाजक सूत्र” (सामान्यतया धेरै देशमा D’Hondt वा Sainte-Laguë जस्ता विधिहरू प्रयोग गरिए पनि, नेपालमा यसलाई “विभाजक सूत्र” भनिन्छ) को आधारमा दलले प्राप्त गर्ने सिट संख्या निर्धारण हुने स्पष्ट पारेका छन्। यो सूत्रले दलहरूले प्राप्त गरेको कुल सदर मतलाई क्रमिक रूपमा १, २, ३, ४, ५ जस्ता पूर्णाङ्कले भाग गर्दै जाने र त्यसबाट प्राप्त हुने भागफलहरूमध्ये सबैभन्दा ठूला भागफलका आधारमा क्रमबद्ध रूपमा सिट वितरण गर्दछ। यस प्रक्रियाले दलहरूले प्राप्त गरेको मतको अनुपातमा सकेसम्म न्यायोचित तरिकाले ११० समानुपातिक सिटको वितरण सुनिश्चित गर्छ।
यसरी व्यवस्थित र सूत्रबद्ध तरिकाले निर्धारण गरिने समानुपातिक सिट संख्याले प्रतिनिधिसभाको समग्र संरचनामा गहिरो प्रभाव पार्छ। यसले कुनै पनि दललाई प्रत्यक्षतर्फ स्पष्ट बहुमत प्राप्त गर्न कठिनाइ भएमा सरकार गठनका लागि आवश्यक गठबन्धन निर्माणको आधार प्रदान गर्छ। साथै, यस प्रणालीले राष्ट्रियस्तरमा विभिन्न राजनीतिक शक्तिहरूको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्दै नेपालको बहुलवादी समाजको प्रतिबिम्ब संसदमा उतार्न मद्दत गर्छ। यो प्रावधानले दलहरूलाई राष्ट्रव्यापी जनाधार निर्माण गर्न र बढी भन्दा बढी मतदाताको विश्वास जित्न प्रोत्साहित गर्छ, जसले अन्ततः लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई सुदृढ पार्न योगदान पुर्याउँछ।
